८१औँ संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा : विश्व व्यवस्थाको भविष्य, महाशक्तिको कूटनीति र नेपालको जलवायु न्यायको परीक्षा

एलियास ग्राण्ट
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा भूराजनीतिक विश्लेषक

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय बैठक शुरु हुँदै गर्दा विश्व कूटनीति एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ। न्युयोर्कमा भेला हुने राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले यसपटक युद्ध, शान्ति, जलवायु परिवर्तन र विकासका परिचित विषयमा मात्र सम्बोधन गर्ने छैनन्। उनीहरूका सामु अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको विश्वसनीयता, बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभावकारिता र बदलिँदो शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको आठ दशकपछि यसको आवश्यकता, अधिकार र कार्यक्षमताबारे उठेका बहसले महासभाको यस वर्षको बैठकलाई विशेष अर्थ दिएका छन्।

सेप्टेम्बर ८ मा शुरु भएको ८१औँ अधिवेशनको आमबहस सेप्टेम्बर २२ देखि २६ र सेप्टेम्बर २८ सम्म सञ्चालन हुनेछ। बंगलादेशका कूटनीतिज्ञ खलिलुर रहमानको अध्यक्षतामा हुने यस अधिवेशनको आधिकारिक विषय ‘विश्वास पुनर्स्थापना, परिवर्तनको व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ। यो विषयले सदस्य राष्ट्रहरूबीच घट्दो विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न देखिएको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।

यसपटकको मुख्य आकर्षण कुनै एक राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधन वा एउटा द्विपक्षीय भेटवार्तामा सीमित छैन। अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध, पश्चिम एसिया र युक्रेनको सुरक्षा अवस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघको भावी नेतृत्व, जलवायु वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको नियमन र विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी बहस एकै समयमा अघि बढिरहेका छन्। यी विषयहरू परस्पर जोडिएका छन्। एउटा क्षेत्रमा हुने सहमति वा मतभेदले अर्को क्षेत्रको कूटनीतिक वातावरण प्रभावित गर्न सक्छ।

महाशक्तिको कूटनीति : न्युयोर्कदेखि वासिङ्टनसम्म

महासभाको औपचारिक मञ्चमा सबै सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। तर त्यससँगै हुने द्विपक्षीय भेटवार्ता र अनौपचारिक संवादले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अलग महत्त्व राख्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच सेप्टेम्बर २४ मा वासिङ्टनमा हुने तय भएको भेटवार्ता यस वर्षको महासभासँग जोडिएको प्रमुख कूटनीतिक घटनामध्ये एक हो।

उक्त भेटवार्ता संयुक्त राष्ट्रसंघको औपचारिक कार्यक्रम होइन। तथापि, महासभाकै समयमा हुन लागेकाले यसको प्रभाव न्युयोर्कमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा पनि देखिन सक्छ। अमेरिका र चीनबीच व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लगानी, ताइवान र पश्चिम एसियाको अवस्थाबारे मतभेद तथा साझा चासो रहेका छन्। दुवै देशले आफ्नो रणनीतिक हित सुरक्षित राख्दै संवादलाई निरन्तरता दिन खोजेका छन्।

यस सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने विषय दुई राष्ट्रप्रमुखले कस्तो भाषा प्रयोग गर्छन् भन्ने मात्र होइन। उनीहरूले यसअघि भएका समझदारीको कार्यान्वयन, आर्थिक सम्बन्धको स्थिरता र सुरक्षा क्षेत्रमा सञ्चार कायम राख्ने विषयमा के सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कुनै पनि भेटवार्ताको वास्तविक परिणाम संयुक्त वक्तव्यभन्दा बाहिर व्यापारिक निर्णय, कूटनीतिक सम्पर्क र त्यसपछिका कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिनेछ।

युक्रेन र पश्चिम एसिया : शान्तिको आग्रह र शक्तिको सीमारेखा

युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको तनाव र अन्य द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रको मानवीय संकट महासभाको सुरक्षा बहसमा प्रमुख विषय बन्नेछन्। युक्रेनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताबारे पश्चिमी राष्ट्रहरूले उठाउँदै आएका विषयसँगै रुसले प्रस्तुत गर्दै आएको सुरक्षा संरचना र द्वन्द्वका कारणसम्बन्धी दृष्टिकोण पनि अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको हिस्सा रहनेछ। युद्धविराम, वार्ता, नागरिक सुरक्षा र पुनर्निर्माणका प्रश्नमा सम्बन्धित पक्षहरूको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको अन्तरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।

पश्चिम एसियामा इरान, इजरायल र क्षेत्रीय सुरक्षासँग सम्बन्धित तनावले ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री यातायात र विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले यस क्षेत्रको छलफल केवल सैन्य टकरावमा सीमित रहने छैन। व्यापारिक मार्गको सुरक्षा, मानवीय पहुँच र क्षेत्रीय कूटनीतिक संवाद पनि जोडिनेछन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि कठिन प्रश्न भनेको सदस्य राष्ट्रहरूले महासभामा व्यक्त गर्ने शान्तिसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो। महासभाले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय धारणा अभिव्यक्त गर्न सक्छ, तर सुरक्षा परिषदका बाध्यकारी निर्णय र तिनको कार्यान्वयनमा स्थायी सदस्यहरूको भूमिकाले यसको प्रभावकारितालाई प्रभावित गर्छ। यही संरचनागत वास्तविकताका कारण सुरक्षा परिषद सुधारको बहस यस वर्ष पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकै भविष्य : नयाँ महासचिव र संस्थागत सुधार

