जबरा प्रकरणपछि सर्वोच्चमा प्रहरी महानिरीक्षक : सुरक्षा समन्वयले अनुत्तरित प्रश्न सुल्झाउँछ?

लक्की चन्द

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आपत्ति जनाएको भोलिपल्ट प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच भेट भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा करिब ४० मिनेट चलेको भेटमा न्यायाधीशहरूको सुरक्षा चुनौतीलगायत विषयमा छलफल भएको प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ। विस्तृत कुराकानी वा कुनै सहमति भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

भेटको समयक्रमले यसको महत्त्व बढाएको छ। आइतबार जबरालाई करिब दश घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएपछि सोमबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले आपत्ति जनाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट प्रहरी नेतृत्व न्यायपालिकाको नेतृत्वसँग संवादमा पुगेको हो। यसलाई संस्थागत तनाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ, तर भेट भएको तथ्यले मात्र जबरा प्रकरणका कानुनी प्रश्न समाधान भएको मान्न मिल्दैन।

प्रहरीले जबरामाथि सुरक्षा जोखिम रहेको बताएको छ। जोखिम थियो भने उनको सुरक्षाका लागि के व्यवस्था गरिएको थियो र प्रहरी कार्यालयमै लैजानु किन आवश्यक भयो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। जबरा आफ्नै सहमतिमा गएका थिए कि नियन्त्रणमा लगिएका थिए? कार्यालयमा रहँदा उनी बाहिर जान स्वतन्त्र थिए कि थिएनन्? यी प्रश्नको जवाफले सुरक्षा प्रदान गर्ने कारवाही र स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कारवाहीबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्छ।

न्यायाधीशहरूको सुरक्षा प्रहरी र न्यायपालिकाबीच नियमित समन्वयको विषय हो। तर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई लामो समय प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाले यसलाई नागरिक अधिकार र संस्थागत स्वतन्त्रताको प्रश्न पनि बनाएको छ। सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्दा प्रहरीले अपनाएको प्रक्रिया कानुनसम्मत र जाँच्न सकिने हुनुपर्छ। ‘सुरक्षा जोखिम’ भन्ने स्पष्टीकरण मात्रैले प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैन।

अब प्रहरीबाट जोखिमको आधार, जबरालाई प्रहरी कार्यालय लैजाने निर्णय र त्यहाँ रहँदाको अवस्थाबारे तथ्यपूर्ण विवरण आउनुपर्छ। सर्वोच्चले पनि पूर्ण बैठकको चासो र मंगलबारको सुरक्षा छलफलको परिणाम स्पष्ट गर्नुपर्छ। दुई संस्थाका प्रमुखबीच संवाद हुनु सकारात्मक छ। त्यसको वास्तविक परिणाम भने अनुत्तरित प्रश्नमा आउने स्पष्ट जवाफबाट मापन हुनेछ।