सरकारको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान

वर्तमान सरकारसँग जनताले राखेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षामध्ये एक भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। नयाँ नेतृत्वको दाबीलाई विश्वसनीय बनाउने अवसर पनि यही हो। सडकमा आक्रोश व्यक्त गर्नु र सत्तामा पुगेर प्रमाणका आधारमा कारवाही गर्नु फरक जिम्मेवारी हुन्। अब सरकारले कसलाई पक्राउ गर्‍यो भन्ने सङ्ख्याबाट होइन, अनुसन्धान कति स्वतन्त्र, निष्पक्ष र परिणाममुखी भयो भन्ने आधारबाट आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको भाषणबाट शुरु भएर त्यहीँ समाप्त हुन सक्दैन। सरकारले पहिले आफ्नै निर्णय, नियुक्ति र खर्च परीक्षणका लागि खुला राख्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिदका सम्झौता, लागत परिवर्तन, ठेक्काको प्रगति र भुक्तानी विवरण नागरिकले बुझ्न सक्ने गरी प्रकाशित गरिनुपर्छ। अधिकारको दुरुपयोग रोक्ने पहिलो उपाय निर्णय कसले, कुन आधारमा र कसको लाभका लागि गर्‍यो भन्ने देखिने व्यवस्था हो।

ठूला प्रकरणको अनुसन्धानमा पहुँच र पदले छुट दिनु हुँदैन। वर्तमान पदाधिकारी, पूर्वशासक, कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक रूपमा निकट व्यक्ति सबैमाथि एउटै कानूनी मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। उजुरी परेकै कारण कसैलाई दोषी घोषणा गर्नु गलत हो; शक्तिशाली भएकै कारण उजुरी थन्क्याउनु पनि उत्तिकै गलत हो। निष्पक्ष अनुसन्धानले प्रमाण जुटाउँछ, प्रतिवादीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिन्छ र पर्याप्त आधार भए मात्र मुद्दा अदालतमा पुर्‍याउँछ।

यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी र अभियोजन निकायको स्वतन्त्रता निर्णायक हुन्छ। नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा कायम राखेर ती निकायबाट निर्भीक अनुसन्धानको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। नेतृत्व चयनको योग्यता, स्वार्थको द्वन्द्व र सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याउनुपर्छ। अनुसन्धानको प्राथमिकता राजनीतिक निर्देशनले होइन, प्रमाण, सार्वजनिक क्षति र मुद्दाको गम्भीरताले तय गर्नुपर्छ।

सरकारले विचाराधीन उजुरीका बारेमा पनि स्पष्ट हिसाब दिन सक्छ। कुन उजुरी प्रारम्भिक जाँचमा छ, कुन विस्तृत अनुसन्धानमा पुगेको छ, कुन आधारमा बन्द भयो र कहाँ मुद्दा चल्यो भन्ने समग्र विवरण नियमित प्रकाशित हुनुपर्छ। संवेदनशील अनुसन्धानमा गोपनीयता आवश्यक हुन सक्छ, तर गोपनीयतालाई अनिश्चित कालसम्म उजुरी थन्क्याउने बहाना बनाउन मिल्दैन। नागरिकले परिणामसँगै प्रक्रियाको जवाफदेहिता पनि खोजेका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को मोर्चा दैनिक सार्वजनिक सेवा हो। नागरिकता, जग्गा, कर, अनुमति, अस्पताल र स्थानीय तहका सेवामा हुने सानो घुसले नागरिकलाई दिनहुँ राज्यसँग अविश्वास गर्न सिकाउँछ। सेवा दिने समयसीमा, अनलाइन अभिलेख, अनिवार्य रसिद र प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइले यस्तो अभ्यास घटाउन सक्छ। उच्च पदका केही व्यक्तिमाथिको चर्चित कारवाहीसँगै यी प्रणालीगत सुधार अघि बढेनन् भने अभियानको प्रभाव सीमित रहन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कामलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमाथि प्रहार गर्ने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन। प्रमाणबिनाका आरोपले निर्दोषको प्रतिष्ठा नष्ट गर्छन् र वास्तविक कसुरदारविरुद्धको अनुसन्धानलाई पनि कमजोर बनाउँछन्। पक्राउलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अदालतमा टिक्ने प्रमाण जुटाउनु महत्त्वपूर्ण हो। सरकार आफैँले विधि पालना नगरे उसले चलाएको अभियानमाथि जनविश्वास रहँदैन।

पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिलो दिनमै सबै मुद्दा टुङ्ग्याउने असम्भव वाचा होइन। अनुसन्धान निकायलाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउने, आफ्ना निर्णय पारदर्शी राख्ने, पुराना उजुरीको अवस्था खुलाउने र शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि समान कानूनमा उभ्याउने काम तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान त्यही दिन विश्वसनीय हुन्छ, जुन दिन सरकारले छानबिनको दायरा आफ्नै सत्ता र सहयोगीहरूबाट पनि बाहिर राख्दैन।