कानुन आयोगको नेतृत्व संरचना परिवर्तन प्रस्तावले विवाद, मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने व्यवस्थाप्रति पूर्वपदाधिकारीको आपत्ति

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाल कानुन आयोगलाई विधेयक मस्यौदा निर्माणको प्रमुख विशेषज्ञ निकायका रूपमा विकास गर्ने सरकारी प्रस्तावसँगै यसको नेतृत्व संरचनालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। सरकारले अघि सारेको नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकमा कानुनमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वपदाधिकारी तथा कानुनविद्हरूले यसबाट आयोगको विशेषज्ञतामूलक भूमिका र संस्थागत स्वायत्ततामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

वि.सं. २००९ मा स्थापना भएको आयोगले कानुनको अध्ययन, अनुसन्धान, मस्यौदा निर्माण, संशोधन तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ। तर आयोगले तयार गरेका धेरै विधेयकका मस्यौदा सरकारी प्रक्रियाबाट अघि बढ्न नसकेको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। कान्तिपुरमा प्रकाशित विवरणअनुसार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनले संविधान जारी भएयता सरकारलाई बुझाइएका अधिकांश मस्यौदाले कानुनी रूप लिन नसकेको जनाएको छ।

आयोगले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिम्बदान, समलिंगी विवाह र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुझाव दिएको थियो। राष्ट्रिय युवा परिषद्, अनुसन्धान तथा अभियोजनबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति, नेपाल स्काउट, दलित समुदायको अधिकार तथा आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधनका मस्यौदा पनि सरकारलाई पठाएको थियो। यद्यपि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघि सारेको १६६ विधेयकको सूचीमा आयोगका सीमित प्रस्ताव मात्र समेटिएको विवरणमा उल्लेख छ।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले कानुन निर्माणअघि विषयगत अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श र कार्यान्वयन सम्भाव्यताको परीक्षण आवश्यक हुने बताएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयबाट सीधै तयार हुने विधेयकमा पर्याप्त अध्ययन र प्रभावित पक्षको सहभागिता नहुँदा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले पनि आयोगको विशेषज्ञता उपयोग गरेर मस्यौदा तयार गर्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव कम गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भने प्रस्तावित संशोधनको उद्देश्य आयोगलाई विधायिकी मस्यौदा तर्जुमाको उत्कृष्टता केन्द्र बनाउनु रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार विधेयकको मूल मस्यौदा तयार गर्ने क्षमता राज्यभित्रै विकास हुनुपर्छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले नीतिगत स्वामित्व लिने र मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि विधेयक संसदमा पुग्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

गौतमले आयोग निर्वाचन आयोग वा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय नभई सरकारको कानुन तर्जुमा तथा सुधारसम्बन्धी क्षमता सुदृढ गर्ने संस्था भएको तर्क गरेकी छन्। विद्यमान व्यवस्थामा छुट्टै अध्यक्ष हुँदा पनि आयोग अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।

तर पूर्वअध्यक्ष पौडेलले आयोगको नेतृत्वमा राजनीतिक पदाधिकारी राख्दा सरकारलाई स्वतन्त्र विशेषज्ञ सुझाव दिने भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वा सोसरहका विशेषज्ञको नेतृत्व रहने विद्यमान अवधारणा कायम राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि आयोगलाई स्वतन्त्र, विशेषज्ञतामूलक र उत्तरदायी निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावित विधेयकमा २२ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्। ती संशोधनमा आयोगको संरचना, पदाधिकारी नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, कार्यक्षेत्र, विशेषज्ञ व्यवस्थापन तथा संसदप्रतिको उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषय समेटिएका छन्।

आयोगको प्रभावकारितासँग नेतृत्व संरचना मात्र नभई स्रोतसाधन र जनशक्तिको प्रश्न पनि जोडिएको छ। आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहालका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी उपलब्ध छैनन् र बजेट कटौतीका कारण कतिपय काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ। आयोगले कानुन संशोधन तथा खारेजी, न्याय सम्पादन प्रक्रिया सुधार र कानुनी शब्दकोश निर्माणलगायत काम गरिरहेको उनले जानकारी दिएकी छन्।

प्रस्तावित संशोधनमाथिको बहसले कानुन निर्माणमा सरकारको नीतिगत उत्तरदायित्व र विशेषज्ञ निकायको संस्थागत भूमिका कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न अघि सारेको छ। विधेयकको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्दा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारी उद्देश्यसँगै निष्पक्ष अध्ययन, पर्याप्त जनशक्ति, पारदर्शी मस्यौदा प्रक्रिया र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।