भोटेकोशी बाढीको ८० दिनपछि पनि पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा पीडित
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी आएको ८० दिन बितिसक्दा पनि केही विस्थापित परिवारले घरभाडा सहायता र पुनःस्थापनाको सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका बस्तीमा क्षति पुर्याएको थियो। घर र सम्पत्ति गुमाएका धेरै परिवार अहिले अस्थायी आश्रयस्थल वा भाडाका कोठामा बसिरहेका छन्।
सरकारले विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि मासिक घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर लाभग्राही पहिचान, विवरण प्रमाणीकरण र रकम निकासाको प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सहायता कार्यान्वयन हुन नसकेको पीडितहरूको भनाइ छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले पनि भाडामा बस्ने प्रभावित परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। केही पीडितले उक्त रकमसमेत नपाएको बताएका छन्।
विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र नेपालले बाढीपछि घर छाडेर आफन्तकोमा बस्नुपरेको र प्रयोग नभएको विद्युत् मिटरको महसुलमा जरिवाना तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोडिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरेका छन्। बाढीले घर वा मिटर बगाएका ग्राहकको मिटरको लगत कट्टा गर्न जाँदा वडा कार्यालयको सिफारिस र प्रहरी प्रतिवेदन मागिएको पीडितहरूको भनाइ छ।
विद्युत् महसुलबारे भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक १९ गते घर र मिटर दुवै बाढीले बगाएका ग्राहकबाट महसुल तथा जरिवाना नलिने र बिलिङ रोक्ने निर्णय भइसकेको जनाएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले स्थानीय तहमा सुरुमा अन्योल देखिए पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गरिने बताएका थिए। त्यसैले पछिल्ला गुनासाले स्थानीय कार्यालयसम्म निर्णयको जानकारी र कार्यान्वयन पुगे नपुगेको प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारको राहत तथा आवास सहायता नपाएको भन्दै विस्थापित परिवारले स्थानीय तहमा पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले पुनर्वास र पुनर्निर्माणका माग अघि बढाउन ३३ सदस्यीय संघर्ष समिति पनि गठन गरेका छन्। केही परिवार अस्थायी आश्रयस्थलबाट भाडाका कोठामा सरेका छन्। भाडा तिर्ने आयस्रोत नभएका कतिपयले स्थानीय तहसँग त्रिपाल माग्नुपरेको बताएका छन्।
बाढीपछि सरकारले राहत र पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। तर पीडितको गुनासोले निर्णय घोषणा हुनु र प्रभावित परिवारसम्म सहायता पुग्नुबीचको दूरी देखाउँछ। घरबार गुमाएका परिवारलाई समयमै आवास सहयोग दिन, जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण तय गर्न र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमा आवश्यक देखिन्छ।
