धरपकड र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे जनआस्थाको टिप्पणीमा सरकारमाथि प्रश्न
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
जनआस्था साप्ताहिकले सरकारका पछिल्ला गिरफ्तारी र हिरासतका घटनालाई लिएर सरकारको कार्यशैली, विधिको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ। साप्ताहिकको असोज १४ गतेको अंकमा प्रकाशित र असोज २१ गते अनलाइनमा राखिएको ‘प्रेम, किशोर, भरत र रेखा आततायी हुन् ?’ शीर्षकको टिप्पणीमा विभिन्न राजनीतिक नेता, पत्रकार र सार्वजनिक व्यक्तिमाथि भएका कारवाहीबारे आलोचना गरिएको छ।
टिप्पणीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पत्रकार किशोर श्रेष्ठ, विश्लेषक भरत दाहाल, सचिव कृष्णहरि पुष्कर र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मासँग जोडिएका हिरासत तथा पक्राउका घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। लेखमा यी घटनाको कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै राज्यशक्तिको प्रयोग निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
जनआस्थाको टिप्पणीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने भन्दै पत्रकार र विश्लेषकलाई बोल्न वा लेख्न नदिने वातावरण बनाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारविरुद्ध हुने उल्लेख गरेको छ। पक्राउ वा हिरासतमा राख्नु आफैंमा दोष प्रमाणित हुनु नभएकाले हरेक कारवाही प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक निगरानीका आधारमा हुनुपर्ने टिप्पणीको आशय छ।
लेखले प्राकृतिक विपद, साम्प्रदायिक तनाव र संसद् अवरोधजस्ता विषयमा सरकारको समन्वयकारी भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्यपछि अध्यादेश ल्याउने तयारीबारे उल्लेख गर्दै आफ्नै बहुमत हुँदाहुँदै संसद्मार्फत निर्णय नगर्नुपर्ने कारण स्पष्ट गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित टिप्पणीको सारमा आधारित छ। टिप्पणीमा उल्लिखित घटनासम्बन्धी दाबी र आरोपलाई यस समाचारले स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरेको छैन।
