विरोधको अधिकार र आतंकवाद सम्बन्धी कानुनबीच बेलायतको कठिन परीक्षा

एलियास ग्राण्ट
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा भूराजनीतिक विश्लेषक

द ग्रे जोनले अक्टोबर १ मा प्रकाशित गरेको खोजमूलक रिपोर्टले बेलायतमा प्यालेस्टाइन एक्सनका अभियन्ता विरुद्ध चल्न लागेको मुद्दालाई सुरक्षा नीति, विरोधको अधिकार र निष्पक्ष सुनुवाइको कसौटीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। रिपोर्ट अनुसार, ‘इन्स्ट्रो १०’ भनिएका अभियन्ता विरुद्धको मुद्दा अक्टोबर ५ देखि लन्डनस्थित ओल्ड बेली अदालतमा शुरु हुने तय भएको थियो। तर रिपोर्टमा अभियुक्तका रूपमा नौ जनाको नाम मात्र उल्लेख छ। यसबारे मुद्दाका आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गर्नु आवश्यक छ।

रिपोर्टको मुख्य प्रश्न अभियन्ताहरूले कानुन उल्लङ्घन गरे वा गरेनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूमाथि इजरायली हतियार कम्पनी एल्बिट सिस्टम्ससँग सम्बन्धित इन्स्ट्रो प्रिसिजनको कार्यालयमा प्रवेश गरी सम्पत्ति तोडफोड गरेको अभियोग छ। मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। अभियोगको प्रकृति, त्यसलाई आतंकवादसँग जोड्न मिल्ने कानुनी आधार र त्यसले सम्भावित सजायमा पार्ने प्रभावबारे पनि सार्वजनिक चासो बढेको छ।

द ग्रे जोनले अंशतः गोप्य राखिएका सरकारी अभिलेख समीक्षा गरेको दाबी गर्दै अभियोजन निकाय र प्रहरीबीच प्यालेस्टाइन एक्सनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुअघि भएको बैठकमा कारवाहीका लागि लाग्ने स्रोत र खर्चबारे छलफल भएको जनाएको छ। उसले ती अभिलेखलाई राजनीतिक गतिविधिलाई सुरक्षा खतराका रूपमा वर्गीकरण गर्न खोजिएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर रिपोर्टमा प्रस्तुत अंश र त्यसको व्याख्याबाट मात्र सरकारी निकायले अभियन्तालाई फसाउने उद्देश्य राखेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अभिलेखको पूर्ण सन्दर्भ, बैठकको आधिकारिक विवरण र अदालतमा प्रस्तुत हुने प्रमाणको परीक्षण आवश्यक छ।

यस प्रकरणको कानुनी पृष्ठभूमि जटिल छ। बेलायत सरकारले सन् २०२५ मा प्यालेस्टाइन एक्सनलाई आतंकवादी सङ्गठनका रूपमा प्रतिबन्धित गरेको थियो। सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा उच्च अदालतले प्रतिबन्ध गैरकानुनी ठहर गरे पनि जुनमा पुनरावेदन अदालतले सरकारको निर्णय कायम राख्यो। त्यसैले समूहको कानुनी हैसियतबारे विवाद जारी रहे पनि प्रतिबन्ध लागू छ। समूहका समर्थकहरूले प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप मानेका छन्। सरकारले भने समूहका केही गतिविधिलाई सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थासँग जोडेर प्रतिबन्धको बचाउ गरेको छ।

यहाँ तीनवटा प्रश्नलाई एउटै निष्कर्षमा मिसाउनु हुँदैन। पहिलो, सम्पत्ति तोडफोड वा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा व्यक्तिविशेषको आपराधिक जिम्मेवारी के हो? दोस्रो, त्यस्ता गतिविधिलाई आतंकवादसँग जोड्ने कानुनी आधार पूरा हुन्छ कि हुँदैन? तेस्रो, प्रतिबन्धित सङ्गठनलाई समर्थन गरेको आरोप सम्बन्धी कानुनले शान्तिपूर्ण विरोधलाई पनि अपराधको जोखिममा पार्छ कि पार्दैन? यी प्रश्नको उत्तर प्रमाण र कानुनका आधारमा छुट्टाछुट्टै दिनुपर्छ। कुनै आन्दोलनको राजनीतिक उद्देश्यसँग सहमत वा असहमत हुनु अभियुक्तको दोष वा निर्दोषिता निर्धारण गर्ने आधार हुन सक्दैन।

निष्पक्ष सुनुवाइका लागि अभियुक्तले आफूविरुद्धका आरोप र सम्भावित सजायबारे पर्याप्त जानकारी पाउनुपर्छ। यदि लागू हुन सक्ने कानुनी परिणाम सार्वजनिक रूपमा बताउन रोक लगाइन्छ भने अभियुक्त, उनीहरूका परिवार र जनताले मुद्दाको महत्त्व बुझ्न कठिन हुन्छ। अदालतले साक्षीको सुरक्षा वा निष्पक्ष सुनुवाइका लागि समाचार प्रकाशनमा रोक लगाएको हो भने त्यसको कारण र सीमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रतिबन्धको औचित्य र दायराबारे जानकारी नहुँदा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्छ। सञ्चारमाध्यमलाई मुद्दाबारे समाचार दिन रोकिएको भन्ने द ग्रे जोनको दाबीलाई अदालतको आदेश र त्यसको वास्तविक दायरासँग मिलाएर स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्नुपर्छ।

यस मुद्दाको राजनीतिक महत्त्व बेलायतमा मात्र सीमित छैन। अमेरिकासहित धेरै लोकतान्त्रिक देशले राष्ट्रिय सुरक्षा र आतंकवादविरुद्धका कानुनलाई व्यापक अधिकार दिएका छन्। त्यस्ता कानुन सार्वजनिक सुरक्षाका लागि आवश्यक हुन सक्छन्। तर तिनको अस्पष्ट वा असमान प्रयोगले सरकारको आलोचना गर्ने, युद्धविरोधी अभियान चलाउने वा विवादास्पद राजनीतिक पक्षलाई समर्थन गर्ने नागरिकमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। सुरक्षा कानुनको विश्वसनीयता त्यसको कठोरताबाट होइन, प्रमाणमा आधारित र सबैमाथि समान रूपमा लागू हुने प्रक्रियाबाट मापन हुन्छ।

द ग्रे जोनको रिपोर्टले सरकार र अभियोजन निकायमाथि जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ। तर खोजमूलक रिपोर्ट आफैँ अन्तिम फैसला होइन। त्यसमा प्रस्तुत अभिलेख र आरोपलाई अदालतका कागजात, सरकारी जवाफ र स्वतन्त्र स्रोतसँग तुलना गर्नुपर्छ। त्यस्तै, सरकारले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा असहज प्रश्न दबाउन वा राजनीतिक विरोधलाई आतंकवादको दायरामा राख्न मिल्दैन।

बेलायतको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता दुई सिद्धान्तलाई एकसाथ जोगाउन सक्ने क्षमतामा निर्भर छ: आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारवाही गर्ने र राजनीतिक विरोध तथा निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार सुरक्षित राख्ने। इन्स्ट्रो प्रिसिजन सम्बन्धी मुद्दामा दोष अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षताले आतंकवादविरुद्धको कानुन सार्वजनिक सुरक्षाका लागि प्रयोग भइरहेको छ वा राजनीतिक असहमतिलाई सीमित गर्न, त्यसको उत्तर दिनेछ।