४ मंसिर २०८३, बिहीबार

छानीछानी पक्राउ होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको समग्र छानबिन चाहिन्छ

लक्की चन्द

मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरी विदेश पठाइएको भनिएको प्रकरणमा दुई पूर्वश्रममन्त्री र श्रम मन्त्रालयका चार अधिकारी पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनीहरूमाथि ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। ब्युरोका अनुसार यस प्रकरणमा करिब एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन तथा विदेश पठाइएको आरोप छ। आरोप अनुसन्धानकै क्रममा छ; पक्राउ परेका व्यक्ति दोषी ठहर भइसकेका छैनन्।

यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ: राज्यको अनुसन्धान केही व्यक्तिको पक्राउमा टुङ्गिने हो, कि श्रमिकबाट रकम उठाउनेदेखि विदेश पठाउने र त्यसबाट लाभ लिने अन्तिम तहसम्म पुग्ने हो? जनताले खोजेको जवाफ यही हो। मन्त्री, कर्मचारी वा व्यापारीलाई छानेर पक्राउ गरेको दृश्यभन्दा कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति कहाँ गयो, कसको खातामा पुग्यो र कसले त्यसबाट लाभ लियो भन्ने निष्पक्ष अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण छ।

सिआइबीका अनुसार अनुसन्धान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र जाहेरीका आधारमा अघि बढाइएको हो। पक्राउका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइएको पनि समाचारमा उल्लेख छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र अनुसन्धानको सुरुआती आधार हुनु र अनुसन्धानको निष्कर्ष हुनु फरक कुरा हो। पत्रले कुनै प्रकरणतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ; दोष निर्धारण भने प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले गर्नुपर्छ।

त्यसैले सरकारको जिम्मेवारी पक्राउको प्रचारमा सीमित हुनु हुँदैन। अनुसन्धानले रकमको स्रोत र गन्तव्य, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी, निजी कम्पनी वा बिचौलियाको भूमिका, बैंक तथा वित्तीय कारोबार र सम्भावित लाभग्राहीको सम्पत्तिसम्म पुग्नुपर्छ। ठगी तथा सङ्गठित अपराधका कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पक्ष आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि सम्बन्धित निकायले कानुन र प्रमाणका आधारमा जाँच्नुपर्छ। आरोप थप्ने वा हटाउने निर्णय राजनीतिक दबाबबाट होइन, अनुसन्धानबाट निस्केको तथ्यबाट निर्देशित हुनुपर्छ।

छानीछानी पक्राउ परेको आशंका त्यसबेला बलियो हुन्छ, जब एउटै प्रकृतिका आरोपमा कसैलाई तत्काल अनुसन्धानको घेरामा ल्याइन्छ तर अरू सम्भावित संलग्न व्यक्ति वा आर्थिक लाभग्राहीबारे मौनता देखिन्छ। यसको उत्तर अनुसन्धानको पारदर्शिता हो। कुन अवधिको रकम जाँचिँदैछ, कुन निकायले कस्तो भूमिका खेलेको छ र अनुसन्धान कुन कानुनी आधारमा अघि बढिरहेको छ भन्नेबारे तथ्यपरक जानकारी दिनुपर्छ—तर प्रमाण नष्ट हुने वा अनुसन्धान प्रभावित हुने विवरण सार्वजनिक नगरी।

श्रमिकबाट असुलिएको रकमको प्रश्न केवल आर्थिक अनियमितताको विषय होइन। वैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण लिएर जाने परिवारले तिरेको रकममाथि राज्यका अधिकारी वा निजी समूहले मिलेमतो गरे भन्ने आरोप प्रमाणित भए त्यो सार्वजनिक विश्वासमाथिको गम्भीर चोट हुनेछ। त्यसैले रकम फिर्ता वा जफत गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने पनि कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याइनुपर्छ। पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको बाटो खुल्नु अनुसन्धानको प्रमुख परिणाम हुनुपर्छ।

सरकारले कानुन सबैमाथि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट देखाउनुपर्छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई दोषी ठहर नगरी निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार दिनु र सम्भावित अन्य संलग्नतामाथि पनि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नु—दुवै न्यायका अनिवार्य पक्ष हुन्। यो प्रकरणको सफलता पक्राउको सङ्ख्याले होइन, रकमको पूरा हिसाब, लाभग्राहीको पहिचान, पीडितको न्याय र अदालतमा टिक्ने प्रमाणले निर्धारण गर्नेछ। जनताको माग पनि यही हो: छानीछानी कारबाही होइन, सम्पत्ति र संलग्नताको समग्र तथा निष्पक्ष छानबिन।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button