देउवामाथि आरोपको राजनीति, कांग्रेसमा विधानको परीक्षा

राजेन्द्र शर्मा

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको विवादलाई दुई नेताबीचको पदको लडाइँ भनेर टार्न मिल्दैन। यो विधान मान्ने कि शक्तिको आडमा त्यसलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने भन्ने परीक्षा हो। यो महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई के अर्थ दिने, नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया कति निष्पक्ष बनाउने र अदालतमा विचाराधीन विवाद टुङ्गो नलाग्दै गरिएका निर्णयलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न पनि हो।

निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मानेको छ र सर्वोच्च अदालतले त्यस निर्णयलाई सदर गरेको छ। यसलाई अस्वीकार गरेर देउवा पक्षले आफ्नै संरचनालाई आधिकारिक भन्न मिल्दैन। तर यसैलाई विवादको अन्तिम टुङ्गो ठानेर देउवा पक्षका प्रश्नलाई उपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निवेदन स्वीकार गरेपछि मुद्दा फेरि सुनुवाइमा गएको छ। अहिलेको कानुनी अभिलेख र अन्तिम न्यायिक निरूपण एउटै कुरा होइनन्।

देउवाको पक्षमा उभिनु भनेको उनी सधैँ सभापति रहनुपर्छ भन्नु होइन। यसको अर्थ हो—उनलाई हटाउने वा उनका राजनीतिक अधिकार सीमित गर्ने निर्णय विधानसम्मत, निष्पक्ष र हिंसाको छायाँबाट मुक्त हुनुपर्छ। आरोपलाई प्रमाण ठान्ने, अनुसन्धानलाई दोषसिद्धि बनाउने र राजनीतिक दबाबलाई जनमतको विकल्प मान्ने प्रवृत्ति विरुद्ध प्रश्न उठाउनु नै लोकतान्त्रिक पक्षधरता हो।

देउवामाथि लागेका आरोपको इतिहासले यो भिन्नता किन आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ। २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि बनाइएको राजकीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगले मेलम्ची आयोजनासम्बन्धी आरोपमा देउवालाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनायो। सर्वोच्च अदालतले पछि आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनी रिहा भए। त्यो सजायलाई सक्षम र संवैधानिक अदालतबाट भएको अन्तिम दोषसिद्धि भन्न मिल्दैन। तर अदालतको निर्णयले मेलम्ची सम्बन्धी प्रत्येक आरोपको तथ्यगत निरूपण गरेको थियो भन्नु पनि सही हुँदैन। यस घटनाको स्पष्ट पाठ छ: राजनीतिक सत्ताले खडा गरेको निकायको आरोप र कानुनी रूपमा प्रमाणित अपराध फरक कुरा हुन्।

हाल देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जीको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी त्यसका आधारमा पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ। यसले अनुसन्धानको अन्त्य वा आरोपबाट अन्तिम सफाइ दिएको होइन। तर पक्राउ पुर्जी जारी भएको तथ्यलाई नै दोष प्रमाणित भएको जस्तो गरी प्रस्तुत गर्न पनि मिल्दैन। अनुसन्धान चल्नु र अपराध प्रमाणित हुनु बीचको दूरी कानुनले कायम गरेको छ; राजनीतिक भाष्यले त्यो दूरी मेटाउन पाउँदैन। दोषी ठहर गर्ने अधिकार अदालतको हो, राजनीतिक आरोपपत्रको होइन।

२०८२ भदौ २४ मा देउवा र उनकी पत्नीमाथि निवासमै भएको हिंसात्मक आक्रमणलाई पनि सामान्य प्रसङ्ग ठानेर पन्छाउन सकिँदैन। कुनै खास समूहले त्यो आक्रमण योजना बनाएको प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म त्यस्तो आरोप लगाउनु उचित हुँदैन। तर हिंसापछि देउवाको सुरक्षा, उपस्थिति र राजनीतिक सक्रियतामा परेको असरलाई बेवास्ता गरेर त्यसपछिका घटनालाई सामान्य, निर्बाध सहमतिका रूपमा चित्रण गर्नु पनि निष्पक्ष हुँदैन। नेताको घरमा भएको आक्रमण केवल व्यक्तिगत सुरक्षा भङ्ग होइन; त्यसले राजनीतिक अधिकार र निर्णयको स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ। हिंसालाई निन्दा गर्नु र त्यसले राजनीतिक प्रक्रियामा पारेको असरको छानबिन माग्नु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्।

विशेष महाधिवेशनको औचित्यबारे बहस गर्दा नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा २ निर्णायक हुन्छ। विधानले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०८२ असोजमा २,४८८ प्रतिनिधिले—कुलको ५४.५८ प्रतिशत—त्यस्तो माग गरेको विवरण सार्वजनिक भयो। यत्रो सङ्ख्याको मागलाई नेतृत्वले सुन्नैपर्छ; त्यसलाई बेवास्ता गर्नु विधान सम्मत नेतृत्व होइन। तर विशेष महाधिवेशन बोलाउन गरिएको हस्ताक्षरलाई त्यसका सबै निर्णय, नेतृत्व परिवर्तन र निर्वाचन प्रक्रियामाथिको असीमित पूर्वस्वीकृति मान्न मिल्दैन। महाधिवेशन बोलाउने आधार र त्यसबाट भएका निर्णयको वैधता अलग-अलग परीक्षण गर्नुपर्ने प्रश्न हुन्।

विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ मा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दियो। सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख ४ मा आयोगको निर्णय सदर गर्‍यो। त्यसपछि देउवा पक्षले पुनरावलोकन माग्यो र सर्वोच्च अदालतले २०८३ साउन २१ मा त्यस निवेदनलाई सुनुवाइका लागि स्वीकार गर्‍यो। पुनरावलोकन स्वीकार हुनु अघिल्लो फैसला स्वतः खारेज हुनु होइन। त्यसैगरी, पुरानो फैसला भएको आधारमा नयाँ सुनुवाइलाई अर्थहीन भन्न पनि मिल्दैन। फैसला अन्तिम रूपमा नबदलिउन्जेल आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रहन्छ; तर मुद्दा पुनः अदालतमा पुगेपछि उठेका प्रश्नको जवाफ समेत सुन्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। त्यसैले थापा नेतृत्वले प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो पाएको छ। तर अन्तरिम आदेश नआउनु भनेको पुनरावलोकनका प्रश्नमाथि अदालतले अन्तिम निर्णय गरिसकेको वा प्रक्रियाका प्रत्येक कदमलाई अनुमोदन गरेको होइन। हस्ताक्षरको प्रमाणीकरण, बन्दसत्रको उपस्थिति, प्रतिनिधिको अधिकार र निर्वाचन कार्यविधिबारे उठेका प्रश्नलाई प्रमाण र विधानका आधारमा निरूपण गर्नुपर्छ। देउवा पक्षका प्रश्नलाई केवल पराजित नेतृत्वको असन्तुष्टि भनेर खारेज गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन।

देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशनको तयारी गर्नु विभाजनकारी र जोखिमपूर्ण कदम हो भन्ने आलोचना जायज छ। तर छुट्टै भेला वा प्रक्रिया अघि बढाएको मात्र कारणले अदालतको अवहेलना ठहरिँदैन; त्यसका लागि अदालतको स्पष्ट आदेश उल्लङ्घन भएको हुनुपर्छ। अर्को पक्षको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा रहेको आधिकारिक नेतृत्वलाई स्वतः बदल्ने उपाय पनि होइन। यही कारण देउवा पक्षले अदालतमा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्नुपर्छ, र थापा पक्षले आयोगको मान्यतालाई सबै राजनीतिक तथा प्रक्रियागत प्रश्नको अन्तिम उत्तर ठान्नु हुँदैन।

राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तले पनि नियमको महत्त्व देखाउँछन्। जर्मनीको संविधानले दलको आन्तरिक सङ्गठन लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सन् १९८१ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले डेमोक्र्याटिक पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी नियम लागू गर्ने दलको अधिकारलाई मान्यता दिएको थियो। यी प्रसङ्ग नेपाली कांग्रेसको विवादसँग हुबहु मिल्दैनन्। तर दलको विधान र प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया नेताको सुविधाअनुसार बदलिनु हुँदैन भन्ने साझा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त भने स्पष्ट छ।

थापा पक्षलाई वैधानिकता दिलाउन कुनै अदृश्य शक्तिले काम गरेको भन्ने आरोपलाई प्रमाणबिना तथ्यका रूपमा लेख्न मिल्दैन। अहिले सार्वजनिक प्रमाणले त्यस्तो निष्कर्ष स्थापित गरेको छैन। तर देउवामाथिको आक्रमण, त्यसपछिको असामान्य राजनीतिक परिस्थिति र नेतृत्व परिवर्तनको तीव्र प्रक्रियाले उठाएका प्रश्नलाई पनि मौन बनाएर हटाउन सकिँदैन। शङ्काको जवाफ शङ्का दोहोर्‍याउनु होइन; हस्ताक्षर, प्रतिनिधिको उपस्थिति, बन्दसत्रको अभिलेख र निर्णय प्रक्रियालाई सार्वजनिक तथा परीक्षणयोग्य बनाउनु हो।

देउवाको राजनीतिक जीवनमाथि आरोप पटकपटक लागेका छन्; केही आरोप राजनीतिक शक्तिसङ्घर्षकै क्रममा आएका छन्, केही विषय अनुसन्धानमा छन्। तर अहिलेसम्म अदालतबाट प्रमाणित नभएका आरोपलाई उनको राजनीतिक चरित्रको अन्तिम फैसला बनाउनु अन्याय हो। उनलाई समर्थन गर्ने आधार कुनै व्यक्तिप्रतिको अन्धनिष्ठा होइन—सबैका लागि एउटै न्यायिक मापदण्ड लागू हुनुपर्छ भन्ने आग्रह हो।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो अभिलेखको वर्तमान स्थिति र अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकनको प्रभावबारे स्पष्ट, लिखित जानकारी दिनुपर्छ। अदालतले मुद्दाको शीघ्र निरूपण गर्नुपर्छ। कांग्रेसका दुवै पक्षले प्रतिनिधिका अधिकार, विधानको प्रक्रिया र हिंसामुक्त राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्नुपर्छ।

कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर शक्ति, हतार वा आरोपले होइन—विधान र निष्पक्ष प्रक्रियाले दिनुपर्छ। देउवामाथि दोष प्रमाणित नभएसम्म उनलाई दोषी ठहर गर्न पाइँदैन; उनलाई हटाउने प्रक्रियामा उठेका प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न पाइँदैन। यही विधिको शासन हो, र यही कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाउने न्यूनतम बाटो हो।