नेपाल–चीन सम्बन्ध: कूटनीतिक सद्भावबाट जनताको समृद्धितर्फ

फु यू हाई
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई उच्चस्तरीय भेटघाट, मैत्रीपूर्ण वक्तव्य र समझदारीपत्रको सूचीबाट मात्र मापन गर्न मिल्दैन। कूटनीतिक सम्बन्धको वास्तविक मूल्य त्यसले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र नागरिकको जीवनमा कस्तो परिणाम ल्यायो भन्ने आधारमा तय हुन्छ। चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने बहसमा अहिले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
नेपाल र चीनबीच दशकौँदेखि राजनीतिक विश्वास र पारस्परिक सम्मानको सम्बन्ध रहिआएको छ। तर विश्वासको यो आधारलाई परिणाममा बदल्न दुवै पक्षले व्यवहारिक काम अघि बढाउनुपर्छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु उपलब्धिको अन्तिम चरण होइन; त्यो कार्यान्वयनको सुरुआत हो। जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, बजेट र प्रगति मापन गर्ने स्पष्ट सूचकबिना भएका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
द्विपक्षीय व्यापारको असन्तुलन नेपालको प्रमुख चुनौती हो। चीनबाट आवश्यक वस्तु आयात गर्नु स्वाभाविक भए पनि नेपाली उत्पादनले चिनियाँ बजारमा उचित पहुँच नपाउनु दीर्घकालीन समस्या हो। यसको समाधान आयात रोक्ने नारामा होइन, निर्यातयोग्य उत्पादनको गुणस्तर, मात्रा र बजार प्रतिस्पर्धा बढाउनमा छ। गलैँचा, पश्मिना, चिया, कफी, हस्तकला, जडीबुटी र प्रशोधित कृषि उपजजस्ता वस्तुका लागि बजार खोज्नुका साथै परीक्षण, प्रमाणीकरण, भन्सार सहजीकरण र चिनियाँ भाषामा प्रचारका सुविधा विकास गर्नुपर्छ।
चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गर्दा पनि लगानीको गुणस्तर जाँच्न आवश्यक छ। कुन परियोजनाले कति रोजगारी दिन्छ, नेपाली श्रमिकलाई कस्तो सीप हस्तान्तरण गर्छ, स्थानीय उद्योगसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउँछ र वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ—यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ। लगानीको मात्रा मात्र सफलता होइन। उत्पादन, प्रविधि, रोजगारी र निर्यात क्षमता बढाउने लगानीले मात्रै नेपालको दीर्घकालीन हित पूरा गर्छ। त्यसका लागि नेपालले नीतिगत स्थिरता र पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ; लगानीकर्ताले पनि स्थानीय कानुन र श्रम तथा वातावरणसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ।
पारवहन र पूर्वाधारका योजना पनि सम्भावनाको चर्चा पार गरेर कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। चीनका बन्दरगाह र स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा ढुवानीको वास्तविक समय र लागत कति पर्छ भन्ने स्पष्ट अध्ययन आवश्यक छ। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गजस्ता ठूला परियोजनाबारे उत्साहका साथ चर्चा गर्नु उचित हो, तर त्यससँगै वित्तीय दायित्व, प्राविधिक जोखिम, भौगोलिक जटिलता र प्रतिफलको निष्पक्ष मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितको अर्थ परियोजना रोक्नु होइन; निर्णयअघि तथ्य र विकल्पको स्पष्ट परीक्षण गर्नु हो।
नेपाल–चीन सहकार्य व्यापार र पूर्वाधारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। हिमाली क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, भूकम्प र जलवायु परिवर्तनका जोखिम बढिरहेका छन्। पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अध्ययन, उद्धार क्षमता र सीमापार सूचना आदानप्रदानमा सहकार्यले प्रत्यक्ष जनधन जोगाउन सक्छ। शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, स्वास्थ्य, पर्यटन र डिजिटल प्रविधिमा सहकार्यले पनि नेपाली नागरिकका लागि ठोस अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।
यी सबै काम गर्दा नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति स्पष्ट रहनुपर्छ। चीनसँग निकट सहकार्य गर्नु र राष्ट्रिय निर्णयमा स्वायत्तता कायम राख्नु परस्पर विरोधी विषय होइनन्। नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई आधार बनाएर पारस्परिक लाभका परियोजना अघि बढाउनु नै परिपक्व कूटनीति हो।
अब नेपाल–चीन सम्बन्धको सफलता भ्रमण र वक्तव्यको संख्याले होइन, कार्यान्वयन भएका सम्झौता, बढेको निर्यात, सिर्जित रोजगारी, हस्तान्तरण भएको प्रविधि र जोखिममा परेका समुदायले पाएको सहयोगले मापन गरिनुपर्छ। कूटनीतिक सद्भावलाई जनताको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न दुवै देश प्रतिबद्ध हुनुपर्छ—र त्यसको जवाफदेहिता नेपाल सरकारले नेपाली जनतासामु देखाउनुपर्छ।




