भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आईएमएफसँग १० करोड डलर ऋण माग
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनर्वास र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग १० करोड अमेरिकी डलर, अर्थात करिब १५ अर्ब रुपैयाँ, सहुलियत ऋण मागेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका श्रोतका अनुसार सरकारले गत साता आईएमएफलाई आपत्कालीन ऋण सुविधाअन्तर्गत रकम उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको हो। आईएमएफबाट अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले पनि यस विषयमा छलफल भएको र औपचारिक पत्र पठाइएको बताएका छन्। ऋण दिने वा नदिने निर्णय भने आईएमएफको मूल्याङ्कनपछि मात्र हुनेछ।
सरकारले ऋण प्राप्त भए त्यसलाई बजेटमार्फत बाढी प्रभावितको राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसमेतको प्राविधिक आकलनअनुसार बाढीपछिको पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ।
मङ्गलबार साँझसम्म बाढी प्रभावितका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको सरकारी विवरण छ। त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
माग गरिएको ऋण स्वीकृत भए पनि त्यसले अनुमानित पुनरुत्थान आवश्यकताको सानो हिस्सा मात्र पूरा गर्नेछ। त्यसैले सरकारले अन्य श्रोतबाट जुट्ने अनुदान र सहुलियतपूर्ण सहयोगसँगै खर्चको प्राथमिकता, पारदर्शिता र प्रभावित नागरिकसम्म सहायता पुग्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।
