राष्ट्रहितभन्दा माथि कुनै दल छैन

देशभक्ति नारामा मात्र होइन, राज्यका निर्णय संविधानसम्मत बनाउने, नागरिकका अधिकार जोगाउने र सार्वजनिक स्रोत जनताको हितमा परिचालन गर्ने व्यवहारमा देखिनुपर्छ। आज नेपालको राजनीतिले यही कसौटी सामना गरिरहेको छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीचको प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा हो। तर त्यसले राज्यका संस्थामाथि जनविश्वास कमजोर बनायो भने यसको मूल्य राष्ट्रले चुकाउँछ।

प्रहरीले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउ गरेको र पछि रिहा गरेको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी प्रक्रिया र सरकारी जवाफदेहिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाली कांग्रेसले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। सरकारले घटनाको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरी कानुनअनुसार निर्णय भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। विपक्षीले पनि आरोपलाई प्रमाण र संसदीय निगरानीमार्फत अघि बढाउनुपर्छ। कसैको राजनीतिक पहिचानका आधारमा अनुसन्धानको मापदण्ड बदलिनु हुँदैन।

संसद् अधिवेशन बोलाउने माग पनि तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ। विपक्षी दलले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै संसद् बोलाउन माग गरेका छन्। सभामुखले समेत कानुन निर्माण संसद्बाटै गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यादेश संविधानले दिएको विशेष अधिकार हो, तर त्यसलाई नियमित विधायनको विकल्प बनाउन मिल्दैन। सार्वजनिक बहस, संसदीय छलफल र संशोधनको अवसरविना बन्ने कानुनले जनप्रतिनिधिमूलक शासनको मर्म कमजोर पार्न सक्छ। सरकारले आफ्ना प्रस्ताव संसद्मा राखोस्, प्रतिपक्षले तिनको परीक्षण गरोस् र अन्तिम निर्णय जनताप्रति उत्तरदायी प्रक्रियाबाट होस्।

आज मधेश प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। दुई सहयोगी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि बनेको यो अवस्था प्रदेश सरकारको स्थिरता र गठबन्धन राजनीतिका लागि अर्को परीक्षा हो। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ। सरकार जोगाउने वा नयाँ समीकरण बनाउने निर्णय संसदीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। तर गठबन्धन फेरबदलले विकास, सेवा प्रवाह र संघीयताको उद्देश्यलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन।

नेपालको संघीयता पद बाँडफाँटको संरचना होइन। यसको औचित्य नागरिकले आफ्नै ठाउँमा प्रभावकारी सेवा पाउनु, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारीअनुसार स्रोत पाउनु र विकासका निर्णय जनतासँग नजिक हुनु हो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका दलले सरकार बनाउने र गिराउने गणितमा मात्र समय खर्चिए भने संघीयतामाथिको जनविश्वास घट्छ। प्रत्येक सरकारको पहिलो दायित्व शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सडक, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनमा परिणाम देखाउनु हो।

न्यायालयको स्वतन्त्रता र प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षता राष्ट्रिय स्वाधीनताकै आधार हुन्। अदालतलाई राजनीतिक दबाबबाट जोगाउनु र प्रहरीलाई कानुनबाहेक अरू आदेशको प्रभावबाट मुक्त राख्नु कुनै दललाई सहयोग गर्नु होइन। यो नागरिकको न्याय पाउने अधिकार र राज्यको वैधता सुरक्षित गर्नु हो। सरकारले नियुक्ति, अनुसन्धान र कारबाहीमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ। प्रतिपक्षले पनि न्यायिक प्रक्रियालाई राजनीतिक हतियार नबनाई प्रमाण र संवैधानिक विधिमा अडिनुपर्छ।

विदेशनीतिमा पनि दलगत लाभभन्दा राष्ट्रिय हित प्रधान हुनुपर्छ। भारत, चीन र अन्य साझेदारसँगको सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, आर्थिक हित र दीर्घकालीन प्राथमिकता स्पष्ट राख्नुपर्छ। भ्रमण र कूटनीतिक भेटघाटको सफलता तस्बिर वा घोषणाले होइन, व्यापार, लगानी, रोजगारी, ऊर्जा, प्रविधि र नेपाली नागरिकको हितमा आउने ठोस उपलब्धिले मापन हुनुपर्छ।

नेपाललाई आज अर्को राजनीतिक नाराभन्दा उत्तरदायी शासन चाहिएको छ। सरकारका लागि यसको अर्थ संसद्लाई सम्मान गर्नु, आलोचनालाई सहनु र सार्वजनिक आरोपको जवाफ प्रमाणसहित दिनु हो। प्रतिपक्षका लागि यसको अर्थ सरकारका कमजोरी उजागर गर्नुका साथै व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्नु हो। दलहरूका लागि यसको अर्थ राष्ट्रलाई आफ्नो निर्वाचनको साधन नबनाउनु हो।

राष्ट्रभक्ति भनेको आफ्नो दलले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्नु होइन। संविधान, नागरिक अधिकार र सार्वजनिक हितको पक्षमा उभिनु हो, चाहे गल्ती आफ्नै पक्षबाट भएको किन नहोस्। सरकार, प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक शक्तिले यही मान्यता व्यवहारमा उतारे मात्र नेपालको लोकतन्त्र बलियो हुनेछ। राष्ट्रहितभन्दा माथि कुनै दल छैन।