अमेरिकी रणनीतिको चक्रव्यूहमा साउदी अरेबिया

लक्की चन्द

पश्चिम एसियामा फैलिँदै गएको तनावले एउटा कठोर सत्य फेरि देखाएको छ: महाशक्तिको सुरक्षा छातामुनि बस्नु र आफ्नै सुरक्षाको निर्णय आफैँ गर्न सक्नु एउटै कुरा होइन। साउदी अरेबिया अहिले यही विरोधाभासको सामना गरिरहेको छ। अमेरिकासँगको दशकौँ पुरानो सैन्य सम्बन्धले उसलाई हतियार र सुरक्षा सहयोग दिएको छ, तर त्यसले क्षेत्रीय युद्धबाट जोगिने सुनिश्चितता दिएको छैन। बरु, अमेरिकी रणनीतिसँग गाँसिएको निर्भरताले साउदीलाई अरूले बनाएको जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा पुर्‍याएको छ।

यस संकटबारे सार्वजनिक भएका विवरणमा घटनाक्रम र जिम्मेवारीका विषयमा भिन्नता छन्। जुलाई १३ मा सानाको विमानस्थलमा भएको आक्रमण, त्यसको उद्देश्य र त्यसमा साउदी पक्षको भूमिकाबारे स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। हुथीले युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा गरेर साउदीमाथि क्षेप्यास्त्र र मानवरहित विमानबाट आक्रमण गरेको विवरणलाई पनि सावधानीपूर्वक जाँचिनुपर्छ। ठूलो विमानस्थल बन्द भएको, तेल प्रशोधन केन्द्र ठप्प भएको वा निर्यात पूर्ण रूपमा रोकिएको जस्ता दाबीलाई आधिकारिक र स्वतन्त्र प्रमाणबिना स्थापित तथ्य मान्न मिल्दैन। तर यस्ता दाबी र प्रत्याक्रमणले नागरिक सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेका छन्।

यहीँ अमेरिकी नीतिमाथि कडा प्रश्न उठ्छ। वाशिङ्टनले दशकौँदेखि खाडी क्षेत्रमा सुरक्षा साझेदारी, हतियार बिक्री र सैन्य उपस्थितिमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। यस सम्बन्धले साउदी नेतृत्वलाई अमेरिकी सुरक्षा सहयोगमाथि निर्भर बनाएको छ। तर सङ्कट गहिरिँदा त्यो सुरक्षा छाता कति टाढासम्म खुल्छ, त्यसको मूल्य कसले चुकाउँछ र अमेरिकी प्रतिबद्धताको सीमा कहाँ छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर देखिँदैन। हतियार बेच्ने र सुरक्षा सम्बन्धबाट लाभ लिने अमेरिका युद्धको प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने साउदी भूभागभन्दा हजारौँ किलोमिटर टाढा छ। अमेरिकी नीतिले जोखिमको संरचना बनाउँछ, तर त्यसको तत्काल मूल्य क्षेत्रीय साझेदार र सर्वसाधारणले तिर्छन्।

अमेरिकाको समस्या केवल उसको सैन्य भूमिकामा छैन; उसले क्षेत्रीय साझेदारीलाई आफ्ना प्राथमिकताअनुसार चल्ने साधनका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिमा पनि छ। वाशिङ्टनका रणनीतिक लक्ष्य बदलिँदा उसका साझेदारले पनि आफ्नो नीति बदल्नुपर्ने दबाब सामना गर्छन्। तर कुनै साझेदारलाई जोखिमपूर्ण मोर्चामा उभ्याएपछि त्यसको सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व अमेरिकाले लिन्छ भन्ने प्रत्याभूति हुँदैन। साउदी अरेबियाले अमेरिकी समर्थनलाई असीमित संरक्षण ठानेको भए त्यो गम्भीर रणनीतिक भ्रम थियो। तर त्यस्तो भ्रमलाई बलियो बनाउने सुरक्षा निर्भरता र शक्ति असन्तुलनको जिम्मेवारी अमेरिकाले पनि लिनुपर्छ।

अमेरिका र इजरायलको इरानविरुद्धको सैन्य रणनीतिले पश्चिम एसियाको तनावलाई सीमित द्वन्द्वबाट व्यापक क्षेत्रीय सङ्कटतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ। इरानलाई कमजोर पार्ने वा दबाबमा राख्ने उद्देश्यले चालिएका कदमले इरानलाई मात्र लक्षित गर्दैनन्; तिनले खाडीका ऊर्जा संरचना, समुद्री मार्ग, विमानस्थल र नागरिक जीवनलाई पनि जोखिममा पार्न सक्छन्। वाशिङ्टनले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई दबाब दिने नीति अघि सार्दा त्यसको प्रत्याघात साउदी अरेबिया र अन्य खाडी मुलुकमाथि पर्न सक्छ। यही कारण अमेरिकी रणनीतिलाई क्षेत्रीय शान्तिको नीति भन्न कठिन छ। त्यसले शक्ति प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर त्यसबाट जन्मिने अस्थिरताको जिम्मेवारी बाँड्न भने तयार देखिँदैन।

