कानुनको कठघरामा सबै, तर विधि सबैका लागि

सरकारले अपराध अनुसन्धान गर्नु राज्यको वैधानिक जिम्मेवारी हो। पद, पहुँच वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कसैले कानुनबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। तर अनुसन्धानका नाममा पक्राउ, हिरासत वा खानतलासीलाई दबाब र प्रदर्शनको साधन बनाउने छुट पनि राज्यलाई छैन। हाल सार्वजनिक भएका गिरफ्तारी, हिरासत र घर खानतलासीका घटनाले यही सीमारेखाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

कसैलाई पक्राउ गरिनु उसको दोष प्रमाणित हुनु होइन। अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अपराधीसरह प्रस्तुत गर्नु, आरोपलाई नै फैसला ठान्नु र सार्वजनिक प्रचारबाट दबाब सिर्जना गर्नु न्यायको आधार कमजोर बनाउने अभ्यास हो। अनुसन्धान आवश्यक छ भने त्यसको कारण, कानुनी आधार र अपनाइएको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। बरामद सामग्रीको अभिलेख राखिनुपर्छ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी परामर्शको अवसर दिनुपर्छ र अनुसन्धानको औचित्य न्यायिक परीक्षणका लागि खुला रहनुपर्छ।

कानुनको निष्पक्षता सरकारका आलोचक वा विपक्षीलाई नियन्त्रण गर्दा मात्र होइन, सत्तासँग निकट व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा पनि देखिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, पत्रकार, व्यवसायी वा सर्वसाधारण—सबैका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनु नै विधिको शासन हो। छानबिनको गति र कठोरता व्यक्तिको राजनीतिक पहिचानअनुसार फरक देखिएमा अनुसन्धानप्रतिको जनविश्वास घट्छ। त्यसैले सरकारले कसलाई पक्राउ गर्‍यो भन्ने प्रचारभन्दा प्रमाण कसरी जुटाइयो, अधिकारको दुरुपयोग रोक्न के व्यवस्था गरियो र अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष के आयो भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पत्रकार वा विश्लेषकविरुद्ध उजुरी परेमा त्यसको छानबिन हुन सक्छ। तर समाचार, टिप्पणी वा आलोचनालाई फौजदारी अनुसन्धानको सहज बाटो बनाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। कुनै सामग्रीले कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप छ भने त्यसलाई स्थापित प्रक्रियाबाट परीक्षण गरिनुपर्छ। सरकारको आलोचना अपराध होइन; प्रमाणित कसुर भएमा मात्र कानुनी जवाफदेहिता लाग्छ। यही भेद कायम राख्नु लोकतान्त्रिक शासनको परीक्षा हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा पनि निष्पक्षता र पारदर्शिता अपरिहार्य छन्। खानतलासी आवश्यक भए त्यसको आधार र दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ। अनुसन्धानको नाममा परिवारका सदस्य वा आफन्तलाई अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक आरोपको घेरामा पारिनु हुँदैन। राज्यले प्रमाण संकलन गर्न सक्छ, तर प्रमाण सार्वजनिक हुनुअघि व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन।

सरकारले यी घटनाबारे कानुनी आधार र प्रक्रियागत विवरण सार्वजनिक गरेर जनचासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। संसद्, अदालत, मानव अधिकार निकाय र सञ्चार क्षेत्रले पनि अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि निगरानी गर्नुपर्छ। विधिको शासनको विश्वसनीयता पक्राउको संख्याबाट होइन, कानुन सबैमाथि समान रूपमा लागू भएको प्रमाणबाट स्थापित हुन्छ। सत्ता बलियो देखिनु ठूलो कुरा होइन; सत्ता कानुनभित्र बाँधिनु नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो।