तीनकुने प्रतिवेदन : अधिकार र जवाफदेहिताको एउटै कसौटी

लक्की चन्द

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गतेको तीनकुने घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले राज्य र प्रदर्शनकारी दुवैको जिम्मेवारीबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। तत्कालीन जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारी र फिल्ड कमान्डरमाथि कारवाही सिफारिस गर्नुका साथै आयोगले प्रदर्शनकारीको अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार असीमित नहुने पनि स्पष्ट गरेको छ। लोकतन्त्रमा अधिकार र जवाफदेहितालाई अलग-अलग पक्षको सुविधा अनुसार व्याख्या गर्न मिल्दैन; दुवै एउटै कानुनी कसौटीमा जाँचिनुपर्छ।

आयोगले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, काठमाडौं प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठसहितका अधिकारीमाथि कारवाही सिफारिस गरेको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तयारी प्रभावकारी नभएको र भिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक वैकल्पिक रणनीति अपनाउन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ। यो सिफारिसले आदेश दिने अधिकारीदेखि घटनास्थलमा खटिएका कमान्डरसम्म सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने विषयमा जवाफ माग्छ।

प्रतिवेदनले प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका सविन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन, घाइतेलाई मापदण्डअनुसार राहत उपलब्ध गराउन र प्रदर्शनमा सहभागी नभई घर फर्किरहेका रेविका खत्री तथा दिनेश खत्रीलाई गोली लागेको घटनामा हतियारको दुरुपयोग भए–नभएको अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। यी सिफारिस कार्यान्वयनको अर्थ पीडितलाई राहत दिनु मात्र होइन; बल प्रयोगको आदेश, परिस्थिति र परिणामको निष्पक्ष छानबिन गर्नु पनि हो।

त्यसैगरी, आयोगले दुर्गा प्रसाईंको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै शान्तिपूर्ण भेला र प्रदर्शनको स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने उल्लेख गरेको छ। यो अधिकारको महत्त्व घटाउने तर्क होइन। सार्वजनिक शान्ति र अरूको अधिकारको संरक्षणका लागि उचित नियमन आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यस्तो नियमन स्पष्ट कानुन, समान मापदण्ड र न्यायिक परीक्षणयोग्य आधारमा हुनुपर्छ। गलत सूचना वा घृणायुक्त अभिव्यक्ति रोक्ने नाममा आलोचना र विरोधलाई दबाउने अस्पष्ट अधिकार राज्यलाई दिनु हुँदैन।

एकै दिन र संवेदनशील स्थानमा फरक विचारधाराका समूहलाई प्रदर्शन अनुमति दिनु त्रुटिपूर्ण भएको आयोगको टिप्पणीले प्रशासनिक तयारीको कमजोरी पनि देखाउँछ। सभा र जुलुसका लागि स्थान तोक्ने नीति उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसले नागरिकको विरोध गर्ने अधिकारलाई निषेध गर्ने रूप लिनु हुँदैन। जोखिमको मूल्याङ्कन, पक्षहरूसँग समन्वय र सुरक्षाको पूर्वतयारी अनुमति दिने निकायको जिम्मेवारी हो।

आयोगका सिफारिस अदालतको अन्तिम फैसला होइनन्; तिनलाई सम्बन्धित अधिकारीमाथि दोष प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर सरकारले ती सिफारिसलाई बेवास्ता पनि गर्न मिल्दैन। कुन सिफारिस कार्यान्वयन भयो, कुन भएन र किन भएन भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रदर्शनकारीको सम्भावित गैरकानुनी गतिविधि छानबिन हुनुपर्छ; सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग पनि त्यही निष्पक्षताका साथ जाँचिनुपर्छ।

नागरिकको अधिकार जोगाउने राज्यले सार्वजनिक सुरक्षाको दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ। दुवै जिम्मेवारी कानुन, प्रमाण र जवाफदेहिताबाट निर्देशित हुनुपर्छ। तीनकुने घटनाको न्यायिक निरुपण यही सिद्धान्तमा अघि बढे मात्र पीडितले न्याय र सुरक्षा निकायले सार्वजनिक विश्वास पाउनेछन्।