यसपटकको अर्को प्रमुख आकर्षण महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको उत्तराधिकारी चयनसम्बन्धी प्रक्रिया हो। भावी महासचिवको विषय केवल व्यक्तिको चयन होइन। आगामी नेतृत्वले युद्ध रोकथाम, मानवीय सहायता, विकास वित्त, संस्थागत खर्च र महाशक्तिबीचको संवादमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न यससँग जोडिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तीय दबाब र कार्यसम्पादन सुधारसम्बन्धी बहस पनि जारी छ। संस्थाका कार्यक्रमहरूबीच समन्वय, प्रशासनिक दक्षता, सदस्य राष्ट्रको योगदान र विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन यस बहसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८० वर्षे संस्थागत यात्रापछि सुधारको अर्थ कार्यालय वा खर्च घटाउने विषयमा मात्र सीमित छैन। सदस्य राष्ट्रहरूले निर्णय प्रक्रियामा कति सहभागिता पाउँछन्, संकटमा संगठनले कति छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्छ र घोषित कार्यक्रमले प्रभावित समुदायसम्म कस्तो परिणाम पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न पनि त्यसमा समावेश छन्। महासभाका अध्यक्ष रहमानले शान्ति, विकास, जलवायु, मानवअधिकार, प्रविधि र बहुपक्षीय सुधारलाई आफ्नो कार्यकालका छ प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन्।

जलवायु परिवर्तन : प्रतिबद्धताबाट वित्त र कार्यान्वयनतर्फ

सेप्टेम्बर २३ मा हुने जलवायु कार्य तथा न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक यस वर्षको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। विकसित र विकासशील राष्ट्रहरू, प्रमुख ऊर्जा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरू एउटै छलफलमा सहभागी हुनेछन्।

यस बहसको केन्द्रमा उत्सर्जन न्यूनीकरणसँगै जलवायु अनुकूलन, ऊर्जा सुरक्षा र वित्तीय सहयोग रहनेछ। विकसित राष्ट्रहरूले अघि सार्ने ऊर्जा रूपान्तरणका लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रहरूले उठाउने वित्त, प्रविधि तथा विकासको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नबीच व्यावहारिक समन्वय आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका लागि घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूलाई पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन अनुकूलनका लागि पहुँचयोग्य वित्त चाहिन्छ।

सेप्टेम्बर २४ मा समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्वगत जोखिमबारे छुट्टै उच्चस्तरीय बैठक हुँदै छ। साना टापु राष्ट्र र तटीय मुलुकको चासो यसमा केन्द्रित हुनेछ। हिमाली देशका लागि भने हिमनदी, हिमताल, नदी प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म फैलिने जलवायु जोखिमबीचको सम्बन्ध प्रस्तुत गर्ने अवसर छ। हिमाल र समुन्द्र फरक भूगोल भए पनि दुवै जलवायु परिवर्तनका अन्तरसम्बन्धित प्रभावसँग जोडिएका छन्।

नेपालको विशेष कार्यसूची : रसुवाको पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा रूपान्तरण

नेपालका लागि ८१औँ महासभाको महत्त्व यसपटक अझ प्रत्यक्ष छ। अगस्ट २६ मा नेपाल र चीनको सिचाङसँग जोडिएको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। त्यसपछि नेपालले जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय सहयोग र पुनर्निर्माणको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित भ्रमण कार्यक्रमअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने तय छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सेप्टेम्बर २० मा न्युयोर्क प्रस्थान गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र त्यससँग सम्बन्धित कूटनीतिक भेटघाटमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने तथ्याङ्क, प्रस्ताव र मागको स्पष्टता विशेष महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

नेपालले जलवायु न्यायको विषय उठाउँदा तीन पक्षलाई जोड्न सक्छ। पहिलो, हिमाली जोखिम र हालैको विपदबाट भएको क्षतिको प्रमाणमा आधारित विवरण। दोस्रो, तत्काल राहतभन्दा परको पुनर्निर्माण, पूर्वसूचना र जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यकता। तेस्रो, सीमापार नदी प्रणाली, हिमनदी अध्ययन र वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य।

यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक र कूटनीतिक सावधानी आवश्यक छ। कुनै एक विपदको सम्पूर्ण कारण जलवायु परिवर्तनलाई मात्र ठहर गर्नुअघि सम्बन्धित वैज्ञानिक अध्ययन र कारण निर्धारणको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। तर हिमाली क्षेत्रको दीर्घकालीन तापक्रम वृद्धि, हिमनदीमा परिवर्तन र चरम घटनाको जोखिमसम्बन्धी व्यापक प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। प्रमाणको स्पष्टताले नेपालको जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रस्तावलाई थप ठोस आधार दिन्छ।

नेपालका लागि महासभामा उपस्थितिको परिणाम सम्बोधनले पाउने प्रशंसाबाट मात्र मापन हुँदैन। क्षति तथा नोक्सानी कोषमा पहुँच, प्राविधिक सहयोग, पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय प्रतिबद्धता र क्षेत्रीय वैज्ञानिक सहकार्यमा कस्तो प्रगति हुन्छ भन्ने विषयले व्यावहारिक महत्त्व राख्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता : नयाँ प्रविधिको शासन कसले निर्धारण गर्ने?

यस वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता पनि अन्तर्राष्ट्रिय शासन व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। यसको आर्थिक उपयोग, सार्वजनिक सेवामा सम्भावना र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा योगदानसँगै निगरानी, गलत सूचना, असमान पहुँच र सैन्य प्रयोगसम्बन्धी जोखिमबारे छलफल भइरहेको छ।

अमेरिका, चीन, युरोपेली मुलुक र विकासशील राष्ट्रहरूका प्रविधिसम्बन्धी क्षमता तथा नियामकीय प्राथमिकता समान छैनन्। त्यसैले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको अन्तर्राष्ट्रिय शासनबारे सहमति खोज्दा प्रविधि विकास गर्ने देश, प्रविधि प्रयोग गर्ने समाज र डिजिटल पूर्वाधारमा पछि परेका मुलुकका आवश्यकता समेट्नुपर्ने हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी डिजिटल सहमति र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी वैज्ञानिक संयन्त्रले यस विषयमा साझा संवादका आधार प्रदान गरेका छन्। तर प्रविधिको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रिय सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी चासोका कारण नियमनमा सहमति जुटाउनु जटिल रहनेछ। महासभामा आउने वक्तव्यहरूले राष्ट्रहरूका प्राथमिकता स्पष्ट पार्न सक्छन्; ठोस परिणामका लागि भने त्यसपछिका नियम, संस्था र कार्यान्वयन प्रक्रिया हेर्नुपर्नेछ।

विकासशील राष्ट्रहरूको प्रश्न : प्रतिनिधित्वसँगै स्रोतको पहुँच

महासभाको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम विकासशील राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाज हो। ऋणको दबाब, विकास वित्तको अभाव, व्यापारिक असमानता, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक लगानीका विषय यस वर्ष पनि उठ्नेछन्।

सेप्टेम्बर २३ मा विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणाको ४०औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदै छ। यसले विकासलाई आर्थिक वृद्धिको सूचकमा मात्र सीमित नराखी सहभागिता, समान अवसर र स्रोतको न्यायोचित पहुँचसँग जोडेर छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका तथा साना टापु राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारसम्बन्धी बहसमा प्रतिनिधित्व र वित्तीय पहुँच दुवै प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्। सुरक्षा परिषदको संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थामा प्रभाव र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयमा उनीहरूका प्राथमिकता एकअर्कासँग पूर्ण रूपमा समान नभए पनि विद्यमान व्यवस्थामा सुधारको साझा माग देखिन्छ।

केलाई उपलब्धि मान्ने?

८१औँ महासभाको मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रप्रमुखका सम्बोधन, तिनले पाउने सञ्चारमाध्यमको ध्यान र द्विपक्षीय भेटवार्ताका दृश्यभन्दा पर हेर्नुपर्ने हुन्छ। शान्तिसम्बन्धी संवादले निरन्तरता पायो कि पाएन, मानवीय सहायता पहुँचमा सुधारका प्रतिबद्धता आए कि आएनन्, जलवायु वित्तमा कार्यान्वयनयोग्य निर्णय भए कि भएनन् र संस्थागत सुधारका लागि समयसीमा निर्धारण भयो कि भएन भन्ने प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।

यसपटकको महासभाको केन्द्रीय प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन। यसको सदस्यता र विश्वव्यापी मञ्चका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा यसको भूमिका स्थापित छ। वास्तविक बहस सदस्य राष्ट्रहरूले यस संस्थामार्फत साझा समस्यामा कति सहकार्य गर्न सक्छन् भन्नेमा केन्द्रित छ।

न्युयोर्कमा हुने सम्बोधनहरूले राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण अभिलेख गर्नेछन्। वासिङ्टन र अन्यत्र हुने भेटवार्ताले प्रमुख शक्तिहरूबीच संवादको अवस्था देखाउनेछन्। जलवायु, विकास र प्रविधिसम्बन्धी बैठकहरूले भविष्यका अन्तर्राष्ट्रिय नियम तथा सहयोगका क्षेत्र पहिचान गर्नेछन्। नेपालजस्ता मुलुकका लागि भने यी सबै प्रक्रियाको अर्थ आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको छ।

यसैले ८१औँ महासभाको मुख्य आकर्षण एउटा भाषण वा एउटा शिखर भेटवार्ता होइन। बदलिँदो विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने बहुपक्षीय प्रक्रिया नै यस बैठकको मूल विषय हो।