आईजीपीबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न कार्कीको माग, ‘पूर्वसूचना दिइएन’

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने मन्त्रीपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। पदावधि बाँकी रहँदै आफूलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट अलग गर्ने निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण भएको उनको दाबी छ।

कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई विपक्षी बनाएका छन्। मन्त्रीपरिषदको निर्णय, त्यससँग सम्बन्धित पत्राचार र त्यसका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर गरी बाँकी कार्यकाल प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गर्न उनले माग गरेका छन्।

मन्त्रीपरिषदले कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिने प्रयोजनका लागि प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त पदमा कार्कीलाई खटाउने र रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको थियो।

आफूलाई हटाउने निर्णयअघि कुनै सूचना नदिइएको, स्पष्टीकरण नसोधिएको र आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नदिइएको कार्कीले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। सहमतिसमेत नलिई नयाँ जिम्मेवारीमा खटाइएको उनको दाबी छ। कार्यसम्पादन कमजोरी, आचरणसम्बन्धी समस्या वा अयोग्यताको आधार सरकारले प्रस्तुत नगरेको पनि उनले बताएका छन्।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले आफूले २०८२ कात्तिक २७ देखि जिम्मेवारी सम्हालेको बताएका छन्। ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउन अझै करिब १८ महिना बाँकी रहेको उनको दाबी छ।

बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाउँदैमा मूल पद स्वतः रिक्त नहुने कार्कीको जिकिर छ। विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षकसरहको पारिश्रमिक र सेवाका सर्त दिने भनिए पनि आफूलाई मूल पदबाट अलग गरेर पद रिक्त भएको मान्नु निर्णयभित्रकै विरोधाभास भएको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।

कार्कीले संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न माग गरेका छन्। उनले उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, परमादेश र प्रतिषेधलगायत आदेश जारी गरी सरकारको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित कामकारबाही बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा उनले हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार र अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध मन्त्रीपरिषद् सचिवालयसम्बन्धी मुद्दाका फैसलालाई नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्को पदमा नियुक्त गर्ने नाममा परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्न नमिल्ने सिद्धान्त ती फैसलाबाट स्थापित भएको कार्कीको जिकिर छ।