विदेशी सहयोग खुला होस्, राजनीतिक चाबी नेपालीकै हातमा रहोस्

सम्पादकीय

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएका अमेरिकी सहायता कार्यक्रम, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण, जनमत सर्वेक्षण र राजनीतिक नेटवर्कसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्। The Grayzone ले सार्वजनिक गरेका कागजात तथा अमेरिकी संस्थाकै अभिलेखले केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ती प्रश्नको उत्तर अमेरिका विरोधी नाराबाट पनि आउँदैन, सबै कुरा षड्यन्त्र भन्दै खारेज गरेर पनि आउँदैन। नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया, नेतृत्व निर्माण र जनमतमा विदेशी लगानी कति गहिरो छ भन्ने प्रश्नको संस्थागत र पारदर्शी उत्तर अब राज्यले दिनैपर्छ।

लोकतान्त्रिक मुलुकबीच राजनीतिक संस्था, निर्वाचन, संसद, नेतृत्व क्षमता र नागरिक सहभागितामा सहयोग हुनु अस्वाभाविक होइन। नेपालले अमेरिका, चीन, भारत, युरोप वा अन्य साझेदारबाट ज्ञान, प्रविधि र अनुभव लिन सक्छ। समस्या त्यतिबेला शुरु हुन्छ जब सहयोगको सीमा अस्पष्ट हुन्छ। निर्वाचन आयोगलाई प्रविधि दिनु र सम्भावित राजनीतिक नेतृत्व पहिचान गर्नु एउटै कुरा होइन। संसदको क्षमता बढाउनु र उदीयमान नेताको राजनीतिक सन्देश, जनसम्पर्क, अभियान वा नेटवर्क निर्माणमा लगानी गर्नु पनि एउटै होइन।

अमेरिकी सहायता संरचनाले नेपालका राजनीतिक दल, संसद, निर्वाचन प्रणाली र युवा नेतृत्वसँग वर्षौंदेखि काम गरेको सार्वजनिक तथ्य हो। अमेरिकी अधिकारीले नेपालका पछिल्ला परिवर्तनलाई “युवा आन्दोलन”, “रणनीतिक महत्व” र लोकतन्त्र सहायता प्रयोग गर्न सकिने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। यी तथ्यले कुनै व्यक्ति वा दल विदेशी निर्देशनमा चलेको स्वतः प्रमाणित गर्दैनन्। तर सहायता, राजनीतिक क्षमता विकास र अमेरिकी रणनीतिक हितबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन भन्ने निष्कर्ष पनि अब विश्वासयोग्य रहँदैन।

यही कारण अहिले आवश्यक विषय व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु होइन, प्रणालीमाथि प्रकाश पार्नु हो। विदेशी सरकार वा त्यसबाट वित्तपोषित संस्थाबाट कुनै राजनीतिक नेता, दल, उम्मेदवार वा प्रभावशाली नागरिक समूहले प्रशिक्षण, भ्रमण, अनुदान, जनमत अध्ययन, सञ्चार सहयोग वा नेतृत्व परामर्श प्राप्त गरेको छ भने त्यसको सार्वजनिक विवरण किन नहुने? यदि उद्देश्य लोकतन्त्र बलियो बनाउनु हो भने पारदर्शिताले सहयोगलाई कमजोर होइन, अझ विश्वसनीय बनाउँछ।

नेपालले यस विषयमा अमेरिकाका लागि एउटा मापदण्ड र चीन वा भारतका लागि अर्को मापदण्ड बनाउन हुँदैन। चीनले दलका नेता प्रशिक्षणमा लैजान्छ भने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। भारतले राजनीतिक नेटवर्कमार्फत प्रभाव प्रयोग गर्छ भने त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ। पश्चिमी संस्था, रूस, इजरायल वा अन्य शक्ति राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार वा नयाँ नेतृत्वमा लगानी गर्छन् भने त्यसको उद्देश्य, रकम र लाभग्राहीबारे जनतालाई जानकारी हुनुपर्छ। चयनात्मक राष्ट्रवाद सार्वभौमिकताको रक्षा होइन।

यस बहसमा अर्को जोखिम सनसनी हो। अप्रमाणित कागजातलाई अन्तिम सत्य बनाउनु, कुनै व्यक्तिको नाम विदेशी कार्यक्रममा भेटियो भन्दै उसलाई एजेन्ट घोषणा गर्नु वा गलत सामाजिक सञ्जाल सामग्रीलाई प्रमाण बनाउनु जिम्मेवार अभ्यास होइन। तर प्रमाणित सार्वजनिक अभिलेखलाई मिडियाको वैचारिक झुकाव देखाएर अस्वीकार गर्नु पनि उत्तिकै गलत हो। दस्तावेजको उत्तर दस्तावेजले, तथ्यको उत्तर तथ्यले र आरोपको उत्तर पारदर्शिताले दिनुपर्छ।

अब संसदले विदेशी राजनीतिक सहयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउन आवश्यक छ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सांसद, मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकार वा त्यसबाट वित्तपोषित संस्थाबाट प्राप्त राजनीतिक प्रकृतिको प्रशिक्षण, अनुदान, भ्रमण, परामर्श, जनमत सर्वेक्षण सहयोग र नेटवर्क सहायता घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च मात्र होइन, चुनावअघिको विदेशी राजनीतिक क्षमता विकासको अभिलेख राख्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विकास सहायता र राजनीतिक प्रभाव निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबीच स्पष्ट भेद गर्नुपर्छ।

नेपाल महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहन सक्दैन, तर त्यसको प्रयोगशाला बन्न बाध्य पनि छैन। अमेरिका आफ्नो हित हेर्छ, चीन आफ्नो, भारत आफ्नो र अन्य सबै शक्ति आफ्नै रणनीति बोकेर आउँछन्। गल्ती उनीहरूले रणनीति बनाउनु होइन। गल्ती नेपालले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा, नेतृत्व निर्माण र विदेशी प्रभावसम्बन्धी स्पष्ट नीति नबनाउनु हो।

लोकतन्त्र केवल मतदानको दिन सार्वभौम भएर पुग्दैन। राजनीतिक विकल्प कसरी जन्मिन्छ, नेतृत्व कसरी तयार हुन्छ, जनमत कसले नाप्छ र प्रभावको नेटवर्क कसले बनाउँछ भन्ने प्रक्रियामा पनि राष्ट्रिय स्वामित्व आवश्यक हुन्छ। विदेशी सहयोग स्वागतयोग्य छ, मित्रता आवश्यक छ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव उपयोगी छ। तर नेपालको राजनीतिक चाबी नेपाली जनताकै हातमा रहनुपर्छ।