डिजिटल शक्तिको नयाँ भूगोलमा ब्रिक्स

प्रेम सागर पौडेल

विश्व अर्थतन्त्रको आगामी प्रतिस्पर्धा तेल, बन्दरगाह र उत्पादन क्षमतामा मात्र सीमित रहने छैन। डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कम्प्युटिङ, डिजिटल शीप र सीमापार प्रविधि बजारमाथि कसको पहुँच र नियन्त्रण हुन्छ भन्ने प्रश्नले आर्थिक शक्तिको नयाँ भूगोल निर्धारण गर्नेछ। यही परिवेशमा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चीनले अघि सारेको डिजिटल उद्योग सहकार्य पहललाई हेर्नुपर्छ। चीनले “ब्रिक्स डिजिटल पारिस्थितिक क्लाउड मञ्च” स्थापना अघि बढाउने तथा डिजिटल शीप प्रशिक्षण, प्रविधि आदानप्रदान र उद्योगबीच समन्वय विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो चीनले अघि सारेको पहल हो, पूर्ण संरचना र कार्यविधिसहित सञ्चालनमा आइसकेको साझा ब्रिक्स प्रणाली होइन।

यस प्रस्तावको महत्व क्लाउड मञ्चको नामभन्दा त्यसले निर्माण गर्न खोजेको आर्थिक संरचनामा छ। आजको डिजिटल विभाजन इन्टरनेट पहुँच हुने र नहुने समाजबीच मात्र सीमित छैन। उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ कससँग छ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति कहाँ छ, सुरक्षित क्लाउड सेवा कसले उपलब्ध गराउँछ, डाटामाथि नियन्त्रण कसको हुन्छ र डिजिटल व्यवसायले सीमापार बजारमा प्रवेश गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझ निर्णायक बनेका छन्। पूर्वाधारसँग शीप, प्रविधि, उद्योग र बजार जोड्न सकियो भने डिजिटल साझेदारी वास्तविक आर्थिक साझेदारीमा बदलिन सक्छ। अन्यथा ठूलो प्रविधि संरचना सम्मेलनको आकर्षक घोषणामै सीमित हुन सक्छ।

ब्रिक्स सदस्यहरूको क्षमता समान छैन, तर यही फरक क्षमता परस्पर पूरक सहकार्यको आधार बन्न सक्छ। चीनसँग विशाल औद्योगिक तथा प्रविधि आधार छ, भारतसँग ठूलो सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा क्षेत्र छ, ब्राजिलसँग विशाल बजार र कृषि प्रविधिको सम्भावना छ भने अन्य सदस्यसँग ऊर्जा, पूँजी, प्राकृतिक श्रोत, औद्योगिक क्षमता र क्षेत्रीय पहुँच छन्। साझा डिजिटल संरचनाले यी क्षमतालाई पृथक टापुका रूपमा राख्नुको सट्टा जोड्न सक्छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमलाई ग्राहक, साझेदार, भुक्तानी प्रणाली, कानुनी आवश्यकता र प्राविधिक मापदण्डसम्म सहज पहुँच दिन सकियो भने सीमापार व्यापारको लागत उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ।

डिजिटल शीप यस संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा विज्ञान, क्लाउड कम्प्युटिङ र साइबर सुरक्षामा साझा प्रशिक्षण तथा योग्यता मान्यता विकास गर्न सकियो भने ब्रिक्सभित्र नयाँ डिजिटल श्रम बजार बन्न सक्छ। एउटा सदस्य देशमा हासिल गरिएको दक्षतालाई अर्को देशको रोजगारदाताले स्वीकार गर्ने वातावरण बने युवाका अवसर राष्ट्रिय सीमाभन्दा फराकिला हुन सक्छन्। तर कति तालिम सञ्चालन भयो भन्ने संख्या मात्र उपलब्धिको मापदण्ड होइन। कति मानिसले रोजगारी पाए, कति नयाँ उद्यम स्थापना भए, कति लगानी आयो र आयमा कति वृद्धि भयो भन्ने परिणामले यसको प्रभाव प्रमाणित गर्नुपर्छ।

यहीँबाट यसको संवेदनशील रणनीतिक पक्ष शुरु हुन्छ। क्लाउड पूर्वाधार सामान्य भण्डारण सुविधा होइन। डाटा कहाँ राखिन्छ, सुरक्षा कसले गर्छ, कुन प्राविधिक मानक अपनाइन्छ, सेवा प्रदायक कसरी छनोट हुन्छ र एउटा प्रणालीबाट अर्कोमा डाटा सार्न कति सहज हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जोडिन्छ। चीनको विशाल डिजिटल तथा औद्योगिक क्षमताका कारण यस्तो प्रणाली उसको प्रविधिगत प्रभाव विस्तारको माध्यम बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर प्रस्ताव कसले ल्यायो भन्ने आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन। निर्णय अधिकार साझा छ कि छैन, मानक खुला छन् कि छैनन्, प्रतिस्पर्धा सम्भव छ कि छैन र प्रत्येक सदस्यले आफ्नो संवेदनशील डाटामाथि नियन्त्रण कायम राख्छ कि राख्दैन भन्ने आधारमा यसको परीक्षण हुनुपर्छ।

