खनिज कूटनीतिमा नेपालको बाटो : स्रोत जोगाउने कि रणनीतिक खेलमैदान बन्ने?

मुस्ताङको युरेनियम, दुर्लभ खनिज र अमेरिकी नेतृत्वको पैक्स सिलिकाबारे उठेको बहसले नेपाललाई एउटा असहज प्रश्नको सामना गराएको छ। देशसँग सम्भावित रणनीतिक खनिज छन्, तर तिनको परिमाण, गुणस्तर, आर्थिक उपयोगिता, सुरक्षा महत्व र भविष्यको स्वामित्वबारे राज्यसँग अझै स्पष्ट राष्ट्रिय ढाँचा छैन। यही रिक्ततामा अपुष्ट सम्झौता, विदेशी चासो, राजनीतिक आरोप र भूराजनीतिक आशंका एकैसाथ फैलिएका छन्। समस्या बाह्य शक्तिको चासोभन्दा पहिले नेपालको आफ्नै तयारीहीनता हो।

प्याक्स सिलिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकन्डक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, उन्नत उत्पादन र सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलासँग जोडिएको अमेरिकी आर्थिक तथा प्रविधिक सुरक्षा पहल हो। भारत यसमा सहभागी भइसकेको छ। अर्कोतर्फ चीन दुर्लभ खनिजको प्रशोधन र स्थायी चुम्बक उत्पादनमा विश्वकै प्रमुख शक्ति हो। यसकारण रणनीतिक खनिज अब केवल खानी तथा भूगर्भको विषय होइन। यो विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, उद्योग, ऊर्जा, प्रविधि र कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र बनेको छ।

मुस्ताङमा युरेनियमसम्बन्धी रेडियोधर्मी संकेत र खनिजीकरणबारे अध्ययन भएका छन्। तर प्रारम्भिक वैज्ञानिक संकेतलाई प्रमाणित विशाल व्यावसायिक भण्डार भनेर प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। कुनै खानीको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न अयस्कको गुणस्तर, परिमाण, गहिराइ, उत्खनन लागत, प्रशोधन प्रविधि, वातावरणीय असर र बजार सम्भावना स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालले सबैभन्दा पहिले यही वैज्ञानिक आधार बलियो बनाउनुपर्छ। तथ्य नहुँदा राज्य कमजोर हुन्छ र अनुमान बलियो हुन्छ।

मुस्ताङको इतिहासले पनि सावधान बनाउँछ। शीतयुद्धकालमा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको सहयोगमा तिब्बती खम्पा गतिविधिले नेपाली भूगोल प्रयोग गरेको ऐतिहासिक तथ्य स्थापित छ। सन् १९७४ मा नेपालले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरेर त्यो अध्याय समाप्त गर्नुपर्‍यो। आज अवस्था फरक छ। अहिले बन्दूकभन्दा बढी चिप, डाटा, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र रणनीतिक खनिज शक्ति प्रतिस्पर्धाका माध्यम बनेका छन्। तर मूल पाठ उही छ: संवेदनशील नेपाली भूगोल बाह्य रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको उपकरण बन्यो भने त्यसको मूल्य अन्ततः नेपालले नै चुकाउँछ।

यसै कारण “मुस्ताङ विशेष क्षेत्र”, विदेशी प्राविधिक पहुँच, डाटा निगरानी, युरेनियम प्रशोधन वा कथित गोप्य समझदारीसम्बन्धी बहसलाई सरकार केवल खण्डन गरेर टार्न सक्दैन। प्रमाण छैन भने राज्यले स्पष्ट रूपमा तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुनै अध्ययन अनुमति, प्रारम्भिक वार्ता वा समझदारी भएको छ भने त्यसको कानूनी स्थिति खुलाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा अस्पष्टता आफैँमा जोखिम हो। अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यमले पनि अपुष्ट दाबीलाई प्रमाणित तथ्य बनाउनु हुँदैन। राज्यको मौनता र सञ्चारमाध्यमको अतिरञ्जना दुवैले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछन्।

