नेपालको भावी राजनीति कसले आकार दिँदैछ? ग्रेजोन खुलासा, अमेरिकी रणनीति र सार्वभौमिकताको प्रश्न

प्रेम सागर पौडेल

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल पुराना दलप्रतिको वितृष्णा, युवा असन्तोष र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले मात्र व्याख्या गर्न अब कठिन हुँदै गएको छ। अमेरिकी अनुसन्धानमूलक प्रकाशन The Grayzone ले सार्वजनिक गरेको सामग्री, अमेरिकी सरकारी निकायका पुराना कार्यक्रम, लोकतन्त्र प्रवर्द्धन संस्थाका अनुदान विवरण र पछिल्ला अमेरिकी अधिकारीका औपचारिक अभिव्यक्तिलाई एउटै समयरेखामा राखेर हेर्दा धेरै गम्भीर प्रश्न उभिन्छन्। प्रश्न कुनै एक नेता अमेरिकी प्रभावमा थियो कि थिएन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न नेपालको भावी राजनीतिक नेतृत्व पहिचान, प्रशिक्षण, नेटवर्क निर्माण र राजनीतिक वातावरण अध्ययनमा विदेशी संस्थाहरू कति गहिराइसम्म पुगेका थिए भन्ने हो।

ग्रेजोनले सन् २०१९ को CEPPS कार्ययोजना सम्बन्धी लिक दस्तावेज उद्धृत गर्दै बालेन शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुदन गुरुङलाई “catalytic civic leaders” का रूपमा पहिचान गरी सहयोग गर्ने योजना रहेको दाबी गरेको छ। आज तीमध्ये केही व्यक्ति नेपालको कार्यकारी सत्ता, संसद र नयाँ राजनीतिक शक्ति संरचनाको केन्द्रसँग जोडिएका छन्। कुनै दस्तावेजमा नाम भेटिनु कसैलाई विदेशी एजेन्ट प्रमाणित गर्ने आधार होइन। तर उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक तहमा पुग्नुभन्दा वर्षौंअघि विदेशी सरकारद्वारा वित्तपोषित संरचनाको रणनीतिक नजरमा किन परे, कसरी छनोट भए र उनीहरूलाई कस्तो सहयोगको परिकल्पना गरिएको थियो भन्ने प्रश्न सामान्य होइन।

यो बहसको सबैभन्दा बलियो आधार ग्रेजोनको राजनीतिक व्याख्या होइन, अमेरिकी संस्थाकै सार्वजनिक अभिलेख हो। USAID को करिब २० मिलियन अमेरिकी डलरको “Niti Sambad” कार्यक्रमले संसद, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, नागरिक सहभागिता र संस्थागत राजनीतिक क्षमता विकासमा काम गरेको थियो। CEPPS अन्तर्गत International Republican Institute, National Democratic Institute र International Foundation for Electoral Systems सक्रिय थिए। अमेरिकी सहयोग नेपालको सडक, स्वास्थ्य वा विकास परियोजनामा मात्र सीमित थिएन। राजनीतिक संस्था, दल, संसद र भावी नेतृत्व विकाससमेत त्यसको कार्यक्षेत्रमा थिए।

यो प्रक्रिया अझ पुरानो छ। National Democratic Institute ले सन् २०१२ मै Future Leadership Academy मार्फत विभिन्न दलका युवा कार्यकर्तालाई नेतृत्व, सञ्चार, वार्ता, नीति निर्माण र आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको थियो। यसको उद्देश्य व्यक्तिगत सीप बढाउनु मात्र थिएन, फरक दलका भावी नेताबीच सम्बन्ध र नेटवर्क निर्माण गर्नु पनि थियो। त्यसैले नेपालको भावी राजनीतिक पुस्तासँग अमेरिकी लोकतन्त्र प्रवर्द्धन संस्थाको दीर्घकालीन सम्पर्क कुनै आकस्मिक परियोजना होइन।

