निजामती सेवा विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय, अवकाशसम्बन्धी एकपटकको व्यवस्थामा बहस

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको निर्णयअनुसार विधेयकमा ऐन लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। यो व्यवस्था संसदबाट पारित भएर ऐन बनेपछि मात्र लागू हुनेछ।

प्रस्तावित ५५ वर्षे उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा एकपटकका लागि मात्रै हो। त्यसपछि सेवामा रहने कर्मचारीका लागि अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार सामान्यतः ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुन्छ। त्यसैले विधेयकको संक्रमणकालीन व्यवस्था र भविष्यको नियमित उमेरहदलाई एउटै नियमका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

समयअगावै अवकाश पाउने कर्मचारीको निवृत्तिभरण नघट्ने गरी मस्यौदा परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाश हुनेको हकमा निवृत्तिभरण गणनाका लागि बढीमा तीन वर्ष र ३० वर्ष सेवा पूरा भएका कारण अवकाश हुनेको हकमा बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गणना गर्ने प्रस्ताव छ। यी व्यवस्था संसदमा पेस हुने विधेयकको आधिकारिक पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्र यकिन हुनेछ।

लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको विद्यमान सेवासर्त संरक्षण गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले नियुक्ति हुँदाका तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सर्त कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। आयोगको परामर्शपछि अवकाशबाट निवृत्तिभरणमा पर्ने असर सम्बोधन गर्न खोजिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारले विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरे पनि कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल लागू भएको छैन। संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि त्यसको शब्दावली, प्रभावित कर्मचारीको संख्या, सेवासर्त संरक्षण र नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे छलफल हुनेछ। संघीय निजामती सेवाका लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्दा कर्मचारीको अधिकार र सार्वजनिक सेवाको निरन्तरतामा पर्ने प्रभाव दुवै परीक्षण गर्नुपर्नेछ।