प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो साताको प्रगति विवरण सार्वजनिक
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा भएका काम र प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले प्रगति विवरणबारे जानकारी दिए।
विवरणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीबीच भएको शिष्टाचार भेटवार्तासहित राष्ट्रिय नीति तथा दस्तावेज निर्माण, लगानी बोर्ड, सूचनाको हक र मानवअधिकारका क्षेत्रमा भएका काम समेटिएका छन्।
मिस्रीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले हालैको भोटेकोशी बाढीपछि भारतले ‘पहिलो उद्धारकर्ता’का रूपमा राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै उद्धार टोली खटाएर गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।
कात्तिक १९ गते प्रधानमन्त्री शाहले देशको पछिल्लो शान्ति–सुरक्षा अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट जानकारी लिएका थिए। उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता र शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था थप चुस्त बनाउन पनि उनले सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय नीति र दस्तावेजको स्तर तथा गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई नीति तर्जुमा, विश्लेषण र परीक्षणसम्बन्धी तीनदिने तालिम दिइएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ बमोजिम कार्यालयका विभिन्न शाखा, महाशाखा र सचिवालयबाट भएका कामको त्रैमासिक विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
समसामयिक मानवअधिकार विषयमा सरकारी, गैरसरकारी तथा सम्बन्धित संस्थाले गरेका असल अभ्यास र कामको अनुगमन कात्तिक १७ गते सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा सम्पन्न भएको थियो। मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम कात्तिक १८ गते विराटनगरमा आयोजना गरिएको थियो।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार नवप्रवर्तन क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीको लगानीलाई एकीकृत र सरल बनाउन ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ। त्यसबारे विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझावसमेत लिइएको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८३ को मस्यौदामाथि सुझाव लिन नीति प्रयोगशाला निर्देशक समितिको बैठक बसेको छ।
उपभोक्ता ठगी, मिसावट, कृत्रिम अभाव र अन्य अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सघन बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
तिहार र छठका बेला हुन सक्ने झैझगडा तथा विवादको निगरानी गरी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ। सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण तथा सेवा खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
सेवाग्राहीको अनावश्यक खर्च र प्रशासनिक झन्झट घटाउन तथा सेवा पाउन लाग्ने समय कम गर्न सरकारले हालै स्वीकृत गरेको सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने)सम्बन्धी नियमावली, २०८३ सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा सञ्चालन गरी नागरिकमैत्री सेवा दिने प्रबन्ध पनि गरिएको छ।
अर्यालका अनुसार कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनलाइन र अफलाइन उजुरीको अध्ययन तथा विश्लेषणपछि २१ वटा उजुरी छानबिन र आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा पठाइएको छ। आवश्यकताअनुसार ती विषयमा अनुगमन पनि गरिएको छ।
लगानी बोर्डको कार्यालय
लगानी बोर्डअन्तर्गतको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ। आयोजनाको निर्माण तीव्र बनाउन भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने र सरकारी निकायबीच समन्वय सुधार्नेलगायतका काम भएका छन्। विदेशी लगानीको सुरक्षासम्बन्धी प्रत्यक्ष सम्झौताको स्वीकृति अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन आगामी फेब्रुअरीदेखि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएको छ। अबको चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम सुरु भएको छ।
यस अवधिमा १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानीको ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला आयोजना र १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानीको ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानीभेरी–३ आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।
४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली आयोजनाका लागि ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरी आयोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी वार्ता समिति गठन गरिएको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ४६ बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिएको छ। लगानीकर्ताका गुनासा सुन्न र सहजीकरण गर्न लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनुवाइ कक्ष पनि स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