ग्रेजोनले उद्धृत गरेको कथित सन् २०१९ को कार्ययोजनामा युवा नेतृत्व कार्यक्रम विस्तार गर्ने, विभिन्न दलका उदीयमान नेतासँग सम्पर्क बढाउने, परम्परागत राजनीतिक पदानुक्रमलाई चुनौती दिने र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व बढाउने योजना समेत रहेको दाबी छ। उदीयमान सांसदलाई सार्वजनिक सम्बन्ध, सामाजिक सञ्जाल, वक्तृत्व र नेतृत्व सम्बन्धी क्षमता प्रदान गर्ने अवधारणा पनि उल्लेख गरिएको भनिएको छ। यदि मूल दस्तावेज प्रामाणिक छ भने यो निर्वाचन व्यवस्थापन वा सामान्य नागरिक शिक्षाभन्दा फरक, राजनीतिक मानव संसाधन निर्माणसँग सम्बन्धित विषय हो।

“Yuva Netritwa” सम्बन्धी अर्को लिक सामग्रीले नेपाली युवालाई सार्वजनिक वक्तृत्व, रणनीतिक सन्देश, स्रोत परिचालन, वकालत, अभियान व्यवस्थापन र राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वको भूमिका सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको दाबी गर्छ। यस्तो प्रशिक्षण लोकतान्त्रिक समाजमा आफैंमा अपराध होइन। तर विदेशी सरकारको वित्तीय संरचनाबाट राजनीतिक असन्तोष, नेतृत्व क्षमता, अभियान रणनीति र जनपरिचालन एउटै कार्यक्रममा जोडिएपछि त्यसको रणनीतिक अर्थमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ।

अझ अर्थपूर्ण तथ्य सन् २०२४ मा देखिन्छ। National Endowment for Democracy ले International Republican Institute लाई नेपालका उदीयमान पार्टी नेताका लागि नीति विकास, रणनीतिक योजना, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया र निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्पर्क सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो। यही संरचनाले राजनीतिक दलको सञ्चार रणनीतिमा उपयोगी हुने गरी राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण पनि गरेको थियो। त्यस सर्वेक्षणमा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले नयाँ राजनीतिक दल चाहेको बताएका थिए भने युवा समूहमा नयाँ शक्तिप्रतिको चाहना अझ बढी थियो।

सर्वेक्षण गर्नु पार्टी बनाउनु होइन। प्रशिक्षण दिनु नियन्त्रण गर्नु पनि होइन। तर एउटै व्यापक संस्थागत संरचनाले जनताको राजनीतिक माग नाप्ने, उदीयमान नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिने, सञ्चार रणनीतिका लागि जनमत डेटा तयार गर्ने र राजनीतिक नेटवर्क विस्तार गर्ने काम गर्छ भने त्यसलाई केवल लोकतन्त्रको निष्पक्ष पर्यवेक्षक भन्न पर्याप्त हुँदैन। उसले राजनीतिक बजारको माग र सम्भावित नेतृत्व आपूर्ति दुवै बुझिरहेको हुन्छ।

यहीँ “राजनीतिक आपूर्ति श्रृंखला” को वास्तविक प्रश्न जन्मिन्छ। आधुनिक राजनीतिक प्रभाव सधैं पैसा बाँडेर, गोप्य निर्देशन दिएर वा सैनिक हस्तक्षेप मार्फत मात्र सञ्चालन हुँदैन। राजनीतिक वातावरण नापिन्छ, सम्भावित नेता पहिचान गरिन्छ, प्रशिक्षण दिइन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँग जोडिन्छ, सञ्चार क्षमता विकास गरिन्छ, सामाजिक असन्तोषको दिशा बुझिन्छ र अनुकूल क्षणमा पहिले तयार संरचनाले राजनीतिक अवसर समात्छ। यस्तो प्रक्रिया प्रमाणित गर्न प्रत्यक्ष दस्तावेज आवश्यक हुन्छ, तर आधुनिक प्रभाव निर्माणको पद्धति यस्तै बहुस्तरीय हुन्छ।

