सर्वोच्चका दुई अन्तरिम आदेश : शहीद सुविधामा विभेद नगर्नू, प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विवादित प्रावधान रोक

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार जारी गरेका दुई छुट्टाछुट्टै अन्तरिम आदेशले सरकारको बजेटमार्फत जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई दिइने विशेष सुविधाको कार्यान्वयन र प्रतिनिधिसभाले आफ्नै नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू गर्ने व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संवैधानिक सीमा कोरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले दुवै विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

पहिलो आदेश आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी राखिएका सुविधासँग सम्बन्धित छ। बजेट वक्तव्यमा जेनजी आन्दोलनका शहीदको सम्मान, शहीद परिवारका लागि आर्थिक सहायता तथा शहीद परिवार र घाइतेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्व, विभिन्न जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेले यस्तो व्यवस्थाले एउटै प्रकृतिका राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त शहीद र घाइतेबीच असमान व्यवहार हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका ऐतिहासिक आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको भावनालाई आधार बनाएको छ। अदालतले बजेटका सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार, घाइते तथा घाइतेका परिवारबीच भेदभाव वा असमानता नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

त्यसैले यो आदेशलाई जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई दिइने सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। अदालतले विशेष सुविधा नै रोकिदिएको भन्दा पनि त्यस्तो सुविधा कार्यान्वयन गर्दा अन्य आन्दोलनका शहीद, घाइते र तिनका परिवारमाथि विभेद नहुने संवैधानिक समानताको सिद्धान्त पालना गर्न भनेको हो।

दोस्रो आदेश प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ सँग सम्बन्धित छ। नियम १४०(११) मा संविधान संशोधन विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मत गणना तथा प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थियो। रिट निवेदकहरूले उक्त व्यवस्थाले संविधानले निर्धारण गरेको द्विसदनीय प्रक्रियाको सीमामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरेका थिए।

अझ बढी विवादित नियम २५९ ले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिनिधिसभा नियमावली सभा, समिति र सदस्यका हकमा संघीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो। यही प्रावधानका आधारमा प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक नियमावलीलाई संसदबाट बनेका अन्य संघीय ऐनभन्दा प्रभावकारी बनाउन खोजिएको भन्दै विपक्षी दल र कानुनविद्ले प्रश्न उठाएका थिए।

सर्वोच्चले प्रारम्भिक दृष्टिमा संवैधानिक प्रश्न देखिएको भन्दै नियम १४०(११) र नियम २५९ अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। यसको सीधा प्रभाव सांसदको निलम्बनसम्बन्धी विवादमा पनि पर्ने देखिन्छ।

नयाँ नियमावलीले सांसदको हकमा आफ्नै व्यवस्था विशेष कानुनसरह लागू हुने दाबी गरेका कारण भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विशेष ऐनमा रहेका स्वतः निलम्बनका प्रावधान निष्प्रभावी बन्न सक्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि त्यस्ता विशेष ऐनका निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान आफ्नो सर्तअनुसार लागू हुने बाटो तत्कालका लागि खुला भएको छ।

तर यसको अर्थ जुनसुकै फौजदारी अभियोग लाग्नेबित्तिकै सांसद स्वतः निलम्बित हुन्छन् भन्ने होइन। कुन मुद्दामा निलम्बन हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित ऐन, अभियोगको प्रकृति, पदको अवस्था, थुनाको अवस्था र अदालतको आदेशमा निर्भर हुन्छ। सर्वोच्चले अहिले मुख्य रूपमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने गरी गरिएको व्यवस्था रोकेको हो।

यो आदेशको संवैधानिक महत्व त्यसैमा सीमित छैन। नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको संघीय संसदलाई कानुन निर्माणको अधिकार दिएको छ। विधेयक दुवै सदनको संवैधानिक प्रक्रियाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संघीय कानुन बन्छ। एउटा सदनले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि सञ्चालन गर्न बनाएको नियमावलीले यही प्रक्रिया पूरा गरेर बनेका ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल प्रश्न अब सर्वोच्चको पूर्ण सुनुवाइको विषय बनेको छ।

संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला गरिसकेको छैन। दुवै मुद्दामा अन्तरिम आदेश मात्र भएको हो। त्यसैले विवादित प्रावधान अन्ततः बदर हुन्छन् वा संवैधानिक व्याख्यासहित कायम रहन्छन् भन्ने निर्णय पूर्ण सुनुवाइपछि हुनेछ। तत्कालका लागि भने बजेट सुविधा वितरणमा समानताको सिद्धान्त र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको सीमाबारे स्पष्ट संवैधानिक संकेत आएको छ।

दुवै आदेशको साझा सन्देश संवैधानिक शासनसँग जोडिएको छ। राजनीतिक बहुमतले बजेट बनाउन सक्छ, प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यविधि तय गर्न सक्छ र सरकारले विशेष समूहका लागि नीति निर्माण गर्न सक्छ। तर ती सबै अधिकार संविधान र प्रचलित कानुनको सीमाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ। बहुमतबाट पारित निर्णयसमेत संवैधानिक परीक्षणभन्दा बाहिर रहँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई सर्वोच्चका यी दुई अन्तरिम आदेशले पुनः स्पष्ट पारेका छन्।