जी–२० व्यापारमन्त्री बैठकमा संवाद र सहकार्य अघि बढाएको चीनको भनाइ

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

जी–२० व्यापारमन्त्रीहरूको हालैको बैठकमा चीनले सिद्धान्तमा अडिग रहँदै अन्य सदस्यसँग संवाद र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको जनाएको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले आइतबार बैठकबारे सञ्चारमाध्यमको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन्। बैठक सेप्टेम्बर ३० र अक्टोबर १ मा अमेरिकाको विस्कन्सिन राज्यस्थित मिलवाकीमा भएको थियो।

अमेरिकी अध्यक्षताले प्रस्ताव गरेका खाद्यवस्तुको व्यापारलाई दबाबको हतियार बनाउने प्रवृत्ति रोक्ने, अत्यधिक उत्पादन क्षमता सम्बोधन गर्ने, जबर्जस्ती श्रम अन्त्य गर्ने र व्यापारमा सबैभन्दा अनुकूल राष्ट्रको व्यवहारसम्बन्धी सिद्धान्तमा पुनर्विचार गर्नेलगायत विषयमा सदस्यहरूले विचार आदानप्रदान गरेका थिए। खाद्यवस्तुको विषयमा संयुक्त वक्तव्यमा सहमति भए पनि अन्य विषयमा नतिजामूलक दस्तावेज जारी हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खाद्य सुरक्षाबारे चीनसहितका उदीयमान तथा विकासशील देशहरूले खाद्य आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैले आपूर्ति शृंखलाको स्थिरता जोगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। खाद्य सुरक्षासहित घरेलु सार्वजनिक नीतिका उद्देश्य पूरा गर्न सबै पक्षले आवश्यक कदम चाल्न पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। मन्त्रालयका अनुसार अध्यक्ष राष्ट्रले यी धारणालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको थियो र संयुक्त वक्तव्यमा समेटिएको थियो। वक्तव्य सबै जी–२० सदस्यको सहमतिमा तयार भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

अत्यधिक उत्पादन क्षमता र जबर्जस्ती श्रमका विषय शुरुबाटै विवादास्पद रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। तथाकथित जबर्जस्ती श्रमका नाममा जी–२० सदस्यहरू अतिरिक्त अमेरिकी व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गतका शुल्कको दायरामा परेको र तथाकथित अत्यधिक उत्पादन क्षमताका विषयमा पनि धेरै सदस्य अमेरिकी अनुसन्धानको निशानामा परेको चीनको दाबी छ। बैठकपछि अमेरिकी पक्षले जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी वक्तव्य जारी गरेको थियो, तर त्यसमा जी–२० बाहिर अन्य दुई देशसँग गरिएको पहल समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

व्यापारमा सबैभन्दा अनुकूल राष्ट्रको व्यवहारसम्बन्धी सिद्धान्त बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको आधारस्तम्भ भएको चीनसहित बहुसङ्ख्यक सदस्यले जोड दिएका थिए। यसले विश्व व्यापारमा स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता प्रदान गर्ने भएकाले सिद्धान्त कमजोर पारिए प्रणालीको जगमै गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको धारणा थियो। सदस्यहरूको मतलाई ध्यानमा राख्दै अध्यक्ष राष्ट्रले यस विषयमा नतिजामूलक दस्तावेज प्रस्ताव नगरेको मन्त्रालयले बताएको छ।

डिसेम्बर २०२६ मा हुने जी–२० नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै चीनले अध्यक्ष राष्ट्र र सबै सदस्यसँग सहमति निर्माणमा काम गर्ने तथा व्यावहारिक आर्थिक र व्यापारिक नतिजाका लागि योगदान गर्ने जनाएको छ।