NED ले आफ्नै अनुदान दर्शनलाई “venture capital for democracy” अर्थात लोकतन्त्रका लागि प्रारम्भिक जोखिम पूँजीसँग तुलना गरेको छ। उसले नागरिक नेता, राजनीतिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा प्रारम्भिक लगानी गर्ने बताउँछ। अझ अमेरिकी लोकतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रमले दीर्घकालीन अमेरिकी हित र अमेरिकी प्रशासनका रणनीतिक प्राथमिकतालाई सहयोग पुर्‍याउने भन्ने भाषा स्वयं अमेरिकी संस्थागत दस्तावेजमा पाइन्छ। त्यसैले यस्तो गतिविधिलाई अमेरिकी राष्ट्रिय हितसँग पूर्णतः असम्बन्धित परोपकारी अभ्यास मात्र मान्नु तथ्यसँग मेल खाँदैन।

यही सन्दर्भमा सन् २०२६ फेब्रुअरीमा अमेरिकी कङ्ग्रेसमा भएको दक्षिण एसिया सम्बन्धी सुनुवाइ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस. पॉल कपूरले नेपाल र बङ्गलादेशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई पुराना सरकार हटाउने “युवा आन्दोलन” का उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले नेपाल सहित दक्षिण एसियाका साना देशको भौगोलिक अवस्थाले तिनलाई आकारभन्दा धेरै ठूलो रणनीतिक महत्व दिएको र अमेरिकाले यस क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनमा सक्रिय रहनुपर्ने धारणा राखे।

यो कुनै स्वतन्त्र टिप्पणी थिएन। त्यही सुनुवाइमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको दक्षिण तथा मध्य एसिया उपसमिति अध्यक्ष बिल हुइजेन्गाले नेपाली युवाले सरकार हटाएको घटनालाई अमेरिकाका लागि दक्षिण एसियामा नयाँ engagement को अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। उनले नयाँ पुस्ता पश्चिमी संस्कृति र मूल्यमान्यताप्रति चीनको अधिनायकवादी विकल्पभन्दा बढी आकर्षित भइरहेको तर्कसमेत गरे र अमेरिकी नेतृत्वको रणनीतिक कूटनीतिले त्यस क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने बताए।

त्यसै सुनुवाइमा वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य सिड्नी कामलागर–डोभले नेपाल र बङ्गलादेशका राजनीतिक संक्रमणलाई अमेरिकाले आफ्नो “democracy assistance” रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सक्ने दुर्लभ अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। यो अभिव्यक्ति विशेष महत्वको छ। अमेरिकी कङ्ग्रेसकै वरिष्ठ सदस्यले लोकतन्त्र सहायता कार्यक्रमलाई अमेरिकी रणनीतिक हितका लागि प्रयोग गर्न सकिने leverage को रूपमा व्याख्या गरेपछि विदेशी राजनीतिक सहायता र अमेरिकी राष्ट्रिय रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने तर्क कमजोर हुन्छ।

अमेरिकी सांसद यङ किमले यसभन्दा अघि नेपाल सहित विकासशील देशमा लक्षित अमेरिकी सहायता अमेरिकाको “soft power” र राष्ट्रिय सुरक्षाको औजार भएको बताउँदै अमेरिका पछि हटे चीनले खाली ठाउँ भर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। यहाँ पनि सहायता केवल विकासको भाषामा प्रस्तुत गरिएको छैन। त्यसलाई चीनसँगको शक्ति प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी प्रभाव र क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताको पारदर्शी सरकारप्रतिको आकांक्षालाई समर्थन गर्दै नेपालको भविष्यलाई क्षेत्रीय सुरक्षा र दक्षिण एसियाको स्थिरतासँग जोडेर हेरे। कुनै सरकार परिवर्तनपछि त्यस्तो कूटनीतिक समर्थन अस्वाभाविक होइन। तर यसलाई अमेरिकी कङ्ग्रेसको “युवा आन्दोलन”, “रणनीतिक महत्व”, “democracy assistance leverage” र चीनसँगको प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी भाषासँग जोडेर हेर्दा ठूलो अमेरिकी नीतिगत तस्वीर देखिन्छ।

अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा राजनीतिक उथलपुथल हुनुभन्दा पहिलेदेखि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाली युवा राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाइरहेको थियो। अमेरिकी विशेष युवा दूत एबी फिन्केनाउअरको नेपाल भ्रमणमा युवा राजनीतिक नेता, अमेरिकी exchange कार्यक्रमका alumni, Embassy Youth Forum, Emerging Leaders Academy, U.S. Youth Council तथा social-media influencers सँग भेटघाट र सहकार्य कार्यक्रम राखिएको थियो। यो आन्दोलनपछिको प्रतिक्रिया होइन, त्यसअघि नै चलेको युवा नेतृत्व engagement को आधिकारिक कार्यक्रम थियो।

यसको पनि पूर्वाधार थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको Democracy, Human Rights and Labor Bureau ले नेपाल र बङ्गलादेशमा युवाको mobilization, नेतृत्व विकास, youth-led networks, advocacy, coalition building, policy change र decision-making मा सहभागिता बढाउने कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याएको थियो। यहाँ प्रयोग भएको भाषा स्वयं महत्वपूर्ण छ। युवालाई केवल मतदाता वा नागरिकका रूपमा होइन, परिवर्तनका “catalysts” का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा सार्वजनिक अमेरिकी कार्यक्रममा उपस्थित थियो।

यी सबै तथ्यलाई एउटै गोप्य षड्यन्त्रको प्रमाण भन्नु अनुसन्धानभन्दा अगाडि जानु हो। तर यी सबै पूर्णतः असम्बन्धित घटना हुन् भन्नु पनि तथ्यसँग मेल खाँदैन। नेतृत्व पहिचान, युवा mobilization, राजनीतिक प्रशिक्षण, जनमत सर्वेक्षण, उदीयमान दलको क्षमता विकास, आन्दोलनपछिको संस्थागत राजनीतिक रूपान्तरण र त्यसपछि अमेरिकी कङ्ग्रेसमा नेपालको परिवर्तनलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरिनु एउटै दीर्घकालीन अमेरिकी लोकतन्त्र र प्रभाव संरचनाका विभिन्न तह हुन सक्छन्। यही सम्बन्धको निष्पक्ष राष्ट्रिय अनुसन्धान आवश्यक छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासलाई पनि यसबाट अलग गर्न मिल्दैन। माओवादी शक्ति कमजोर हुँदै जाँदा वैकल्पिक राजनीतिक ऊर्जाको ठूलो क्षेत्र खाली भयो। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवा पलायन, शासनप्रतिको निराशा र पुराना दलको पुनरावृत्तिले नयाँ शक्ति खोज्ने वास्तविक सामाजिक आधार बनायो। रास्वपाले यही रिक्तता तीव्र रूपमा भरेको हो। यो घरेलु कारण वास्तविक छ। तर बाह्य संस्थाले नयाँ नेतृत्व, जनभावना र उदीयमान राजनीतिक शक्तिमाथि समानान्तर अध्ययन र लगानी गरिरहेको तथ्यसँग यसको समयरेखा तुलना गर्नु पनि आवश्यक छ।

रास्वपा कुनै विदेशी कार्यालयमा बसेर बनाइएको पार्टी हो भन्न पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण छैन। तर राजनीतिक प्रणालीमा रिक्तता उत्पन्न हुनु, नयाँ नेतृत्वको सम्भावना विदेशी संस्थाले पहिले नै नाप्नु, उदीयमान नेताको प्रशिक्षण हुनु र नयाँ पार्टीप्रतिको जनचाहना व्यवस्थित रूपमा सर्वेक्षण गरिनु एउटै अवधिमा भइरहेको छ भने त्यसलाई केवल संयोग भनेर टार्नु पनि अनुचित हुन्छ।

