नेपाल कानुन आयोग विधेयकका २३ संशोधन प्रस्ताव सभामुखद्वारा अस्वीकृत
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले दर्ता गरेका २३ संशोधन प्रस्ताव सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अस्वीकृत गरेका छन्। संघीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार ती प्रस्ताव छलफलका लागि अघि नबढाउने निर्णय गरिएको हो।
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ को उपनियम (१) का खण्ड (ग), (घ) र (च) विपरीत रहेको भन्दै प्रस्तावहरू अस्वीकृत गरेका हुन्। केही संशोधनले मूल ऐनमा नभएको नयाँ दफा थप्न खोजेको पनि उनको ठहर छ।
सांसदहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, सहभागितामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। संसदीय समिति र विज्ञको सहभागिता, प्रभाव मूल्याङ्कन, सार्वजनिक परामर्श तथा आयोगको काम र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ती प्रस्तावमा समेटिएको थियो।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, पुष्पराज कँडेल, मनिष झा, गुरु प्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लिमा अधिकारी (आचार्य), रेनुका काउँचा र खड्ग शाही छन्।
