प्रधानमन्त्रीको २७ सदस्यीय सचिवालय : शक्ति, खर्च र जवाफदेहिताको परीक्षण

लक्की चन्द

सरकारको वास्तविक शक्ति मन्त्रिपरिषदको सामूहिक तस्बिरमा मात्र देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीको कानमा सबैभन्दा पहिले कसको आवाज पुग्छ, कुन सूचना प्राथमिकतामा पर्छ, नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा कसले हेर्छ, सरोकारवालासँग कसले सम्पर्क गर्छ र मन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कसले समन्वय गर्छ भन्ने कुराले पनि शासनको वास्तविक संरचना निर्धारण गर्छ। यही कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको २७ सदस्यीय सल्लाहकार तथा सचिवालय टोलीको चर्चा केवल कर्मचारी संख्याको विषय होइन। यो प्रधानमन्त्रीको वरिपरि निर्माण भएको प्रभाव, पहुँच, सार्वजनिक खर्च र जवाफदेहिताको संरचना कस्तो छ भन्ने प्रश्न हो।

प्रतिनिधिसभामा सोधिएको लिखित प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्वकीय सचिवालयतर्फ कुल ४८ दरबन्दी रहेको र हाल २७ जना नियुक्त रहेको जानकारी दिएको छ। मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्रीसरह तथा नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिइएको सरकारी जवाफमा उल्लेख छ। नियुक्तिहरू ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४’ अन्तर्गत गरिएको जनाइएको छ।

यसमा एउटा तथ्य शुरुमा नै स्पष्ट हुनुपर्छ। २७ जना सबै ‘सल्लाहकार’ होइनन्। टोलीमा पाँच जना विषयगत सल्लाहकार छन्, जसमा स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल अवैतनिक छन्। त्यसबाहेक प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी, विकास परियोजना अन्तर्गत स्वकीय सहसचिव सञ्जीव पाण्डे, स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल र विशाल अधिकारी छन्। प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईं र अमृत पाण्डे, फोटोग्राफर विनय शाक्य, भिडियोग्राफर अनुप थापा र प्रशासन सहायक ऋषि थापा समेत यही संरचनामा छन्।

निजी सचिवालयतर्फ सहसचिव प्रदीप परियार, उपसचिव तुलाराज सुनुवार, शाखा अधिकृत चुडामणि बस्याल, डा. गणेशप्रसाद खनाल, निरज महर्जन र लिलाराज काफ्ले, नायब सुब्बा नूतन गौतम, कम्प्युटर अपरेटर भूपध्वज राई, हेल्थ टेक्निसियन राजकृष्ण महर्जन, हलुका सवारी चालक बलराम खड्का र कार्यालय सहयोगी दिनेश श्रेष्ठ छन्। दीपा दाहाल प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञका रूपमा कार्यरत छन् र उनको जिम्मेवारी सञ्चार रणनीति, अनुसन्धान तथा मिडिया व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको सार्वजनिक गरिएको छ।

त्यसैले आलोचनाको आधार केवल ‘२७ जना’ भन्ने संख्या हुनु पर्याप्त हुँदैन। स्वीकृत ४८ पदमध्ये २७ पद मात्र भरिएको तथ्यले यो संरचनालाई कानुनी सीमाभन्दा बाहिरको नियुक्ति भन्न मिल्दैन। तर यहीँ अर्को, अझ महत्वपूर्ण प्रश्न शुरु हुन्छ। कानुनले अधिकतम कति मानिस राख्न अनुमति दिन्छ भन्ने र प्रभावकारी शासनका लागि वास्तवमा कति मानिस आवश्यक छन् भन्ने एउटै कुरा होइन। लोकतान्त्रिक प्रशासनमा ‘राख्न पाइन्छ’ भन्ने कानुनी उत्तरपछि ‘किन आवश्यक छ, के काम गर्छ र त्यसको प्रतिफल के छ?’ भन्ने सार्वजनिक प्रश्न आउँछ।

