वाचाको सूची होइन, जनताले परिणाम खोजेका छन्

सरकारको विश्वसनीयता उसले कति ठूला घोषणा गर्छ भन्नेबाट होइन, ती घोषणालाई कति जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्छ भन्नेबाट स्थापित हुन्छ। निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्डमा न्याय, सहकारी प्रकरणका फरार व्यक्तिलाई विदेशबाट ल्याउने पहल र दरबार हत्याकाण्डको छानबिनजस्ता विषय उठाएपछि सरकार आफैँले आफ्नो मूल्याङ्कनका आधार तय गरेको हुन्छ। जनताले अब त्यही आधारमा प्रश्न सोधिरहेका छन्। सरकारको जवाफ नयाँ घोषणाको सूची नभई अनुसन्धानको प्रगति, निर्णयको आधार र देखिने परिणाम हुनुपर्छ।

निर्मला पन्तको परिवारको न्यायको प्रतीक्षा राजनीतिक भाषणको विषय बनाइरहन मिल्दैन। यस्तो संवेदनशील घटनामा सरकारले दोषी पहिचान र न्यायिक निरुपणका लागि विश्वसनीय अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विगतका अनुसन्धानमा कहाँ कमजोरी भयो, उपलब्ध प्रमाणको अवस्था के छ र अब कुन काम अघि बढिरहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी जानकारी दिन सकिन्छ। कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर उपलब्धि देखाउने हतारभन्दा प्रमाणले टिक्ने मुद्दा निर्माण गर्नु आवश्यक छ। पीडित परिवारलाई आश्वासनको पुनरावृत्तिले थप पीडा दिन्छ।

सहकारी प्रकरणमा पनि जनताको चासो पक्राउको समाचारमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूको बचत कहाँ गयो, जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति कसरी पहिचान हुँदैछ र रकम फिर्ताको सम्भावना के छ भन्ने मुख्य प्रश्न हुन्। जिबी राई, भरत महर्जनलगायत विदेशमा रहेका भनिएका व्यक्तिलाई ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ भने त्यसको प्रगति स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित देशको सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले पूरा गर्न नसक्ने समयसीमा घोषणा गर्नुको सट्टा आफूले गरेका प्रयास र बाँकी अवरोधको जिम्मेवार विवरण दिनुपर्छ।

दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गम्भीर राज्यगत जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि स्पष्ट कार्यादेश, स्वतन्त्र अनुसन्धान संरचना, अभिलेखमा पहुँच र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने विश्वसनीय प्रक्रिया चाहिन्छ। ऐतिहासिक पीडालाई राजनीतिक अनुकूलताअनुसार उठाउने र फेरि थन्क्याउने व्यवहारले अविश्वास बढाउँछ। सरकारले छानबिन आवश्यक ठानेको हो भने किन आवश्यक छ, कसरी गरिन्छ र पुरानो अनुसन्धानभन्दा नयाँ प्रयासमा के फरक हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। प्रमाणबाट निष्कर्ष निकाल्ने बाटो तय नगरी विषय उठाउनु पर्याप्त हुँदैन।

सरकारसँग राज्य संयन्त्र परिचालन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी छ। तर प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रशासन, अदालत र प्रतिनिधिसभाको भूमिका एउटै होइन। अदालत र संसदको स्वतन्त्र जिम्मेवारी हुन्छ; सुरक्षा निकाय र प्रशासन पनि कानुनअनुसार चल्नुपर्छ। सरकारलाई सहयोग गर्नुको अर्थ नेतृत्वले भनेको सबै कुरा प्रश्नबिना मान्नु होइन। सक्षम शासनले संस्थालाई आफ्नो आदेशको विस्तार बनाउँदैन, तिनको कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ। अनुसन्धानमा राजनीतिक निर्देशन र न्यायिक प्रक्रियामा दबाबले सरकारकै विश्वसनीयता कमजोर पार्छ।

दशैँ नजिकिँदै गर्दा जनताको अर्को परीक्षा बजारमा भइरहेको छ। भान्सा, यात्रा र दैनिक आवश्यकताको खर्च धान्न कठिन भएको गुनासोलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ सुन्नुपर्छ। बजार अनुगमन, मूल्यसूचीको पालना, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, खाद्य गुणस्तर र सहज आपूर्तिमा देखिने काम आवश्यक छ। सुपथ मूल्यका सेवा घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन; ती कहाँ उपलब्ध छन्, कसले लाभ पाउँदैछन् र सामान्य बजारमा त्यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। चाडपर्वमा राहतको अनुभूति जनताको खर्चसँग जोडिनुपर्छ।

सरकारले जनताको मन जित्ने अवसर आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गरेर र दैनिक जीवनको दबाब घटाएर प्राप्त गर्छ। न्यायका प्रश्न र महङ्गीका प्रश्न दुवै नागरिकको सम्मानसँग सम्बन्धित छन्। सरकारले अघि सारेका विषयमा जिम्मेवार प्रगति विवरण देओस्, ढिलाइको कारण खुलाओस् र सुधारको काम देखाओस्। आलोचनालाई असहयोग ठान्ने प्रवृत्तिले उपलब्धि सिर्जना गर्दैन। जनताले सरकारलाई सम्झाइरहेका छन्—वाचा तपाईंहरूकै हुन्, अब तिनको जिम्मेवारी पनि तपाईंहरूले नै लिनुपर्छ।