रसुवाको पीडाबाट विश्वमञ्चसम्म : प्रधानमन्त्री शाहको जलवायु कूटनीति र नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता
प्रेम सागर पौडेल
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागिता नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई ठोस राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोड्ने अवसर हो। भदौ १० गते रसुवाबाट शुरु भएको विनाशकारी बाढीको पीडा अझै ताजा छ। यस्तो समयमा प्रधानमन्त्रीले विश्वमञ्चबाट उठाउने विषय केवल वातावरण संरक्षणमा सीमित रहने छैन। नागरिकको जीवन, पूर्वाधारको सुरक्षा, आर्थिक पुनर्निर्माण र हिमाली क्षेत्रको भविष्य नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसूचीका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यस भ्रमणको सार्थकता नेपालको समस्या कति प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ र त्यसपछि कस्तो सहकार्य अघि बढ्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
काठमाडौंबाट उत्तरमा चीनसँगको सीमाक्षेत्रतर्फ पर्ने रसुवामा उत्पन्न बाढीले नुवाकोट, धादिङलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्यायो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सेप्टेम्बर ९ मा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार त्यसबेलासम्म १ हजार ३६७ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको थियो भने ५ हजार १३२ जना बेपत्ता थिए। उद्धार गरिएका व्यक्तिको संख्या १३ हजार ६४६ पुगेको थियो। खोज, पहिचान र तथ्याङ्क प्रमाणीकरण जारी रहेकाले यी संख्या अन्तिम होइनन्। मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, आवास र आपूर्ति प्रणालीमा परेको प्रभावले विपदको राष्ट्रिय आयाम देखाउँछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय साझेदारहरूले सेप्टेम्बर ४ मा ८४ हजारभन्दा बढी प्रभावित व्यक्तिसम्म सहायता पुर्याउन चार महिनाका लागि ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अपिल सार्वजनिक गरे। सेप्टेम्बर ९ सम्म त्यसका लागि २ करोड २० लाख डलर प्राप्त भएको राष्ट्रसंघले जनाएको थियो। यो रकम सम्पूर्ण भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन होइन, तत्कालीन मानवीय आवश्यकताका लागि प्रस्तावित सहायता हो। पुनर्निर्माणको कुल लागत छुट्टै प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट निर्धारण गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यी दुई विषय स्पष्ट छुट्याउँदा नेपालको माग तथ्यपरक र विश्वसनीय हुन्छ।
रसुवा बाढीलाई हिमालयको व्यापक परिवर्तनसँग जोडेर बुझ्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको सन् २०२३ को ‘हाई–वाइज’ अध्ययनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् २०११ देखि २०२० सम्म हिमनदीको बरफ घट्ने गति अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत तीव्र भएको देखाएको छ। अध्ययन अनुसार हालकै उच्च उत्सर्जनको प्रवृत्ति कायम रहे शताब्दीको अन्त्यसम्म यस क्षेत्रका हिमनदीले आफ्नो वर्तमान आयतनको ठूलो हिस्सा गुमाउन सक्छन्। यसले हिमाली जलस्रोत, नदी प्रणाली, जैविक विविधता र तल्लो तटीय समुदायमाथि दीर्घकालीन दबाब बढाउने वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्छ।
यद्यपि प्रत्येक बाढीको कारण जलवायु परिवर्तन मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। रसुवाको घटनामा हिमनदी, भूगर्भीय अवस्था, नदीको बहाव र अन्य सम्भावित कारकको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। नेपालको कूटनीतिक सन्देशले यही सावधानीलाई आफ्नो शक्ति बनाउन सक्छ। अनुमानलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा प्रमाणित क्षति, अध्ययनबाट स्थापित क्षेत्रीय जोखिम र थप अनुसन्धानको आवश्यकतालाई सँगसँगै राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि बलियो आधार तयार हुन्छ।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ। विश्व बैंकले नेपालको हिस्सा करिब ०.१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। तर, पर्वतीय भूगोल, दुर्गम बस्ती र सीमित स्रोतसाधनले जलवायु जोखिम सामना गर्ने क्षमता चुनौतीपूर्ण बनाउँछन्। त्यसैले नेपालको जलवायु न्याय सम्बन्धी माग सहानुभूतिमा मात्र आधारित हुनु हुँदैन। जोखिम घटाउने प्रविधि, अनुकूलन, सुरक्षित पूर्वाधार र क्षति सम्बोधनका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक साझेदारी यसको व्यावहारिक केन्द्र बन्नुपर्छ।
नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय संवाद अघि बढाउने नीतिगत आधार पनि छ। पेरिस सम्झौता अन्तर्गत प्रस्तुत राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानको तेस्रो संस्करणले सन् २०३५ सम्मका लक्ष्यसँगै अनुकूलन, क्षति सम्बोधन, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासको आवश्यकता समेटेको छ। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी संरचनाले घरेलु तयारीलाई दिशा दिन्छन्। दिगो विकास लक्ष्य र विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी सेन्डाई कार्यढाँचासँग यी प्राथमिकता जोड्दा नेपालले नयाँ प्रतिबद्धता मात्र होइन, विद्यमान प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहयोगको स्पष्ट प्रस्ताव राख्न सक्छ।
सरकारले रसुवा बाढीपछि सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र विपद व्यवस्थापन संस्थाहरू परिचालन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नागरिकको खोज, सूचना प्रमाणीकरण र कूटनीतिक समन्वयका लागि आपत्कालीन सम्पर्क व्यवस्था पनि सञ्चालन गरेको छ। यी प्रयासलाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न उद्धारको अनुभव समीक्षा, उपकरणको अभाव पहिचान र नियमित संयुक्त अभ्यास आवश्यक छन्। विशेषगरी सुरुङ, जलविद्युत आयोजना तथा सडक सम्पर्क विहीन क्षेत्रमा उद्धार गर्ने क्षमता राष्ट्रिय तयारीको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार समक्ष नेपालले स्पष्ट परियोजना अघि सार्न सक्छ। वास्तविक समयको मौसम तथा नदी अनुगमन, जोखिमयुक्त हिमतालको अध्ययन, सीमापार पूर्वसूचना आदानप्रदान, विशेष उद्धार उपकरण र दक्ष जनशक्ति विकास तत्काल उपयोगी क्षेत्र हुन्। सहायता स्वीकार गर्ने आधार राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान हुनुपर्छ। उपकरणसँगै तालिम, मर्मत व्यवस्था र ज्ञान हस्तान्तरण सुनिश्चित भए बाह्य सहयोगले नेपाली संस्थाको स्थायी क्षमता बढाउँछ।
यस कार्यसूचीमा छिमेकी चीन र भारतसँगको सहकार्य विशेष महत्त्वपूर्ण छ। हिमालयका नदी र जोखिम राष्ट्रिय सीमामा रोकिन्नन्। साझा वैज्ञानिक अध्ययन, नियमित सम्पर्क प्रणाली र आकस्मिक सूचना आदानप्रदानले सीमाक्षेत्र तथा तल्लो तटीय समुदायको सुरक्षा बलियो बनाउन सक्छ। यस्तो सहयोगलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा साझा मानवीय हितका आधारमा अघि बढाउनु नेपालको व्यावहारिक आवश्यकता हो।
पुनर्निर्माणमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता छुट्नु हुँदैन। स्थानीय समुदायसँग भूभाग, पुराना नदीमार्ग र जोखिमका संकेतबारे महत्त्वपूर्ण अनुभव हुन्छ। वैज्ञानिक अध्ययनसँग स्थानीय ज्ञान जोडेर सुरक्षित बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वैकल्पिक यातायात मार्गको योजना बनाउन सकिन्छ। जलविद्युत विकासकर्ता, निर्माण कम्पनी र बीमा क्षेत्रलाई पनि जोखिम मूल्याङ्कन तथा सुरक्षित लगानीमा जिम्मेवार साझेदार बनाउन आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनले रसुवाको पीडा विश्वसामु पुर्याउन सक्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानलाई कार्यान्वयनयोग्य परियोजना, पारदर्शी सहयोग र सुरक्षित पुनर्निर्माणमा बदल्नु नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय उपलब्धि हुनेछ। नेपालले अब विपदपछि राहत खोज्ने कूटनीतिसँगै विपदअघि जीवन जोगाउने सहकार्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। रसुवाको पीडा विश्वसामु पुर्याउनु आवश्यक छ, तर त्यसलाई नेपालको दीर्घकालीन जलवायु सुरक्षामा रूपान्तरण गर्नु अझ आवश्यक छ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