विशेष ध्यान मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने चार सल्लाहकारमा जानु स्वाभाविक छ। यहाँ सुविधा र संवैधानिक अधिकारबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ। मन्त्रीसरह सुविधा पाएको सल्लाहकार मन्त्री हुँदैन। उसले मन्त्रीको संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्दैन, संसदमा मन्त्रीका रूपमा उत्तर दिनुपर्दैन र मन्त्रालयको औपचारिक प्रशासनिक श्रृङ्खलामा मन्त्रीको स्थान पनि ग्रहण गर्दैन। तर प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पहुँच भएको व्यक्तिले नीति, सूचना, नियुक्ति, समन्वय र निर्णयपूर्वको वातावरणमा मन्त्रीभन्दा कम प्रभाव पार्छ भन्ने पनि स्वतः मान्न सकिँदैन। यही ठाउँमा आधुनिक शासनको संवेदनशील समस्या देखिन्छः प्रभाव ठूलो हुन सक्छ, तर त्यसको औपचारिक उत्तरदायित्व कहाँ छ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्वयं व्यापक स्थायी प्रशासनिक संरचना भएको संस्था हो। यसको जिम्मेवारीमा नीति समन्वय, शासकीय सुधार, अनुगमन, सहजीकरण तथा प्रधानमन्त्रीका विभिन्न सचिवालयबीच समन्वय समेत पर्छ। त्यसैले राजनीतिक वा विषयगत सल्लाहकारको मूल उपयोगिता स्थायी प्रशासनलाई प्रतिस्थापन गर्नु होइन। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषज्ञ दृष्टिकोण, राजनीतिक संवेदनशीलता, वैकल्पिक विश्लेषण र छिटो रणनीतिक समन्वय उपलब्ध गराउन सक्छन्। समस्या त्यतिबेला शुरु हुन्छ जब सल्लाह र आदेशबीचको सीमारेखा अस्पष्ट हुन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला महिनामा निर्माण व्यवसायी, उद्योगी, होटल व्यवसायी, पूँजी बजारका सरोकारवाला, जुत्ता तथा तयारी पोशाक उद्योग लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग लगातार प्रत्यक्ष संवाद गरेका छन्। केही आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति नरहेको समाचार समेत सार्वजनिक भएको छ। प्रत्यक्ष संवाद आफैंमा समस्या होइन। प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालाको कुरा सुन्नु सकारात्मक प्रशासनिक अभ्यास हुन सक्छ। तर बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार उपस्थित हुन्छन्, विभागीय मन्त्री अनुपस्थित हुन्छन् र त्यसपछि कार्यान्वयन मन्त्रालयले गर्नुपर्छ भने अधिकार र जिम्मेवारीको रेखा स्पष्ट हुनुपर्छ।

यही कारण ‘समानान्तर शक्ति केन्द्र’ भन्ने निष्कर्ष हतारमा निकाल्नु पनि ठीक हुँदैन, तर त्यस्तो सम्भावना रोक्ने संस्थागत व्यवस्था चाहिन्छ। मन्त्रालयलाई राजनीतिक रूपमा मन्त्रीले नेतृत्व गर्छ, प्रशासनिक रूपमा सचिवले। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले त्यही मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव वा विभागीय प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन थाले भने प्रशासनिक उत्तरदायित्वको स्थापित श्रृङ्खला कमजोर हुन सक्छ। अर्कोतर्फ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्णय वा निर्देशन औपचारिक माध्यमबाट समन्वय मात्र गर्छन् भने त्यो सामान्य सचिवालयीय भूमिका हुन सक्छ। यी दुई अवस्थाबीचको अन्तर शब्दमा होइन, लिखित अधिकार र व्यवहारमा प्रमाणित हुनुपर्छ।

यो प्रश्न अझ महत्वपूर्ण किन हुन्छ भने वर्तमान सरकारले स्वयं प्रशासनिक संरचना घटाउने र साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको, ३१ निकाय खारेज गर्ने, छ निकाय गाभ्ने, छ निकाय हस्तान्तरण गर्ने र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। बजेटले साधारण खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै सचिवालय पनि त्यही मितव्ययिताको मापदण्डबाट परीक्षण हुनु स्वाभाविक हो।

तर त्यसको निष्पक्ष परीक्षणका लागि अनुमान होइन, कुल लागत चाहिन्छ। २७ जनाको मासिक तलब कति? मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने सल्लाहकारमा राज्यको वास्तविक खर्च कति? कति सवारीसाधन प्रयोग भइरहेका छन्? इन्धन, सञ्चार, भ्रमण, कार्यालय, चालक, प्राविधिक सहयोग र अन्य सुविधा सहित सचिवालयको वार्षिक कुल खर्च कति हो? छुट्टाछुट्टै पदको तलब सार्वजनिक गरेर मात्र नागरिकले वास्तविक लागत बुझ्न सक्दैनन्। एउटा समेकित वार्षिक संख्या सार्वजनिक गरियो भने खर्चको औचित्य र परिणाम दुवै मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

यहीँ तीनवटा प्रमाणित गर्न सकिने प्रश्नले यो बहसलाई राजनीतिक आरोपबाट संस्थागत परीक्षणमा लैजान सक्छ। पहिलो प्रश्न अधिकारको हो। चार उच्चस्तरीय सल्लाहकारमध्ये कसलाई मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव वा सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने लिखित अधिकार छ? कसको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन मात्र सीमित छ? यदि कार्यविधि, नियुक्तिपत्र वा कार्यादेशमा यो सीमा स्पष्ट छैन भने अस्पष्टता आफैंमा शासकीय समस्या हो। लोकतन्त्रमा अनौपचारिक प्रभाव हुन सक्छ, तर औपचारिक प्रशासन अनौपचारिक आदेशबाट चल्न मिल्दैन।

दोस्रो प्रश्न निर्णयको अभिलेखसँग सम्बन्धित छ। प्रधानमन्त्रीका महत्वपूर्ण नीति बैठक, व्यवसायी तथा सरोकारवालासँगका छलफल र अन्तरमन्त्रालयीय समन्वयमा सल्लाहकार उपस्थित हुँदा उनीहरूको उपस्थिति र सुझाव औपचारिक माइन्युटमा अभिलेख गरिन्छ कि गरिँदैन? यदि कुनै व्यक्तिले निर्णयपूर्वको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ तर उसको भूमिका अभिलेखमै छैन भने पछि निर्णयको स्रोत र जिम्मेवारी पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। अभिलेखविहीन प्रभाव लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताका लागि सबैभन्दा कठिन क्षेत्रमध्ये एक हो।

तेस्रो प्रश्न लागतको एकीकृत तस्बिर हो। २७ जनाको तलब, भत्ता, सवारी, इन्धन, सञ्चार, भ्रमण र अन्य सुविधालाई एउटै वार्षिक लागतमा सार्वजनिक गर्न किन नसकिने? यसको जवाफ आएपछि ‘जम्बो’ वा ‘छरितो’ भन्ने राजनीतिक विशेषण आवश्यक पर्दैन। तथ्य आफैं बोल्छ। यदि खर्च उचित छ र त्यसले निर्णयको गति, नीतिको गुणस्तर तथा सार्वजनिक सेवा सुधारमा स्पष्ट परिणाम दिएको छ भने सचिवालयले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ। परिणाम देखिँदैन भने संख्या कानुनी सीमाभित्र भए पनि आलोचना स्वाभाविक हुन्छ।

सञ्चार टोलीको प्रश्न पनि यही मापदण्डबाट हेर्नुपर्छ। आधुनिक सरकारलाई प्रेस सहजकर्ता, अनुसन्धान विज्ञ, फोटोग्राफर र भिडियोग्राफर आवश्यक पर्न सक्छ। नागरिकलाई छिटो सूचना दिन, सरकारका निर्णय अभिलेख गर्न र गलत सूचना सच्याउन सक्षम सञ्चार संयन्त्र उपयोगी हुन्छ। तर सरकारले आफ्नो काम नागरिकलाई देखाउने संयन्त्र र वास्तविक काम गर्ने संयन्त्रबीच सन्तुलन राख्नुपर्छ। शासनको दृश्य निर्माण राम्रो हुन सक्छ, तर दृश्यले परिणामको स्थान लिन हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्ने व्यक्तिको समूह हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो सोच बुझ्ने र तीव्र गतिमा काम गर्न सक्ने टोली आवश्यक पर्छ। स्थिर र विश्वासिलो टोलीले निर्णय प्रक्रियामा निरन्तरता दिन सक्छ। तर त्यही निकटता बन्द सूचना घेरा बन्न नदिनु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रभावकारी सल्लाहकार त्यो होइन जसले प्रधानमन्त्रीलाई सधैं मन पर्ने कुरा सुनाउँछ। प्रभावकारी सल्लाहकार त्यो हो जसले तथ्य प्रतिकूल हुँदा पनि प्रतिकूल तथ्य नै प्रधानमन्त्रीको टेबलमा राख्न सक्छ।

त्यसैले २७ सदस्यीय सचिवालयबारे उचित निष्कर्ष न त ‘२७ जना भएकै कारण अनावश्यक’ हो, न ‘४८ दरबन्दीभित्र भएकाले प्रश्न नै उठ्दैन’ भन्ने हो। दुवै निष्कर्ष अधुरा हुन्। सही परीक्षण चार आधारमा हुनुपर्छः अधिकारको स्पष्टता, निर्णयको अभिलेख, सार्वजनिक लागत र मापनयोग्य परिणाम। यी चारै पक्ष खुला भए संख्या दोस्रो प्रश्न बन्छ। खुला नभए संख्या सानो भए पनि समस्या ठूलो हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहने मानिसहरूले नागरिकले प्रत्यक्ष नदेख्ने ठाउँमा शासनको दिशा प्रभावित गर्न सक्छन्। कुन समस्या प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ, कुन तथ्य प्राथमिकतामा पर्छ, कसले पहुँच पाउँछ, कुन विकल्प निर्णयका लागि अघि सारिन्छ र कुन मन्त्रालयलाई कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने प्रक्रियामा सचिवालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय केवल निजी विश्वासको घेरा होइन। सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गर्ने भएकाले त्यो सार्वजनिक जवाफदेहिताको घेराभित्र पनि पर्छ।

अन्ततः प्रश्न २७ जनाको होइन, ती २७ जनामार्फत सञ्चालन हुने शक्तिको हो। कसले सल्लाह दिन्छ, कसले निर्देशन दिन्छ, कसको सुझाव निर्णयमा बदलिन्छ, त्यसको अभिलेख कहाँ छ, राज्यले कति खर्च गर्छ र नागरिकले त्यसको परिणाम कहाँ देख्छन्? यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक भयो भने आलोचना तथ्यमा रूपान्तरण हुन्छ र प्रशंसा पनि तथ्यकै आधारमा गर्न सकिन्छ। छरितो सरकार कर्मचारी कम भएको सरकार मात्र होइन। अधिकार स्पष्ट, खर्च खुला, निर्णय अभिलेखित र परिणाम मापनयोग्य भएको सरकार नै वास्तवमा छरितो सरकार हो।