प्रस्तावित राजदूत पाण्डेमाथि राजनीतिक पहुँचदेखि सीमा र नोट सटहीसम्म प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेको नियुक्ति प्रक्रिया, कूटनीतिक दक्षता र नेपाल–भारतका पेचिला मुद्दाबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा भएको सुनुवाइमा उनीहरूले राजनीतिक पारिवारिक पहुँच, स्वार्थको द्वन्द्व र कार्यकालमा हासिल गर्न सकिने ठोस परिणामबारे स्पष्ट जवाफ मागेका हुन्।

सांसद राजीव खत्रीले पाण्डे पूर्वमन्त्रीका पारिवारिक सदस्य भएकाले राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिफारिस भएका हुन् वा योग्यताका आधारमा भन्ने प्रश्न गरे। नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रमा खिया लागेको भन्ने उनको पुरानो सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै खत्रीले कार्यकाल सकिँदासम्म त्यसलाई कति प्रभावकारी बनाउन सक्नेछन् भनेर सोधे। एउटै गैरसरकारी अनुसन्धान संस्थाको लामो समय नेतृत्व गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषयमा पनि उनले जवाफ मागे।

सांसद मधुकुमार चौलागाईंले भारतको नोटबन्दीपछि नेपालमा अड्किएका ५०० र १,००० दरका करोडौँ भारु सटही गराउन राजदूतले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे प्रश्न गरे। सीमावर्ती भारतीय बाँध र सडकका कारण तराईमा हुने डुबान, चिनियाँ संलग्नता रहेका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खरिदमा भारतको अनिच्छा, पञ्चेश्वर आयोजना र हुलाकी राजमार्गको प्रगति तथा भारतमा काम गर्ने असंगठित नेपाली श्रमिकको सुरक्षा विषयमा पनि उनले कार्ययोजना मागे।

सांसद डा. लेखजंग थापाले जलविद्युत् सम्भावनालाई आर्थिक तथा कूटनीतिक लाभमा बदल्ने रणनीति र सुनौली नाकानजिक नेपाली भूभागमा सडक विस्तार हुन नसकेको विषय उठाए। कोभिड महामारीमा सीमामा अलपत्र नागरिकको उद्धारको प्रसङ्ग जोड्दै उनले आपत्कालीन अवस्थामा पहिलो चौबीस घण्टाभित्र दूतावासले गर्ने पहल र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अवरोध हटाउने समयसीमाबारे सोधे।

सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा विवाद, नेपालको हितविपरीत आउने कूटनीतिक दबाब सामना गर्ने आधार तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनका लागि भारतीय हवाई क्षेत्रको उपयोगबारे योजना मागिन्। सांसदहरूले मौखिक प्रतिबद्धताभन्दा समयसीमा र मापनयोग्य नतिजासहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।