४ मंसिर २०८३, बिहीबार

शेञ्जेनपछि विश्व व्यवस्था: महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा सहकार्यको सम्भावना र सीमा

प्रेम सागर पौडेल

सन् २०२६ नोभेम्बर १९ मा चीनको शेञ्जेनमा एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग मञ्च (एपेक) को नेतृत्व बैठकका क्रममा चीन, रुस र अमेरिकाका राष्ट्रपतिले छुट्टै त्रिपक्षीय वार्ता गरे। त्यसपछि जारी चारबुँदे शान्ति घोषणामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधार, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार तथा आणविक जोखिम न्यूनीकरण र अप्रसार सम्बन्धी संवाद समेटिए। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका तीन आणविक शक्तिले यी विषयमा साझा भाषा तय गर्नु आफैँमा कूटनीतिक उपलब्धि हो। त्यस उपलब्धिको गहिराइ भने प्रत्येक बुँदाको उद्देश्य, कार्यान्वयनको आधार र त्यसबाट लाभ पाउने पक्षलाई छुट्टाछुट्टै हेरेपछि मात्र बुझिन्छ।

घोषणाका चार बुँदालाई एउटै प्रकारको सहमतिका रूपमा पढ्दा तिनको राजनीतिक अर्थ हराउँछ। आणविक जोखिम घटाउने संवाद तीनै देशको पारस्परिक सुरक्षासँग जोडिएको छ। पेट्रोलियम आपूर्तिको प्रतिबद्धता बजार, पूर्वाधार र व्यावसायिक निर्णयमा निर्भर छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारको प्रश्न प्रतिनिधित्व र निर्णयाधिकारसँग सम्बन्धित छ। फौजदारी अदालतबारेको भाषा भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अधिकारको सीमासँग जोडिन्छ। शेञ्जेनको सहमति यी फरक विषयमा तीनै पक्षले तत्काल स्वीकार गर्न सक्ने न्यूनतम साझा आधार हो। त्यस आधारबाट स्थायी सहकार्य विकसित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अब कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ।

आणविक जोखिम घटाउने संवादको वास्तविक मूल्य

शेञ्जेनमा अमेरिकासँग वार्ता गर्नुअघि नै चीन र रुसले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, समान तथा अविभाज्य सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक सहभागिता र सभ्यतागत विविधताबारे साझा धारणा अघि सार्दै आएका थिए। त्यस पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधार सम्बन्धी त्रिपक्षीय भाषामा बेइजिङ र मस्कोको पहिलेदेखिकै कूटनीतिक प्राथमिकताको निरन्तरता देखिन्छ। वासिङ्टनले जारी दस्तावेजमा सुधारप्रति सामान्य समर्थन जनाएको छ। सुरक्षा परिषदको सदस्यता, निषेधाधिकार वा निर्णय प्रक्रियामा कस्तो परिवर्तन स्वीकार्य हुन्छ भन्ने विषय भने खुला छ।

आणविक हतियारको क्षेत्रमा परिस्थितिको प्रकृति भिन्न छ। अमेरिका र रुसबीच रणनीतिक आणविक हतियार सीमित गर्ने ‘न्यु स्टार्ट’ सन्धिको अवधि सन् २०२६ फेब्रुअरी ५ मा सकिएपछि हतियार नियन्त्रणको भविष्यबारे अनिश्चितता बढेको छ। यस्तो अवस्थामा शेञ्जेनको आणविक बुँदाले जोखिम न्यूनीकरण र अप्रसारबारे संवाद गर्ने राजनीतिक आधार दिएको छ। घोषणाले हतियारको सङ्ख्यात्मक सीमा, तथ्याङ्क आदानप्रदान वा पालनाको प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्रबन्ध तोकेको छैन।

जोखिम न्यूनीकरणको तत्काल उद्देश्य संकटका बेला गलत अनुमानबाट जोगिनु हो। एउटा देशले नियमित ठानेको सैन्य गतिविधिलाई अर्को पक्षले आक्रमणको तयारी ठान्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष सम्पर्क, पूर्वसूचना र जिम्मेवार अधिकारीबाट समयमै स्पष्टीकरण पाउने व्यवस्थाले निर्णयका लागि आवश्यक समय दिन सक्छ। आणविक युद्ध जित्न सकिँदैन र त्यस्तो युद्ध लडिनु हुँदैन भन्ने साझा उद्घोषलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रारम्भिक उपाय यिनै हुन्।

