ब्रेक्जिटमाथि बहस खुलाए बर्नह्यामले, युरोपेली सङ्घमा पुनः प्रवेश अझै अनिश्चित
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले युरोपेली सङ्घसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने विकल्पमा बेलायतको पुनः सदस्यता पनि समावेश गरेपछि ब्रेक्जिटसम्बन्धी बहस फेरि चर्किएको छ। तर उनको अभिव्यक्तिले तत्कालै युरोपेली सङ्घमा फर्कने निर्णय जनाउँदैन। अहिलेको सम्बन्ध कायम राख्ने, भन्सार सङ्घमा सहभागी हुने, एकल बजारमा फर्कने वा पूर्ण सदस्यता लिने विकल्पमध्ये कुन बाटो रोज्ने भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।
श्रमिक पार्टीको वार्षिक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो सम्बोधन गर्दै बर्नह्यामले युरोपेली सङ्घबाट अलग्गिँदा बेलायतलाई फाइदाभन्दा बढी हानि भएको बताए। भोलिपल्ट बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो जीवनकालमै बेलायत पुनः युरोपेली सङ्घमा फर्किएको हेर्न चाहेको बताए, तर विभिन्न विकल्पका फाइदा र चुनौती अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसले श्रमिक पार्टीको २०२४ को घोषणापत्रले कोरेको सीमा बदल्ने सङ्केत गरेको छ। उक्त घोषणापत्रले एकल बजार, भन्सार सङ्घ र आवागमन स्वतन्त्रता पुनःस्थापित गर्ने सम्भावना अस्वीकार गरेको थियो।
बेलायतले सन् २०१६ को जनमतसङ्ग्रहमा युरोपेली सङ्घ छाड्ने पक्षमा ५२ प्रतिशत मत पाएपछि सन् २०२० मा औपचारिक रूपमा सङ्घबाट अलग भएको थियो। बर्नह्यामले बहिर्गमनले आर्थिक वृद्धिमा असर पारेको र बेलायतको सबैभन्दा ठूलो बजारबाट टाढा रहँदा उच्च वृद्धिदरमा फर्कन कठिन हुने तर्क गरेका छन्। जनमत सर्वेक्षणले पनि युरोपेली सङ्घसँग निकट सम्बन्धको पक्षमा जनसमर्थन रहेको देखाउँछन्; पब्लिक फर्स्टको सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशतले निकट सम्बन्ध चाहेको र युगभको सर्वेक्षणमा ५९ प्रतिशतले पुनः सदस्यताको समर्थन गरेको उल्लेख छ। तर निकट सम्बन्धको समर्थनलाई पूर्ण सदस्यताका लागि स्पष्ट जनादेश मान्न सकिँदैन।
बहस खोल्नुका घरेलु राजनीतिक जोखिम पनि छन्। श्रमिक पार्टीका सांसद ग्राहम स्ट्रिङ्गरले जनमतसङ्ग्रहको परिणाम उल्ट्याउने प्रयासलाई “विश्वासघात” भनेका छन् र यसले सन् २०१६ भन्दा पनि कटु राजनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेका मतदाताको प्रतिक्रिया र अर्को निर्वाचनमा दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले बर्नह्यामको नीतिगत विकल्प सीमित पार्न सक्छ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों र स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले बेलायतको पुनः आगमनको सम्भावनालाई स्वागत गरेका छन्। म्याक्रोंले “फर्केर स्वागत छ” भन्दै सम्भावित पुनः सदस्यतालाई बेलायत र युरोप दुवैका लागि राम्रो खबर भने। सान्चेजले ब्रेक्जिटलाई बेलायती जनता र युरोपेली सङ्घ दुवैका लागि ठूलो क्षति बताए। तर केही नेताको समर्थनले सङ्घका सबै सदस्यबीच सदस्यताका सर्तमा सहमति भएको अर्थ लाग्दैन।
पुनः सदस्यताका लागि बेलायतले औपचारिक वार्ता गर्नुपर्नेछ। युरोपेली संसद्को सहमति, युरोपेली सङ्घ परिषद्को सर्वसम्मत स्वीकृति र बेलायतसहित सबै सदस्य राष्ट्रबाट प्रवेश सम्झौताको अनुमोदन आवश्यक हुनेछ। त्यसैले प्रस्तावित बेलायत–युरोपेली सङ्घ शिखर बैठकले बर्नह्यामका भनाइ ठोस नीतिमा रूपान्तरण हुन्छन् कि व्यावहारिक सहकार्यमा सीमित रहन्छन् भन्ने प्रारम्भिक सङ्केत दिन सक्छ। जुलाईमा हुने भनिएको बैठक स्थगित भएपछि नोभेम्बरमा आयोजना हुन सक्ने चर्चा छ।