यो विषय नेपालमा मात्र सीमित छैन। मेरो अध्ययनमा अमेरिका अहिले दक्षिण एसियामा भारत मार्फत मात्र काम गर्ने पुरानो मोडेलबाट अगाडि बढिरहेको छ। भारत उसको प्रमुख रणनीतिक साझेदार भए पनि भारतको रणनीतिक स्वायत्तता, रूससँगको सम्बन्ध, BRICS मा भूमिका, स्वतन्त्र ऊर्जा नीति र चीनसँग आवश्यकता अनुसारको सहकार्यले वाशिङ्टनलाई भारतमाथि पूर्ण निर्भर हुन दिएको छैन। त्यसैले अमेरिका भारतसँग साझेदारी गर्दै भारतभित्र आफ्ना विभिन्न प्रभाव संरचना कायम राख्ने र नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रत्यक्ष राजनीतिक, सुरक्षा, प्रविधि र संस्थागत च्यानल विस्तार गर्ने दिशामा छ।

भारतको नेपालमाथिको परम्परागत प्रभाव पहिलेको जस्तो निर्विवाद छैन। यसबीच रूसले नेपालसँग पुरानो सम्बन्धलाई नयाँ कूटनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आयाममा सक्रिय बनाउन थालेको छ। इजरायल पनि दक्षिण एसियामा सुरक्षा, साइबर, AI, कृषि र प्रविधि सहकार्य मार्फत बढी सक्रिय भएको देखिन्छ। यी सबै एउटै योजनाका भाग होइनन्, तर पुरानो क्षेत्रीय शक्ति संरचना पुनर्संयोजन भइरहेको संकेत स्पष्ट छ।

चीनले यो परिवर्तनलाई अझ संवेदनशील रूपमा हेर्छ। नेपाल सिचाङसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको देश हो। खम्पा गतिविधिमा बाह्य गुप्त सहयोगको इतिहास, तिब्बती राजनीतिक नेटवर्क, अमेरिकी Indo-Pacific रणनीति, सैन्य सम्पर्क, डिजिटल संरचना र पश्चिमी राजनीतिक नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई बेइजिङले पूर्णतः अलग-अलग घटनाका रूपमा हेर्छ भन्ने मान्यता यथार्थपरक हुँदैन। नेपालभित्र अमेरिकी प्रत्यक्ष उपस्थिति बढेपछि चीन पहिलेभन्दा बढी चनाखो हुनु यही सुरक्षा भूगोलको स्वाभाविक परिणाम हो।

यही कारण ग्रेजोन प्रकरणलाई अमेरिका विरोधी अभियानमा झार्नु हुँदैन। अमेरिका नेपालको महत्वपूर्ण मित्र हो। अमेरिकी सहायता, शिक्षा, प्रविधि र विकास सहकार्यबाट नेपालले लाभ पाएको छ। तर मित्रताको अर्थ प्रश्न नउठाउनु होइन। वास्तविक मित्रता त्यतिबेला बलियो हुन्छ जब सार्वभौम सीमारेखा स्पष्ट हुन्छन्।

समान मापदण्ड चीन, भारत, रूस, इजरायल र युरोपमाथि पनि लागू हुनुपर्छ। चीनले नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिन्छ भने त्यसको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। भारतले राजनीतिक नेटवर्क वा घरेलु निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव प्रयोग गर्छ भने त्यसको पनि परीक्षण हुनुपर्छ। कुनै पश्चिमी वा अन्य विदेशी संस्थाले राजनीतिक दल, सम्भावित नेता, उम्मेदवार, सञ्चार संस्था वा नागरिक अभियानमा आर्थिक तथा संस्थागत लगानी गर्छ भने रकम, उद्देश्य र लाभग्राही सार्वजनिक हुनुपर्छ। चयनात्मक राष्ट्रवादले सार्वभौमिकता जोगाउँदैन।

तथ्यगत अनुशासन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अमेरिकी सांसद Michael McCaul लाई Grayzone सँग संलग्न भनिएको सामाजिक सञ्जालको दाबी सही होइन। उनी त्यस मिडियाका आलोचक हुन्। त्यस्तै Grayzone लाई पनि अन्तिम सत्यको स्रोत मान्न मिल्दैन। CEPPS, NED, USAID, IRI, NDI र IFES अलग कानुनी तथा संस्थागत संरचना हुन्, यद्यपि अमेरिकी लोकतन्त्र प्रवर्द्धन ecosystem भित्र तिनका गतिविधि धेरै ठाउँमा एकअर्कासँग जोडिन्छन्। एउटा संस्थागत त्रुटिका कारण सम्पूर्ण दस्तावेज असत्य हुँदैन, र एउटा सही दस्तावेजले सबै राजनीतिक निष्कर्ष स्वतः प्रमाणित पनि गर्दैन।