अमेरिकी नीतिको अर्को विरोधाभास पनि स्पष्ट छ। उसले समुद्री मार्गको सुरक्षा, नागरिकको संरक्षण र नियममा आधारित व्यवस्थाको कुरा गर्छ; तर उसका साझेदारले चलाउने सैन्य अभियान र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा राजनीतिक परिणाममा समान कठोरता देखाउँदैन। सुरक्षा सम्बन्धका नाममा हतियार र सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने, अनि सङ्कट चर्किएपछि त्यसका परिणामलाई स्थानीय देशहरूको आन्तरिक समस्या ठान्ने व्यवहार दोहोरो मापदण्ड हो। यस्तो नीतिले शान्ति स्थापना गर्दैन; यसले पक्षहरूलाई सैन्य समाधानमा अझ निर्भर बनाउँछ।

तर साउदी नेतृत्वलाई पीडितका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। यमन युद्धमा उसले खेलेको भूमिका, आफ्ना सैन्य निर्णय र स्थानीय साझेदारसँगको कमजोर समन्वयबारे पनि जवाफ दिनुपर्छ। सानाको विमानस्थलमा भएको आक्रमणको जिम्मेवारी साउदीमाथि प्रमाणित भए त्यसलाई सामान्य सुरक्षा निर्णय भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यस्ता कदमले वार्ता र तनाव घटाउने प्रयासप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्छन् र हुथीलाई प्रत्याक्रमणको बहाना दिन सक्छन्। अमेरिकी दबाब वा समर्थनले साउदीका निर्णयलाई व्याख्या गर्न सक्छ, तर तिनलाई निर्दोष ठहर्‍याउन सक्दैन।

यस द्वन्द्वलाई सुन्नी–सिया युद्धका रूपमा चित्रण गर्नु झन् खतरनाक छ। यमनको सङ्घर्ष स्थानीय सत्ता, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको जटिल द्वन्द्व हो। सबै पक्षलाई धार्मिक पहिचानमा सीमित गर्दा स्थानीय कारण ओझेलमा पर्छन् र समुदायबीचको वैमनस्य बढ्छ। इराक, सिरिया, लेबनान, ओमान वा बहराइनबाट लडाकुहरू यमन पुगेको भन्ने विवरणलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि नगरी तथ्यका रूपमा फैलाउनु हुँदैन। बाह्य शक्तिले धार्मिक विभाजनलाई राजनीतिक हतियार बनाउने कुनै पनि प्रयासले युद्धको दायरा र मानवीय क्षति बढाउनेछ।

साउदी अरेबियाले यस चक्रव्यूहबाट निस्कन थप हतियार वा बाह्य सेना खोज्नुभन्दा युद्धविराम र राजनीतिक वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विमानस्थल, तेल संरचना र नागरिक क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने सबै पक्षका कदम रोकिनुपर्छ। ओमानलगायत क्षेत्रीय मध्यस्थहरूको भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ र यमनको राजनीतिक समाधानमा यमनी पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। पाकिस्तान र टर्कीको सम्भावित सहयोगलाई युद्धमा प्रवेश गर्ने आधार बनाउनु हुँदैन; बाह्य सैन्य संलग्नताले द्वन्द्वको लागत मात्र बढाउँछ।

साथै, साउदीले एउटै महाशक्तिमाथिको सुरक्षा निर्भरता घटाएर क्षेत्रीय संवाद, आफ्नै रक्षात्मक क्षमता र विविध कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अमेरिकाले पनि हतियार र गठबन्धनबाट प्रभाव कमाउने तर क्षेत्रीय अस्थिरताको मूल्य साझेदारले तिर्ने नीति पुनर्विचार गर्नुपर्छ। उसले तनाव घटाउने स्पष्ट पहल, आफ्ना साझेदारका सैन्य निर्णयमा संयम र युद्धविरामप्रति समान दबाब देखाउन सकेन भने उसको सुरक्षा साझेदारीको विश्वसनीयता झन् कमजोर हुनेछ।

साउदी अरेबिया सङ्कटमा परेको छ; तर यो कुनै प्रमाणित गोप्य षड्यन्त्रको परिणाम हो भनेर ठोकुवा गर्न पर्याप्त आधार छैन। बढी देखिने कुरा भनेको अमेरिकी नेतृत्वको शक्ति राजनीतिले बनाएको निर्भरता, साउदी नेतृत्वका आफ्नै जोखिमपूर्ण निर्णय र यमनको जटिल द्वन्द्वको विस्फोटक मेल हो। वाशिङ्टनले यस आगोमा घिउ थप्ने नीति रोक्नुपर्छ। रियादले पनि अरूको रणनीतिको भरमा आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ। युद्धको मूल्य जनता र नागरिक संरचनाले तिर्ने भएकाले अबको प्राथमिकता प्रतिशोध होइन—युद्धविराम, वार्ता र क्षेत्रीय शान्ति हुनुपर्छ।