बिजुलीमा लगाइएको भ्याट पुनरावलोकनको तयारी, अन्तिम निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट हुने
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् खपतमा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। घरायसी उपभोक्तालाई पाँच प्रतिशत र अन्य ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाबारे सार्वजनिक असन्तुष्टि बढेपछि कर हटाउने वा दर परिवर्तन गर्ने विकल्पमा छलफल अघि बढेको हो। यद्यपि, कर फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार विद्युत्मा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिने विषयमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेपछि मन्त्रीपरिषदले अन्तिम निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले मन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच कर हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा भ्याट पूर्ण रूपमा हटाउने, हाल असुल भइरहेको महसुललाई भ्याटसहितको मूल्य मान्ने वा करको दर एक प्रतिशतमा सीमित गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको कान्तिपुरले जनाएको छ। कुन विकल्प अपनाउने भन्ने निर्णय भने बाँकी छ।
सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत विद्युत्मा पहिलो पटक भ्याट लगाउने व्यवस्था ल्याएको थियो। हालको व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई छुट छ भने त्यसभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी ग्राहक पाँच प्रतिशत भ्याटको दायरामा पर्छन्। अन्य ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत दर लागू गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले यसअघि उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको संख्या २६ लाखभन्दा बढी छ। यसमा ५१ देखि १०० युनिट खपत गर्ने १० लाख ७५ हजार, १०१ देखि २५० युनिट खपत गर्ने १० लाख ८९ हजार र २५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने चार लाख ४२ हजार ग्राहक छन्।
बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत जुटाउन विद्युत्मा भ्याट लगाइएको बताएका थिए। उनले असार ५ गते प्रतिनिधिसभामा कर लाग्ने खपत सीमा १०० वा १५० युनिटभन्दा माथि पुर्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका थिए। तर आर्थिक ऐन र आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशिकामा ५० युनिटसम्म छुट दिने व्यवस्था यथावत् रहेको छ।
विद्युत्मा कर थपिँदा विशेषगरी मध्यमवर्गीय घरपरिवारको खर्च बढ्ने र विद्युत् प्रयोगमा आधारित उत्पादन तथा सेवाको लागतसमेत प्रभावित हुन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। उनीहरूले ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यसँगै उपभोक्ताको भुक्तानी क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले विद्युत् महसुल पुनरावलोकनका लागि अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले मौसमी महसुललगायत विषय अध्ययन गरिरहेको छ। शाहीका अनुसार विभिन्न कारणले अध्ययन प्रभावित भए पनि प्रतिवेदन छिट्टै बुझाउने तयारी छ।
यसैबीच, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअघिको विद्युत् खपतमा भ्याट जोडेर बिल पठाइएको विषयमा पनि विवाद भएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले असार मसान्तसम्म खपत भएको विद्युत्को बिल साउनमा प्राप्त भए पनि त्यस्तो खपतमा नयाँ भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पारेको थियो। प्राधिकरणले त्यसअनुसार बिल समायोजन गर्ने जनाएको थियो।
विद्युत्मा लगाइएको भ्याटबारे सरकारको आगामी निर्णयले घरायसी ग्राहकको मासिक खर्चसँगै व्यवसाय तथा उद्योगको ऊर्जा लागतमा प्रभाव पार्नेछ। हालका लागि भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था कायम रहेकाले औपचारिक निर्णय र आवश्यक कानुनी परिवर्तन नभएसम्म भ्याट हटिसकेको मान्न मिल्दैन।