शेञ्जेनपछि हेर्नुपर्ने पहिलो प्रमाण वार्तालाई अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूको नियमित प्रक्रियामा रूपान्तरण गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने हो। त्यसपछि संकटका बेला सम्पर्क गर्ने निकाय, सैन्य गतिविधिको पूर्वसूचना दिने प्रक्रिया र प्रत्यक्ष सम्पर्क प्रणालीको नियमित परीक्षणबारे के तय हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। आगामी छ महिनालाई प्रारम्भिक प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने अवधि मान्न सकिन्छ। त्यस अवधिमा वार्ताको कार्यादेश र अर्को बैठकको मिति तय भए पनि उपलब्धि मापन गर्न सकिने आधार बन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय र महाशक्तिको जवाफदेहिता

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) सम्बन्धी बुँदामा तीन देशले राज्यको सहमति र पदाधिकारीको उन्मुक्तिलाई महत्व दिएका छन्। उनीहरूले अदालत र त्यस्तै निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार दुरुपयोग गर्न नहुने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्। तर साझा शब्दावली प्रयोग गर्नु र एउटै कानुनी व्याख्यामा पुग्नुबीच दूरी छ। कुन अवस्थामा अदालतको क्षेत्राधिकार लागू हुन्छ र कुन व्यक्तिले कुन हैसियतमा उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने प्रश्न सम्बन्धित कानुनी आधार र मुद्दाका तथ्यमा निर्भर हुन्छ। शेञ्जेन घोषणाले अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेको छैन।

अमेरिकाले आईसीसी सम्बन्धी आफ्नो असहमति प्रतिबन्ध मार्फत पनि व्यक्त गरेको पृष्ठभूमिमा यस बुँदाको राजनीतिक अर्थ थप स्पष्ट हुन्छ। क्षेत्राधिकारबारे कानुनी आपत्ति उठाउनु र अदालतको काममा संलग्न व्यक्तिमाथि कार्यकारी प्रतिबन्ध लगाउनु फरक प्रकृतिका कदम हुन्। अदालतले आफ्नो अधिकारको प्रयोग कानुनी आधारमा पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यसैगरी महाशक्तिहरूले पनि आफ्ना पदाधिकारीका लागि माग्ने प्रक्रियागत संरक्षण र अरू राष्ट्रका पदाधिकारीमाथि लागू गर्न खोज्ने मापदण्डबीच एकरूपता देखाउनुपर्छ। गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका पीडितको न्यायमा पहुँच सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नले यस बहसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ।

प्रशोधित इन्धनको आपूर्ति र बजारको परीक्षण

ऊर्जा सम्बन्धी प्रतिबद्धता बुझ्न कच्चा तेल र प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थबीचको भिन्नता महत्वपूर्ण छ। कच्चा तेल पर्याप्त भए पनि प्रशोधन क्षमता, ढुवानी, बीमा वा भुक्तानीमा अवरोध भए डिजेल र पेट्रोलको आपूर्ति सहज हुँदैन। तीन देशले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र आपूर्ति बढाउने अभिप्राय व्यक्त गरेका छन्। त्यसका लागि कति अतिरिक्त उत्पादन हुनेछ, कुन अवधिमा बजारमा पुग्नेछ र वितरण कसरी हुनेछ भन्ने विवरण घोषणामा छैन।

नेपालजस्तो इन्धन आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि सम्भावित लाभ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप आपूर्ति पुगेपछि मात्र आकलन गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको परिवर्तन घरेलु मूल्यमा कति सर्छ भन्ने कुरा विनिमय दर, आयात सम्झौता, ढुवानी खर्च र आन्तरिक मूल्य निर्धारणमा पनि भर पर्छ। त्यसैले नेपालका लागि हेर्नुपर्ने सूचक राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै वास्तविक उत्पादन, आपूर्ति मार्ग र आयात मूल्यमा देखिने परिवर्तन हुन्।

