खपत र बजार सुनिश्चित भएपछि मात्र विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने सरकारको संकेत
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सरकारले विद्युत खपत र बजारको सुनिश्चितता नभई नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता नगर्ने संकेत दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार नबनाई सम्झौता गर्दै जाँदा राज्य, निजी प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणमाथि आर्थिक भार पर्न सक्ने बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अब कुन आयोजनासँग सम्झौता गर्ने भन्ने निर्णय राष्ट्रिय आवश्यकता, आयोजना छनोटको आधार र विद्युत् खपतको सम्भावनालाई हेरेर गरिनेछ। आवश्यकताका आधारमा सम्झौता अघि बढाउने प्रारम्भिक तयारी पूरा भएको र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति निर्धारणसम्बन्धी निर्णय आगामी साता हुन सक्ने उनले बताए।
विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रीले जानकारी दिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग यसबारे छलफल भइरहेको छ। प्रसारण आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण प्रणाली अपनाउने तयारी गरिएको छ। प्रसारण शुल्क निर्धारण भएपछि यस्ता आयोजना लगानीयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ। त्यसअनुसार आयोजना पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन सके उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्दै लगानी विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
