भारतको नयाँ अध्यागमन नियम: सीमा वारपार गर्दा नेपाली र भुटानी नागरिकले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
भारतले नेपाल र भुटानसँगको आवतजावतसम्बन्धी अध्यागमन नियम संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली र भुटानी नागरिकले भारत प्रवेश गर्दा वा भारतबाट बाहिरिँदा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्नेछ।
यो व्यवस्था नेपाल वा भुटान जाने र त्यहाँबाट फर्कने भारतीय नागरिकलाई पनि लागू हुनेछ। उनीहरूले अध्यागमन अधिकारीसमक्ष भारतको भिसा पुस्तिकामा तोकिएका परिचय खुल्ने कागजातमध्ये कुनै एउटा पेस गर्नुपर्नेछ। अधिकारीले मागेको आवश्यक जानकारीसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले गत बुधबार ‘अध्यागमन तथा विदेशी नागरिक (छुट) (संशोधन) आदेश, २०२६’ जारी गर्दै सन् २०२५ मा जारी आदेश संशोधन गरेको हो। संशोधित आदेश भारतको राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि लागू भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल वा भुटानबाट स्थलमार्ग वा हवाईमार्ग हुँदै भारत प्रवेश गर्ने र भारतबाट ती मुलुक जाने भारतीय नागरिकले तोकिएका परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्नेछ। नेपाली र भुटानी नागरिकले पनि भारत प्रवेश गर्दा वा भारतबाट बाहिरिँदा यही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
नेपाल र भुटानबाहेक अन्य मुलुकबाट भारत आउने वा भारतबाट ती मुलुक जाने नेपाली तथा भुटानी नागरिकलाई यो छुट लागू हुने छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग वैध राहदानी हुनुपर्नेछ। चीन, मकाउ, हङकङ वा पाकिस्तान हुँदै भारत आउने नेपाली तथा भुटानी नागरिकले वैध राहदानी र भारतीय भिसा दुवै देखाउनुपर्नेछ। यी मुलुकमा पारवहन भएर आउने यात्रुलाई पनि यो नियम लागू हुनेछ।
भारतीय नागरिकले नेपाल वा भुटानबाहेक अन्य मुलुक जाने वा त्यहाँबाट फर्कने क्रममा भारत–नेपाल वा भारत–भुटान सीमा प्रयोग गरेकै आधारमा राहदानीको अनिवार्यताबाट छुट पाउने छैनन्। उनीहरूसँग वैध राहदानी हुनुपर्नेछ र भारत प्रवेश वा बहिर्गमनका लागि तोकिएका अध्यागमन नाका प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
भिसा पुस्तिका भनेको के हो?
संशोधित आदेशले ‘भिसा पुस्तिका’ भन्नाले केन्द्र सरकारले समय–समयमा जारी गर्ने भिसा, अध्यागमन र त्यससँग सम्बन्धित विषयका निर्देशन समेटिएको दस्तावेजलाई परिभाषित गरेको छ। परिचय खुलाउन पेस गर्नुपर्ने कागजात त्यही पुस्तिकामा तोकिएअनुसार हुनेछन्।
यसको अर्थ नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्ने वा नेपाली नागरिकलाई भारत प्रवेश गर्न भिसा अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको होइन। सीमा वारपार गर्दा परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरिएको हो।
संशोधित आदेशले केही समूहलाई भारत प्रवेश, बसोबास र बाहिरिने क्रममा राहदानी, अन्य यात्रा कागजात वा भिसाको अनिवार्यताबाट छुट दिएको छ। सरकारी कामका सिलसिलामा भारत प्रवेश वा बहिर्गमन गर्ने भारतीय स्थलसेना, जलसेना र वायुसेनाका सदस्यले यस्तो छुट पाउनेछन्। सरकारी यातायातमा उनीहरूसँगै यात्रा गर्ने परिवारका सदस्यलाई पनि यो सुविधा लागू हुनेछ।
सन् २०१५ जनवरी ९ सम्म भारतमा शरण लिई केन्द्र वा राज्य सरकारले तोकेको अधिकारीसमक्ष दर्ता भएका श्रीलंकाली तमिल नागरिकलाई पनि राहदानी र भिसाको अनिवार्यताबाट छुट दिइएको छ।
मर्मतका लागि भारत आउने विदेशी सैनिक जहाजका चालक दलका सदस्यले पनि छुट पाउनेछन्। त्यसका लागि उनीहरूसँग भारतीय अध्यागमन अधिकारीले जारी गरेको ‘मिलिटरी सिप रिपेयर परमिट’ र वैध सैनिक परिचयपत्र हुनुपर्नेछ। यो छुट युद्धपोत तथा अन्य मुलुकका सेनाले गैरव्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने सरकारी जहाजका चालक दलका सदस्यलाई लागू हुनेछ।
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको प्रवेश अनुमतिपत्रका आधारमा सन् १९५९ पछि तर सन् २००३ मे ३० अघि भारत प्रवेश गरेका तिब्बती नागरिकले पनि छुट पाउनेछन्। सन् २००३ मे ३० पछि विशेष प्रवेश अनुमतिपत्र लिएर भारत–नेपाल सीमाका केन्द्र सरकारले तोकेका अध्यागमन नाकाबाट प्रवेश गरेका तिब्बती नागरिक पनि यसमा समेटिएका छन्। उनीहरू सम्बन्धित दर्ता अधिकारीसमक्ष दर्ता भएको र नियमअनुसार दर्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, धार्मिक उत्पीडन वा त्यसको डरका कारण भारतमा शरण लिन बाध्य अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानका हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई समुदायका नागरिकलाई पनि छुट दिइएको छ। उनीहरू सन् २०२४ डिसेम्बर ३१ वा त्यसअघि भारत प्रवेश गरेको हुनुपर्नेछ। राहदानी वा अन्य यात्रा कागजात नभएको अथवा त्यस्ता कागजातको म्याद सकिएको अवस्थामा पनि छुट लागू हुनेछ। तर भारतमा निरन्तर बसोबास गर्न उनीहरूले प्रवेशपछि उपयुक्त श्रेणीको भिसा लिनुपर्नेछ।





