गृहमन्त्री आज दिल्ली जाँदै : बिमस्टेक बैठक, सीमा सुरक्षा र व्यापारिक माग

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आज भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। मन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। भोलि हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूको पहिलो बैठकमा सहभागी हुनु भ्रमणको औपचारिक उद्देश्य रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। बैठकमा क्षेत्रीय सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रण प्रमुख विषय हुने अपेक्षा छ।

जनआस्थाको प्रकाशित समाचारअनुसार, भ्रमणअघि गृह मन्त्रालयले व्यापारी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरी भारतसँग उठाउनुपर्ने विषयमा सुझाव लिएको थियो। नेपालबाट हुने निर्यातका अवरोध, नेपाली गुणस्तरलाई मान्यता, जलविद्युत् निर्यात, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, विदेशी लगानी र सीमा सुरक्षा ती सुझावमा समेटिएका छन्। यी विषयबारे व्यवसायीका धारणा सार्वजनिक भए पनि छलफलको आधिकारिक कार्यवृत्त वा सबै सुझावलाई सरकारी एजेन्डा बनाइएको पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग छुट्टै भेट हुने भनिए पनि त्यसको औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन।

गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीसँग जोडिएका विषयमा गृहमन्त्रीले सीमापार लागूऔषध तथा मानव बेचबिखन, हतियार र नक्कली मुद्रा ओसारपसार, संगठित अपराध, आतङ्कवादी गतिविधि र वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सूचना आदानप्रदान, फरार अभियुक्तको कानुनी सुपुर्दगी, प्रमाण संकलनमा सहयोग र सीमावर्ती सुरक्षा निकायबीच नियमित समन्वयका लागि स्पष्ट कार्यविधि र सम्पर्क संयन्त्र प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।

नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। अब यसको कार्यान्वयन, आवश्यक सूचना आदानप्रदान र सुपुर्दगीसम्बन्धी व्यवस्थाको समयानुकूल पुनरावलोकनमा पहल आवश्यक छ। यस्तो सहकार्य नेपालको कानुन, सार्वभौमिकता र व्यक्तिको अधिकारको सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। खुला सीमाको सुरक्षा गर्दा सीमावर्ती बासिन्दाको आवागमन र जीविकोपार्जनमा अनावश्यक अवरोध नपुग्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

निर्यात अवरोध र गुणस्तर मापदण्ड, जलविद्युत् बजारमा पहुँच तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक हवाई मार्गका विषय वाणिज्य, ऊर्जा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। गृहमन्त्रीले यी विषय भारतीय समकक्षीसमक्ष राख्न सक्छन्, तर तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र प्राविधिक निकायको सहभागिता चाहिन्छ। नेपालले नेपाली उत्पादनका लागि पारदर्शी तथा पारस्परिक गुणस्तर मान्यता, जलविद्युत् निर्यातका लागि समान र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड, तथा विमानस्थल सञ्चालनका लागि व्यावहारिक हवाई सम्पर्कको विषय प्रमाणसहित उठाउनुपर्छ। विदेशी लगानीका सवालमा पनि कुनै एक देशका लगानीकर्तालाई विशेष सुविधा माग्नुभन्दा सबैका लागि स्थिर, स्पष्ट र समान नियम सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय हितमा हुन्छ।

व्यापारीमाथि गैरकानुनी धम्की, रकम असुली वा प्रमाणबिना धरपकड हुनुहुँदैन भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। तर कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध अनुसन्धान नगर्ने अथवा पुराना फाइल नखोल्ने अग्रिम वाचा गर्नु कानुनी शासनसँग मेल खाँदैन। जनआस्थाले गृहमन्त्रीले “पुरानो फाइल खोल्ने काम गर्दैनौं” भनेको स्रोतको हवाला दिएको छ; यो भनाइको आधिकारिक कार्यवृत्त सार्वजनिक छैन। यदि यस्तो भनिएको हो भने त्यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता र कानुनको समान प्रयोगबारे प्रश्न उठाउँछ। उचित आश्वासन भनेको गैरकानुनी हस्तक्षेप र असुली रोक्ने, अनुसन्धान प्रमाणका आधारमा गर्ने र सबैलाई समान कानुनी प्रक्रिया लागू गर्ने हो।

दिल्ली भ्रमणको उपलब्धि बैठक र भेटघाटको संख्याले होइन, लिखित सहमति, जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयनको समयसीमा र सार्वजनिक अनुगमनबाट मापन हुनुपर्छ। सुरक्षा सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक तथा व्यावसायिक विषय सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढे मात्र भ्रमण देश र जनताको हितमा परिणाममुखी बन्न सक्छ।