ताइवान जलडमरूमध्य संवाद रोकिनुमा डीपीपी जिम्मेवार रहेको बेइजिङको आरोप
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीनको राज्य परिषदअन्तर्गत ताइवान मामिला कार्यालयले ताइवान जलडमरूमध्यका दुई पक्षबीचको संस्थागत संवाद अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण सन् २०१६ पछि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी नेतृत्वको ताइवान प्रशासनले ‘१९९२ सहमति’ स्वीकार नगर्नु रहेको बताएको छ। प्रवक्ता झु फङलियानले एक चीन सिद्धान्तलाई समेट्ने उक्त सहमतिका आधारमा यसअघि दुई पक्षबीच औपचारिक वार्ता र विभिन्न सहमति सम्भव भएको बेइजिङको धारणा दोहोर्याएकी छन्।
झुका अनुसार ताइवान जलडमरूमध्यका दुई पक्षबीच यसअघि भएका संस्थागत परामर्श ‘१९९२ सहमति’को आधारमा सञ्चालन भएका थिए। उनले सन् २०१६ मा डीपीपी सत्तामा आएपछि उक्त राजनीतिक आधार अस्वीकार गरिएको र त्यसकै परिणामस्वरूप औपचारिक वार्ता तथा सञ्चार संयन्त्र स्थगित भएको दाबी गरिन्।
बेइजिङले डीपीपी प्रशासनमाथि ताइवान जलडमरूमध्य पार आवतजावत, आदानप्रदान तथा विभिन्न क्षेत्रको सहकार्यमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ। यस्तो नीतिले ताइवानका नागरिक तथा व्यवसायीको हितमा नकारात्मक प्रभाव पारेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ।
झुले डीपीपीले तथ्यलाई विकृत गर्ने, जिम्मेवारी अरूमाथि सार्ने र उल्टै आरोप लगाउने गरेको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार औपचारिक संवाद रोकिएको विषयलाई मुख्यभूमि चीनले एकतर्फी रूपमा स्थगित गरेको भनेर प्रस्तुत गर्नु वास्तविक अवस्थासँग मेल खाँदैन।
बेइजिङले ताइवान प्रश्नको ऐतिहासिक जरा चिनियाँ गृहयुद्धसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएको छ। सन् १९४९ मा कुओमिन्ताङ नेतृत्व ताइवानतर्फ सरेपछि मुख्यभूमिमा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएको थियो। त्यसयता राजनीतिक विभाजन कायम रहे पनि बेइजिङले ताइवानलाई चीनको अविभाज्य अङ्ग मान्दै आएको छ।
सन् २०१६ अघि दुई पक्षबीच संस्थागत सञ्चार संयन्त्र सक्रिय थिए र आर्थिक, यातायात तथा जनजीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न सहमति भएका थिए। बेइजिङले ती संयन्त्र पुनः शुरु गर्न ‘१९९२ सहमति’लाई राजनीतिक आधार मान्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।
सेप्टेम्बर १५ देखि लागू भएको नयाँ प्रवेश तथा निर्गमन व्यवस्थासम्बन्धी नियमबारे पनि झुले प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले मुख्यभूमि चीन र ताइवानबीचको आवतजावतलाई थप स्पष्ट कानुनी आधार उपलब्ध गराउनेछ।
ताइवान प्रशासनले नयाँ नियमबारे बारम्बार चेतावनी दिनुको उद्देश्य ताइवानका नागरिकलाई मुख्यभूमि भ्रमणबाट निरुत्साहित गर्नु रहेको झुको आरोप छ। उनले प्रत्यक्ष सम्पर्क बढ्दै गएपछि दुई पक्षबीचको वास्तविक अवस्था नागरिकले आफैं बुझ्ने भएकाले डीपीपी त्यसबाट असहज भएको दाबी गरिन्।
चिनियाँ पक्षका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा ताइवानका नागरिकबाट मुख्यभूमि चीनतर्फ करिब २८ लाख ५० हजार भ्रमण भएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४.९ प्रतिशत बढी हो।
बेइजिङले बढ्दो आवतजावतलाई दुई पक्षका नागरिकबीच सम्पर्क, व्यापार, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक आदानप्रदानको माग कायमै रहेको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। राजनीतिक मतभेद गहिरो रहे पनि जनस्तरको सम्पर्क निरन्तर बढिरहेको अवस्थाले ताइवान जलडमरूमध्य सम्बन्धको जटिलता स्पष्ट देखाएको छ।
