४ मंसिर २०८३, बिहीबार

मलेसिया ठगी प्रकरण : दूतावासको पत्रले उठायो बीएमएस शुल्कबारे प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकसँग जोडिएको ठगी प्रकरणमा पक्राउ र अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासको एउटा कूटनीतिक पत्र सार्वजनिक भएपछि बायो–मेडिकल सेवा शुल्कको व्यवस्थाबारे थप प्रश्न उठेका छन्।

दूतावासले २०८३ कात्तिक ११ अर्थात् २८ अक्टोबर २०२६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क र सेवा शुल्कमा लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक मलेसियाली सरकारले प्रतिव्यक्ति १०० मलेसियन रिङ्गिट बराबरको बायो–मेडिकल सेवा शुल्क तोकेको उल्लेख छ। उक्त रकम नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको पत्रमा जनाइएको छ।

मलेसियाली सरकारले सन् २०१९, २०२२ र २०२२ मा कूटनीतिक पत्रमार्फत नेपाल सरकारलाई उक्त शुल्कबारे जानकारी गराएको दूतावासको भनाइ छ। मलेसियाले सन् २०२४ देखि यो सेवा शुल्क हटाएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

दूतावासले नेपाल र मलेसियाबीच २९ अक्टोबर २०१८ मा भएको कामदार भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) उद्धृत गर्दै बायो–मेडिकल प्रणाली (बीएमएस) मा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।

पत्रअनुसार मलेसियाली सरकारले बीएमएस कार्यान्वयनका लागि अधिकृत गरेको कम्पनी बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीको नेपालस्थित स्थानीय साझेदार म्याक्रो टेक प्रालिले प्रणालीसम्बन्धी शुल्क संकलनको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था थियो।

यसै प्रकरणमा सीआईबीले केही दिनअघि दुई पूर्वमन्त्रीसहित छ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतले पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान जारी छ; उनीहरूविरुद्धका आरोप अदालतबाट पुष्टि भइसकेका छैनन्।

जना आस्थामा प्रकाशित टिप्पणीले दूतावासको पत्र र सार्वजनिक भएको सम्झौताका आधारमा शुल्क कसरी संकलन तथा भुक्तानी गरियो, त्यसमा नेपाल र मलेसियाका सम्बन्धित निकायको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। तर पत्रमा उल्लेखित शुल्कको व्यवस्था वा एमओयूको प्रावधानले मात्रै कुनै सरकारी अधिकारी वा दुवै देशका पदाधिकारी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित गर्दैन। त्यसका लागि रकमको वास्तविक प्रवाह, संकलनको प्रक्रिया, जिम्मेवार निकाय र निर्णयमा संलग्न व्यक्तिबारे अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button