भोटेकोशी बाढीपछि विकास आयोजनाको सुरक्षामा नयाँ नीति, ऊर्जा मन्त्रालयको ६ बुँदे अवधारणा
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभरका विकास आयोजनाको सुरक्षा सुदृढ बनाउन ६ बुँदे नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ। आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, कामदारको सुरक्षा र विपद पूर्वतयारीलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनको तयारी गरिएको हो।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार सम्भावित प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आयोजना र कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था अघि बढाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले अनिवार्य बिमा, सुरक्षा अधिकारी, उद्धार तालिम, आकस्मिक योजना, न्यूनतम आवश्यक सामग्रीको भण्डारण र सुरुङ संरचनाको पुनरावलोकनलाई नयाँ सुरक्षा अवधारणाको मुख्य आधार बनाइएको बताएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा संरचनात्मक बिमा गर्नुपर्नेछ। आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीले कामदारको सुरक्षा, जोखिम पहिचान, मापदण्डको पालना तथा आपतकालीन तयारीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विपद वा आकस्मिक अवस्था आउँदा मानवीय क्षति कम गर्न प्रत्येक आयोजनास्थलमा नियमित उद्धार अभ्यास अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ। सम्भावित बाढी, पहिरो, दुर्घटना वा अन्य संकटको अवस्थामा तत्काल कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने स्पष्ट आकस्मिक योजना पनि प्रत्येक आयोजनाले तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
पावर हाउस तथा संवेदनशील आयोजना क्षेत्रमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ तयार गरेर लागू गरिने प्रस्ताव छ। दुर्गम क्षेत्रका आयोजना विपदका बेला बाहिरी सम्पर्कबाट विच्छेद हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
मन्त्रालयले सुरुङमार्गको सुरक्षा र स्थायित्वसमेत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन सुरुङको संरचना, आपतकालीन निकास, जोखिम व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्न पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफल र प्राविधिक परामर्श तीव्र पारिएको छ।
भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत आयोजना र त्यसमा कार्यरत जनशक्तिको सुरक्षामा रहेका कमजोरी उजागर गरेपछि मन्त्रालयले विपदपछि प्रतिक्रिया दिने परम्परागत अभ्यासभन्दा पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र संरचनात्मक सुरक्षामा जोड दिने नीति अघि सारेको हो। नयाँ अवधारणा कार्यान्वयन भए विकास आयोजनाको भौतिक सम्पत्ति, कामदार र आपतकालीन व्यवस्थापन क्षमता थप सुदृढ हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
