कोरला नाकामा चिनियाँ राजदूतको भ्रमण : हिमाली सम्पर्क र सहकार्यको अवसर

फु यू हाई

नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङसहितको टोलीले कोरला नाका र मुस्ताङ भन्सार क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नु नेपाल–चीन सम्बन्धको व्यावहारिक पक्षप्रति बढ्दो चासोको सङ्केत हो। असोज १७ गते भएको भ्रमणले उच्च हिमाली सीमालाई व्यापार, आवागमन र स्थानीय विकाससँग जोडिएको साझा सम्पर्कबिन्दुका रूपमा अघि बढाउने सम्भावनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समुद्री सतहदेखि करिब ४ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको कोरला नाका भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भए पनि नेपाल र चीनबीचको सीमावर्ती व्यापार तथा पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको मार्ग हो। टोलीले कोरला–नेचुङ सडक हुँदै भन्सार क्षेत्रको अवस्था अवलोकन गरेको विवरणले सीमा व्यवस्थापन र व्यापार सञ्चालनका व्यावहारिक पक्षमा दुवै देशको चासो रहेको देखाउँछ। भ्रमणको महत्त्व त्यसपछि हुने नियमित संवाद र कार्यगत सहकार्यमा प्रतिफलका रूपमा देखिनेछ।

कोरला नाकाको इतिहास सीमावर्ती समुदायको जीवन र व्यापारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। २०८० कात्तिक २७ गते औपचारिक उद्घाटन र २०८२ भदौमा व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएपछि नाकाले पुरानो सीमावर्ती आवागमनलाई व्यवस्थित अन्तरदेशीय व्यापारमा रूपान्तरण गर्ने आधार पाएको छ। विगतमा सीमित अवधि र विशेष अवसरमा मात्र चल्ने व्यापारलाई नियमित बनाउन भन्सार प्रक्रिया, ढुवानी र सीमा समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ। यी पक्षमा प्रगति हुँदा मुस्ताङका बासिन्दा र व्यवसायीले नाकाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्।

कोरला नाकाको उपयोगिता सीमापार व्यापारमा मात्र सीमित छैन। मुस्ताङ तथा गण्डकी क्षेत्रका कृषि उत्पादन, जडीबुटी, हस्तकला र स्थानीय विशेषतायुक्त वस्तुलाई नयाँ बजारसँग जोड्ने अवसर यसले दिन सक्छ। त्यस्तै, चीनबाट आवश्यक सामग्री आयात गर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटन तथा सेवा व्यवसाय विस्तार गर्ने सम्भावना पनि छ। यी अवसरलाई आर्थिक उपलब्धिमा बदल्न उत्पादनको गुणस्तर, बजारको माग, ढुवानी खर्च र भन्सार प्रक्रियालाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ। स्थानीय उद्यमी र समुदायलाई योजनाको केन्द्रमा राख्दा नाकाबाट सिर्जित लाभ व्यापक रूपमा बाँडिन सक्छ।

कालीगण्डकी करिडोरसँगको सम्भावित सम्बन्धले कोरला नाकालाई उत्तर–दक्षिण सम्पर्कको ठूलो योजनासँग जोड्छ। यस्तो सम्पर्कको वास्तविक क्षमता सडकको वर्षैभरि सञ्चालन, पुल तथा अन्य पूर्वाधारको अवस्था, मालवाहक यातायातको सुविधा र सीमावर्ती भन्सारको दक्षतामा निर्भर हुन्छ। उच्च हिमाली भूभागमा मौसम, पहिरो र अत्यधिक चिसोले आवागमन प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यसैले सडक सुधारसँगै उद्धार, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा र यात्रु तथा चालकका लागि आधारभूत सुविधा विकास गर्नु पनि आवश्यक छ।

सीमा सुरक्षा र व्यापार सहजीकरणलाई परस्पर सहयोगी ढङ्गले अघि बढाउन सकिन्छ। दुवै देशका सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायबीच नियमित सूचना आदानप्रदान, स्पष्ट कार्यविधि र आकस्मिक अवस्थाका लागि समन्वय संयन्त्र भएमा सीमा व्यवस्थापन अझ भरपर्दो हुनेछ। भन्सार प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने, आवश्यक कागजातको विद्युतीय व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय व्यापारीलाई नियमबारे जानकारी दिने कामले वैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। यसबाट सुरक्षा कायम राख्दै आवागमन र व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्छ।

उच्च हिमाली क्षेत्रको विकास वातावरणीय संवेदनशीलतासँग पनि गाँसिएको छ। पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन विस्तार गर्दा मुस्ताङको प्राकृतिक सम्पदा, स्थानीय संस्कृति र पानीका स्रोतको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विकासको गति स्थानीय आवश्यकता, वातावरणीय अध्ययन र दीर्घकालीन वहन क्षमतासँग मेल खाँदा मात्रै त्यसको लाभ टिकाउ हुन्छ। नेपाल र चीनबीचको सहकार्यले यी पक्षलाई ध्यानमा राखेमा कोरला नाकाले आर्थिक अवसरका साथै हिमाली क्षेत्रको दिगो विकासमा पनि योगदान दिन सक्छ।

राजदूतको स्थलगत भ्रमणले कोरला नाकाप्रति कूटनीतिक तथा प्रशासनिक तहको ध्यान उजागर गरेको छ। यसको दीर्घकालीन सफलता नियमित व्यापार, सहज भन्सार सेवा, सुरक्षित आवागमन र स्थानीय आयमा आएको सुधारबाट मापन हुनेछ। दुवै देशका निकाय, व्यवसायी र सीमावर्ती समुदायबीच निरन्तर संवाद कायम गर्न सके कोरला नाका नेपाल–चीन सहकार्यको भरोसायोग्य हिमाली द्वार बन्न सक्छ।