नवराज सुवेदीलाई १२ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आयोगको सिफारिस

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ८५ वर्षीय नवराज सुवेदीलाई बिना पक्राउ पुर्जी २५ दिन घरमै नजरबन्द राखिएको ठहर गर्दै सरकारलाई १२ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ। आयोगले २०८१ चैत १५ गतेको प्रदर्शनपछि उनलाई गैरकानुनी रूपमा स्थानहदमा राखिएको जनाएको छ। क्षतिपूर्ति दैनिक ५०० रुपैयाँका दरले निर्धारण गरिएको हो।

घटनाको सुरक्षा व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रणमा कमजोरी भएको निष्कर्षसहित आयोगले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठसहितका अधिकारीमाथि संविधान र आयोगसम्बन्धी कानुनअनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले प्रदर्शनका क्रममा नेतृत्वकर्ताहरूले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको र निषेधित क्षेत्र तोड्न उक्साएको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी संलग्नमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनेको छ। घटनामा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको थियो। म्याद नाघेका अश्रुग्यासका सेल प्रयोग भएको पाइएकाले भीड नियन्त्रणका सामग्रीको म्याद जाँच्न र आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु, सञ्चारकर्मीमाथिको आक्रमण तथा सञ्चारगृहमा भएको तोडफोड र आगजनीबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ।