न्यायाधीश बेल्बासेको उच्च अदालत सिफारिसप्रति नेपाल बारको आपत्ति

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाल बार एशोसिएसनले कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई अनिवार्य अवकाश हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारका महासचिव केदार कोइरालाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका न्यायाधीशलाई छाडेर गरिएको यस्तो सिफारिसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

मंगलबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले बेल्बासेलाई उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। न्याय परिषदको अभिलेखअनुसार उनी जिल्ला न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रममा १३औँ स्थानमा थिए र अनिवार्य अवकाश हुन चार दिन मात्र बाँकी थियो। उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहँदारहँदै बेल्बासेलाई सिफारिस गरिएको आधार र कारण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिएको छैन।

बेल्बासे कास्की जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा अभियोग संशोधनसम्बन्धी आदेश दिएका न्यायाधीश हुन्। गत जेठ ८ गते उनको इजलासले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा अवकाशको मुखमा गरिएको उनको सिफारिसलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर प्रश्न उठाइएको छ। न्याय परिषदले भने सिफारिसको निर्णयमा त्यस्तो कुनै कारण उल्लेख गरेको सार्वजनिक भएको छैन।

बारले न्यायिक नियुक्ति र पदोन्नतिलाई कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिको स्वार्थसँग जोडिन नहुने स्पष्ट पारेको छ। महासचिव कोइरालाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “यस्ता काम कारवाहीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जनआस्थामा धक्का पुगेको महसुस भएको छ। न्यायिक पदलाई राजनीतिक पुरस्कारको पदमा रूपान्तरण गर्न मिल्दैन। अमूक राजनीतिक दलको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नु नै न्याय सेवाको पदोन्नतिको आधार हुन सक्दैन।”

बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, वरिष्ठता, निष्पक्षता र न्यायिक मर्यादालाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। राजनीतिक प्रभाव वा कुनै विशेष मुद्दाको आदेशसँग पदोन्नति जोडिएको आभाससमेत उत्पन्न हुनु न्यायपालिकाको विश्वसनीयताका लागि गम्भीर विषय हुने उसको धारणा छ।

“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा यस्ता कार्यप्रणालीले धमिराको भूमिका निर्वाह गर्दछ,” कोइरालाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल बार एशोसिएसनले यस्ता विवादास्पद निर्णयको विरोध गर्ने स्पष्ट गर्दै न्याय परिषदलाई भविष्यमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वासमा प्रश्न उठ्ने प्रकारका निर्णय नगर्न सचेत गराएको छ।