एपेकको आर्थिक सहकार्य र त्रिपक्षीय सुरक्षा संवाद

शेञ्जेनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वार्ता भएको संस्थागत परिवेश हो। एपेक २१ सदस्य अर्थतन्त्रको मञ्च हो। यसले सर्वसम्मति र स्वैच्छिक प्रतिबद्धताका आधारमा व्यापार तथा लगानी सहजीकरण, नियामकीय समन्वय र प्राविधिक क्षमता विकासमा काम गर्छ। चीन, रुस र अमेरिका तीनै एपेकका सदस्य हुन्। उनीहरूबीच भएको शान्ति घोषणा भने छुट्टै त्रिपक्षीय दस्तावेज हो। एपेकले भेटको अवसर उपलब्ध गरायो। घोषणाको विषयवस्तु र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तीनै देशको हो।

यी दुई प्रक्रिया सँगसँगै चल्नुका लाभ र जोखिम दुवै छन्। आर्थिक मञ्चको अवसरमा सुरक्षा संवाद हुँदा औपचारिक वार्ताको नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छ। तर सुरक्षा प्रतिस्पर्धाले बजार पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण, भुक्तानी प्रणाली वा डाटा आदानप्रदानका नियमलाई बढी निर्देशित गर्न थाल्यो भने आर्थिक सहकार्यको दायरा साँघुरिन सक्छ। यसको असर साना तथा मझौला अर्थतन्त्रमा बढी पर्न सक्छ। ठूला कम्पनीले फरक बजारका लागि छुट्टाछुट्टै प्रणाली र प्रमाणनको खर्च बेहोर्न सक्छन्। साना निर्यातकर्ताका लागि उही खर्च बजार प्रवेश रोक्ने अवरोध बन्न सक्छ।

कागजरहित व्यापार यस सम्बन्धलाई बुझाउने एउटा उदाहरण हो। विद्युतीय उत्पत्ति प्रमाणपत्र वा वनस्पति स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी गर्नु पहिलो चरण हो। आयातकर्ता देशले त्यसलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, भन्सार प्रणालीले पढ्न सक्नुपर्छ र जारी गर्ने निकायबाट त्यसको सत्यता पुष्टि गर्न मिल्नुपर्छ। त्यसैले कागजलाई डिजिटल बनाउने भन्दा दुवैतर्फका प्रणाली र नियमलाई मिलाउने कामले बढी आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्छ। एपेकका प्राविधिक प्रयासमा नेपालका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने पक्ष यही हो।

नेपालका लागि मापनयोग्य व्यापार नीति

नेपाल एपेकको सदस्य अर्थतन्त्र होइन। तर एपेकका सदस्य बजारसँग द्विपक्षीय समझदारी, प्राविधिक समन्वय र प्रमाणपत्र स्वीकार गर्ने व्यवस्था अघि बढाउन सक्ने ठाउँ छ। नेपाल मान्यता केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियालाई यस्तो बजार पहुँचसँग जोड्न सकिन्छ। केन्द्रले परीक्षण, निरीक्षण र प्रमाणन संस्थाको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने आधार तयार गर्छ। नेपाली संस्थाले जारी गरेको परीक्षण प्रतिवेदन वा प्रमाणपत्र विदेशमा स्वीकार हुन भने सम्बन्धित बजारको नियामक निकाय, स्वीकृत परीक्षण विधि र लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय वा द्विपक्षीय प्रबन्ध पनि निर्णायक हुन्छन्।

संक्रमणकालमा नेपालले दुई प्राथमिकता तय गर्न सक्छ। पहिलो, प्रमुख कृषि निर्यात बजारमा कीटनाशक अवशेष परीक्षण र जैविक प्रमाणनका छुट्टाछुट्टै अवरोध पहिचान गर्ने। कुन वस्तुका लागि कुन प्रयोगशाला वा प्रमाणन संस्थाको कागजात स्वीकार हुन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित नियामकसँग वार्ता गर्न सकिन्छ। मान्यता केन्द्र सञ्चालनमा आएको १८ महिनाभित्र कम्तीमा दुई प्रमुख निर्यात गन्तव्यसँग निश्चित वस्तुमा परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने व्यवस्था परीक्षणमा लैजाने लक्ष्य राख्न सकिन्छ। नमुना पठाएदेखि नतिजा प्राप्त हुँदासम्मको औसत समय आधाररेखाबाट ३० प्रतिशत घटाउने सूचकले त्यस प्रयासको प्रभाव देखाउन सक्छ।