ब्रिक्सको चुनौती पश्चिमी डिजिटल कम्पनीहरूको प्रभुत्वको सट्टा अर्को केन्द्रित प्रभुत्व निर्माण गर्नु होइन। वास्तविक विकल्प खुला, सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तरसञ्चालनीय डिजिटल वातावरण निर्माण गर्नु हो। कुनै देश वा व्यवसायले सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्दा आफ्नो डाटा, बजार पहुँच वा सञ्चालन क्षमता गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो डिजिटल स्वायत्तता होइन। प्रणालीको विश्वसनीयता त्यसको आकारले होइन, प्रयोगकर्तासँग उपलब्ध विकल्प, प्रतिस्पर्धाको अवस्था र डाटामाथिको अधिकारले निर्धारण गर्नेछ।

जोखिम पनि स्पष्ट छन्। एउटै प्रणाली वा प्रदायकमाथिको अत्यधिक निर्भरता प्राविधिक जोखिम हो। ठूला कम्पनीले साझा बजारमा प्रभुत्व जमाउँदा साना उद्यम किनारामा पर्नु आर्थिक जोखिम हो। डाटा र प्राविधिक मानक प्रभाव विस्तारको माध्यम बन्नु राजनीतिक जोखिम हो। धेरै देशका सरकार, विश्वविद्यालय र व्यवसाय जोडिएको विशाल सञ्जाल साइबर आक्रमणको आकर्षक लक्ष्य बन्नु सुरक्षा जोखिम हो। त्यसैले साइबर सुरक्षा पछि थपिने सुविधा होइन, संरचना निर्माणकै चरणदेखि मूल आधार बन्नुपर्छ।

यस पहलको सफलता सम्मेलनका घोषणाले होइन, मापन गर्न सकिने परिणामले निर्धारण गर्नेछ। सीमापार डिजिटल व्यापार कति बढ्यो, कति साना व्यवसाय नयाँ बजारमा प्रवेश गरे, प्रशिक्षणपछि कति रोजगारी सिर्जना भयो, डिजिटल सेवाको लागत कति घट्यो र कति नयाँ लगानी आयो भन्ने तथ्य महत्वपूर्ण हुनेछन्। डाटा चुहावट, साइबर घटना, सेवा अवरोध र एउटा प्रदायकबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने लागतसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा पर्नुपर्छ। पारदर्शी मापनविना ठूलो डिजिटल संरचना राजनीतिक प्रतीकमा सीमित हुन सक्छ, वास्तविक आर्थिक उपलब्धिमा होइन।

नेपाल ब्रिक्स सदस्य होइन, तर यो परिवर्तनबाट अलग रहन सक्दैन। भारत र चीनसँग गहिरो आर्थिक सम्बन्ध रहेको नेपालका लागि छिमेकमा विकास हुने डिजिटल मानक, क्लाउड पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सीमापार डिजिटल व्यापार रणनीतिक विषय हुन्। तयारी नगर्ने अर्थतन्त्र नयाँ डिजिटल व्यवस्थाको उपभोक्ता मात्र बन्न सक्छ। तयारी गर्ने अर्थतन्त्रले दक्ष जनशक्ति, सफ्टवेयर, डाटा सेवा र डिजिटल उद्यममार्फत नयाँ मूल्य श्रृंखलामा प्रवेश गर्न सक्छ।

नेपालका लागि त्यसैले मूल प्रश्न ब्रिक्स सदस्यता होइन, डिजिटल तयारी हो। डाटा स्वामित्व, गोपनीयता र सीमापार डाटा प्रवाहसम्बन्धी स्पष्ट नीति चाहिन्छ। विश्वविद्यालय र उद्योगले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड, डाटा विज्ञान र साइबर सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। महत्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा र साइबर घटना प्रतिकार क्षमता मजबुत बनाउनुपर्छ। साना प्रविधि उद्यमलाई वित्त, कम्प्युटिङ श्रोत र विदेशी बजारमा पहुँच दिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नेपाल कुनै एउटै प्रविधि प्रणालीमा बाँधिनुभन्दा विभिन्न प्रणालीसँग सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्ने अन्तरसञ्चालनीय संरचनातर्फ जानुपर्छ।

ब्रिक्सको प्रस्तावित डिजिटल संरचनामा ठूलो सम्भावना छ, तर यसको वास्तविक मूल्य आकारमा होइन, परिणाममा हुनेछ। यसले विकासशील देशलाई प्रविधिको उपभोक्ताबाट उत्पादक बनायो, युवालाई अवसर दियो, साना व्यवसायका लागि बजार खोल्यो र राष्ट्रिय डाटा अधिकार सुरक्षित राख्यो भने यो ग्लोबल साउथको आर्थिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन बन्न सक्छ। शासन अस्पष्ट रह्यो र प्रविधि केही शक्तिशाली केन्द्रमा मात्र केन्द्रित भयो भने नयाँ नाममा पुरानै निर्भरता दोहोरिन सक्छ। डिजिटल भविष्यको निर्णायक प्रश्न त्यसैले कसको क्लाउड ठूलो छ भन्ने होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने शक्ति, अवसर र आर्थिक लाभ कति व्यापक र न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिन्छ भन्ने हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।