नेपालले तत्काल तीन काम गर्नुपर्छ। पहिलो, देशभरका रणनीतिक खनिजको वैज्ञानिक नक्साङ्कन र स्वतन्त्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। दोस्रो, संवेदनशील खनिजसम्बन्धी सबै विदेशी अध्ययन, नमुना संकलन र डाटा हस्तान्तरणका लागि एकीकृत अनुमति प्रणाली बनाउनुपर्छ। तेस्रो, मुस्ताङ जस्ता सीमाक्षेत्रका परियोजनामा राष्ट्रिय सुरक्षा, वातावरण र स्थानीय समुदायको हितलाई एउटै मूल्यांकन प्रक्रियामा राख्नुपर्छ। यी काम अर्को विवाद आएपछि होइन, अहिले नै शुरु हुनुपर्छ।

मध्यकालमा नेपाललाई रणनीतिक खनिजसम्बन्धी छुट्टै कानूनी तथा संस्थागत ढाँचा आवश्यक छ। कुन खनिजलाई राष्ट्रिय महत्वको मान्ने, विदेशी लगानीको सीमा कति हुने, प्रशोधन नेपालमै गर्ने कि नगर्ने, निर्यात कसरी नियन्त्रण गर्ने, भूगर्भिक डाटाको स्वामित्व कसको रहने र सम्झौतामाथि संसद वा अन्य संवैधानिक संयन्त्रको निगरानी कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। दीर्घकालमा नेपालले केवल कच्चा खनिज बेच्ने देश होइन, प्रशोधन, अनुसन्धान र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

स्थानीय समुदायलाई भने अन्तिम चरणमा सम्झिने पुरानो अभ्यास अब चल्दैन। मुस्ताङ, हुम्ला वा अन्य सम्भावित खनिज क्षेत्रमा बस्ने नागरिक स्रोतका दर्शक होइनन्, प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन्। भूमि, पानी, चरन, संस्कृति, वातावरण र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने असर उनीहरूले नै बेहोर्छन्। त्यसैले लाभ बाँडफाँट, वातावरणीय सुरक्षा, रोजगारी, पुनर्स्थापना र स्थानीय सहमतिलाई खानी नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि चेतावनी दिन्छ। बोलिभियाले लिथियमलाई राष्ट्रिय नियन्त्रणमा राख्न खोज्यो, तर प्रविधि, पूँजी र कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरीले अपेक्षित गति लिन सकेन। कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विशाल कोबाल्ट स्रोत हुँदाहुँदै पनि मूल्य श्रृंखलाको ठूलो हिस्सा बाहिर गएकाले स्रोत सम्पन्नता स्वतः समृद्धिमा बदलिँदैन भन्ने उदाहरण बनेको छ। मङ्गोलियाले खानीबाट राष्ट्रिय आम्दानी बढाए पनि विदेशी लगानी, स्वामित्व र राज्यको हिस्साबारे लगातार कठिन राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपरेको छ। नेपालको पाठ स्पष्ट छ: स्रोत हुनु पर्याप्त छैन, त्यसलाई शासन गर्ने क्षमता चाहिन्छ।

नेपालले अमेरिका, चीन वा भारतमध्ये कसैलाई शत्रु वा संरक्षक बनाएर खनिज नीति बनाउन हुँदैन। विदेशी प्रस्तावको मूल्य झण्डाले होइन, शर्तले निर्धारण गर्छ। प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ कि हुँदैन, स्वामित्व कसको रहन्छ, प्रशोधन कहाँ हुन्छ, स्थानीय लाभ कति हुन्छ, डाटा कसको नियन्त्रणमा रहन्छ र सुरक्षा पहुँचको सीमा कहाँ समाप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन्।

आज नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा पैक्स सिलिका स्वयं होइन। खतरा हो आफ्नै भूगर्भबारे अपर्याप्त ज्ञान, कमजोर संस्था, अपारदर्शी निर्णय र बाह्य शक्तिले एजेन्डा तय गरिसकेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने राज्य संस्कार। रणनीतिक खनिज भविष्यको सम्पत्ति हुन्, तर गलत शासनमा तिनै स्रोत भूराजनीतिक बोझ बन्न सक्छन्।

नेपालले अब आफ्नो भूगर्भलाई भाग्यका रूपमा होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न कहिले सिक्ने?