दोस्रो, विद्युतीय उत्पत्ति प्रमाणपत्र र वनस्पति स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई प्राथमिक व्यापार साझेदारका भन्सार वा सम्बन्धित नियामक प्रणालीसँग जोड्ने परीक्षण सुरु गर्ने। सुरुमा सीमित वस्तु र एउटा व्यापार मार्ग छनोट गरेर कागजात पुनः पेश गर्नुपरेको सङ्ख्या, प्रमाणीकरणमा लागेको समय र नाकामा मालवस्तु रोकिएको अवधि मापन गर्न सकिन्छ। आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा दुई एपेक अर्थतन्त्रसँग निश्चित वस्तुमा परीक्षण वा प्रमाणपत्र स्वीकार गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा चलाउने लक्ष्य राख्दा हस्ताक्षर भएको समझदारी र निर्यातकर्ताले पाएको सुविधाबीचको अन्तर प्रष्ट हुन्छ।

यही दृष्टिकोण विकास साझेदारीमा पनि लागू हुन्छ। बाह्य साझेदारी विविध बनाउँदा आयोजना छनोटका आधार आर्थिक प्रतिफल, वित्तीय शर्त, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च र कार्यान्वयन क्षमता हुनुपर्छ। आपूर्ति र बजारका विकल्प बढे पनि तिनलाई उपयोग गर्ने नियामकीय, प्राविधिक र संस्थागत क्षमता कमजोर रहे नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन।

शेञ्जेनको उपलब्धि कसरी जाँच्ने?

पहिलो परीक्षण आणविक जोखिम न्यूनीकरणको प्रतिबद्धताबाट नियमित प्राविधिक वार्ता र प्रयोग गर्न सकिने संकट सम्पर्क व्यवस्था बन्छ कि बन्दैन भन्ने हो। दोस्रो, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सम्बन्धी घोषणा उत्पादन, ढुवानी र वितरणका प्रमाणित कदममा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारको अवधारणाले विकासोन्मुख देश, विशेषगरी अफ्रिकी राष्ट्र, तथा शेञ्जेन वार्तामा सहभागी नभएका अन्य देशको प्रतिनिधित्व र प्रक्रियागत अधिकारलाई ठोस प्रस्तावमा कति स्थान दिन्छ भन्ने हो।

महाशक्तिबीच संवाद कायम रहँदा संकटमा गलत अनुमान सच्याउने अवसर बढ्छ। त्यसबाट विश्व व्यवस्था कति स्थिर हुन्छ भन्ने कुरा सहमति कार्यान्वयन गर्ने नियम र त्यसको लाभ तीन देशभन्दा बाहिर कति पुग्छ भन्नेमा निर्भर छ। नेपालका लागि शेञ्जेनको व्यावहारिक अर्थ यही हो। बाह्य सहकार्यका प्रतिबद्धतालाई वास्तविक कार्यान्वयनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र आफ्ना निर्यातकर्ताले बजारमा भोग्ने अवरोधलाई समय, लागत र प्रमाणपत्रको स्वीकृतिजस्ता सूचकबाट घटाउने।

लेखक परिचय:
प्रेम सागर पौडेल एक वरिष्ठ पत्रकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नीति विश्लेषक हुन्। उनी द वर्ल्ड एण्ड चाइना इन्स्टिच्युट (WCI) अन्तर्गतको दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक, वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो तथा नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष हुन्। उनी एसिया रिभ्युका स्तम्भकार पनि हुन्। उनका अनुसन्धान क्षेत्र भूराजनीति, नेपालको वैदेशिक व्यापार नीति र बहुपक्षीय शासन संयन्त्र हुन्।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button