त्यसैले अब नेपाललाई आरोपभन्दा अनुसन्धान चाहिएको छ। सन् २०१० यताका विदेशी राजनीतिक सहायता कार्यक्रम, तिनका सहभागी, लाभग्राही, प्रशिक्षण, विदेश भ्रमण, जनमत सर्वेक्षण, नेतृत्व विकास, डिजिटल अभियान, नीति परामर्श र संस्थागत साझेदारको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरिनुपर्छ। अहिले उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले विदेशी राजनीतिक सहयोग कार्यक्रमबाट लाभ लिएका भए त्यसको सार्वजनिक घोषणा गर्नु नै विश्वास निर्माणको उत्तम उपाय हुन्छ।

संसदले विदेशी राजनीतिक सहयोग र नेतृत्व विकास सम्बन्धी स्पष्ट पारदर्शिता कानुन बनाउनुपर्छ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मन्त्री, सांसद तथा उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकार वा त्यसबाट वित्तपोषित संस्थाबाट प्राप्त प्रशिक्षण, अनुदान, यात्रा, polling support, campaign communication, leadership mentoring र राजनीतिक नेटवर्क सहायता घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च मात्र होइन, चुनावअघिको विदेशी राजनीतिक क्षमता निर्माण समेत अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ।

ग्रेजोनको रिपोर्ट अन्तिम फैसला होइन। तर उसले एउटा बन्द फाइल खोलिदिएको छ। अमेरिकी आधिकारिक कागजात र कङ्ग्रेसका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले त्यो फाइललाई केवल एउटा वैकल्पिक मिडियाको कथा भनेर बन्द गर्न अब कठिन बनाएका छन्।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न कुनै चार व्यक्तिको दोष वा निर्दोषिता भन्दा ठूलो छ। यदि विदेशी संस्थाले नेपाली राज्यभन्दा पहिले सम्भावित नेतृत्व पहिचान गर्न सक्छ, नेपाली दलभन्दा व्यवस्थित रूपमा उसलाई प्रशिक्षण दिन सक्छ, नेपाली सरकारभन्दा गहिरो रूपमा राजनीतिक जनमत नाप्न सक्छ र परिवर्तनपछि त्यही परिवर्तनलाई आफ्नो रणनीतिक अवसरका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ भने नेपालले आफ्नो राजनीतिक प्रणालीको सुरक्षा अवधारणा पुनःपरिभाषित गर्नैपर्छ।

महाशक्तिले आफ्नो हित हेर्नु उसको काम हो। अमेरिकाले अमेरिकी हित हेर्छ। चीनले चिनियाँ हित हेर्छ। भारत, रूस र अरू सबैले आफ्ना हित हेर्छन्। नेपालको असफलता अरूले रणनीति बनाउनु होइन, नेपालले आफ्नो रणनीति नबनाउनु हो।

निर्वाचन नेपालीको हुन सक्छ। मतपत्र नेपालीको हुन सक्छ। सरकारको अनुहार नेपाली हुन सक्छ। तर राजनीतिक विकल्प पहिचान, तयार र प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया विदेशी पूँजी, प्रशिक्षण, डेटा र नेटवर्कमा अत्यधिक निर्भर हुँदै गयो भने सार्वभौमिकताको प्रश्न सीमामा होइन, राजनीतिक प्रणालीको केन्द्रमै उठ्छ।

नेपालले कसैसँग शत्रुता खोज्नु पर्दैन। तर आफ्नो भावी नेतृत्व, राजनीतिक चेतना र सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया कसैको रणनीतिक प्रयोगशाला बन्न पनि दिनु हुँदैन।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।