शक्तिको बलमा अब मनोमानी चल्दैन

सम्पादकीय

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ब्रिक्स मञ्चमा दिएको सन्देश, “अब विश्वमा शक्तिको बलमा मनोमानी चल्दैन” भन्ने अभिव्यक्ति आजको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको गहिरो संकेत हो। यो केवल राजनीतिक भाषणको वाक्य होइन। यसले शक्ति, सार्वभौमिकता, बहुपक्षीयता र विकासशील देशहरूको भूमिकाबारे विश्वव्यापी बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।

दशकौँसम्म विश्व व्यवस्था सीमित शक्ति केन्द्रको प्रभावमा चल्यो। सैन्य क्षमता, आर्थिक नियन्त्रण, वित्तीय संरचना, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामाथिको प्रभावका कारण केही देशले विश्व राजनीतिमा असमान रूपमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरे। तर अहिले स्थिति बदलिँदै छ। एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र अन्य विकासशील क्षेत्रबाट नयाँ आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति केन्द्र उदाइरहेका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई एकध्रुवीय सोचबाट बहुध्रुवीय संरचनातर्फ धकेलिरहेको छ।

सीको सन्देशको महत्व यहीँ छ। कुनै पनि देश ठूलो, शक्तिशाली वा सम्पन्न भएकै कारण अर्को देशमाथि आफ्नो इच्छा थोपर्न पाउने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुँदैन। सार्वभौमिक समानता केवल संयुक्त राष्ट्रको दस्तावेजमा सीमित रहने शब्द होइन। त्यसको व्यवहारिक अर्थ सानो राष्ट्रको आवाज पनि सुन्नु, उसको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नु र उसको विकासको बाटो बाह्य दबाबबाट निर्धारण नगर्नु हो।

तर बहुध्रुवीयता आफैंमा न्यायको पर्याय होइन। एउटा शक्ति केन्द्रको स्थानमा धेरै शक्ति केन्द्र बने तर व्यवहार पुरानै रह्यो भने विश्व व्यवस्था परिवर्तन भएको मान्न सकिँदैन। शक्ति सन्तुलन बदलिन सक्छ, तर शक्तिको अहंकार बदलिनु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले बहुध्रुवीय विश्वको वास्तविक परीक्षा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफूले अरूबाट अपेक्षा गरेको नियम आफूमाथि पनि समान रूपमा लागू गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा हुनेछ।

आज सैन्य शक्ति मात्र दबाबको साधन होइन। आर्थिक प्रतिबन्ध, भन्सार, प्रविधिमाथिको नियन्त्रण, वित्तीय पहुँच, आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा, मुद्रा र बजारसमेत राजनीतिक प्रभावका उपकरण बनेका छन्। त्यसैले शक्तिको बलमा मनोमानी अन्त्य गर्ने कुरा केवल युद्ध रोक्ने विषय होइन। यसको अर्थ आर्थिक संरचना पनि न्यायपूर्ण हुनु, विकासशील देशले वित्त र प्रविधिमा समान अवसर पाउनु र व्यापारलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग नगर्नु हो।

नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि यो बहस अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपाल दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतबीच अवस्थित छ र विश्वका अन्य शक्तिसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको हित कुनै एक शक्ति केन्द्रसँग पूर्ण रूपमा बाँधिनुमा होइन, सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय निर्णय स्वतन्त्रता कायम गर्नुमा छ।

नेपालले बहुध्रुवीयतालाई एउटा शक्तिको अर्को शक्तिमाथिको विजयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। हाम्रो दृष्टिले यसको अर्थ विकल्पको विस्तार हो। पूर्वाधारका लागि एउटा साझेदार, ऊर्जा बजारका लागि अर्को, प्रविधिका लागि अर्को र व्यापारका लागि विभिन्न देशसँग सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था राष्ट्रिय हितका लागि लाभदायक हुन्छ। तर यसको आधार स्पष्ट राष्ट्रिय नीति, सक्षम कूटनीति र दीर्घकालीन रणनीति हुनुपर्छ।

विश्वमा पूर्व र पश्चिमबीच नयाँ विभाजन सिर्जना गर्नु समाधान होइन। पुरानो वर्चस्वको स्थानमा नयाँ वर्चस्व स्थापना गर्नु पनि न्यायपूर्ण व्यवस्था होइन। आवश्यक कुरा शक्ति नियन्त्रण होइन, शक्ति सन्तुलन हो। आदेश होइन, परामर्श हो। हस्तक्षेप होइन, सार्वभौमिकताको सम्मान हो। प्रतिस्पर्धा होइन भन्ने होइन, तर प्रतिस्पर्धा नियमभित्र हुनुपर्छ।

सी चिनफिङको सन्देशलाई यही व्यापक अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ। यदि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिकता, परस्पर सम्मान र सहअस्तित्वलाई समान रूपमा स्वीकार गरे भने बहुध्रुवीयता विश्व शान्तिका लागि अवसर बन्न सक्छ। यदि शक्ति केन्द्र मात्र फेरिए र व्यवहार पुरानै रह्यो भने विश्वले नयाँ नाममा पुरानै समस्या भोग्नेछ।

आजको आवश्यकता अर्को प्रभुत्व होइन। अर्को शक्ति ब्लक पनि होइन। विश्वलाई आवश्यक छ न्यायपूर्ण बहुपक्षीयता, जहाँ सानो र ठूलो राष्ट्रको सार्वभौमिक मूल्य समान होस्। नेपालजस्ता देशका लागि यही व्यवस्था सबैभन्दा सुरक्षित, उपयोगी र न्यायपूर्ण हुन सक्छ।

अन्ततः विश्व शक्तिको आकारले होइन, नियमको समान प्रयोगले स्थिर हुन्छ। शक्तिशालीले आफूखुसी निर्णय गर्ने युग कमजोर हुँदै जाँदा नयाँ विश्व व्यवस्था कस्तो बन्छ भन्ने प्रश्न खुला छ। त्यसको उत्तर भाषणले होइन, व्यवहारले दिनेछ।