गुगलको डाटा केन्द्रविरुद्ध भारतमा स्थानीयको विरोध
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापटनममा गुगलले निर्माण गर्न लागेको १५ अर्ब अमेरिकी डलरको कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी डाटा केन्द्रविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्। परियोजनाले पानी र विद्युत् स्रोतमा चाप पार्ने, वातावरणमा क्षति पुर्याउने र अपेक्षाभन्दा कम रोजगारी दिने उनीहरूको चिन्ता छ।
परियोजनाका लागि वन र खेतीयोग्य जमिन खाली गर्न थालिएको छ। जग्गा गुमाएका किसानले क्षतिपूर्ति पाए पनि आफ्नो जमिन र त्यसमा रहेका आँप तथा काजुका रूख नष्ट भएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। आन्ध्र प्रदेश सरकारले प्रभावित परिवारका लागि क्षतिपूर्तिसँगै नयाँ आवासको व्यवस्था गरिरहेको जनाएको छ।
विशाखापटनम समुद्री इन्टरनेट तार भारत प्रवेश गर्ने प्रमुख बिन्दु भएकाले डाटा केन्द्र स्थापनाका लागि उपयुक्त मानिएको छ। गुगलका एसिया–प्रशान्त पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्रमुख अलेक्जेन्डर स्मिथले यो लगानी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता भएको र स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन्।
स्थानीय अभियानकर्मीले स्वतन्त्र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन सार्वजनिक नभएसम्म राज्यमा नयाँ डाटा केन्द्र निर्माण रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले पानीको उपलब्धता र प्रयोगबारे स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। गुगलले प्रस्तावित केन्द्रमा पानीको सट्टा उन्नत हावा–शीतलन प्रविधि प्रयोग गर्ने जनाएको छ।
पानीको अभाव झेलिरहेका स्थानीय बासिन्दाले नयाँ परियोजनाले उपलब्धतामा थप चाप पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विद्युत् माग पूरा गर्न राज्य सरकारले एक दशमलव दुई गिगावाट क्षमताका छ वटा आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।
गुगलका अनुसार केन्द्रले वार्षिक ६८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्थानीय आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्नेछ। निर्माणका क्रममा करिब चार हजार दुई सय रोजगारीमा सहयोग पुग्ने र सन् २०२८ मा सञ्चालनमा आएपछि सयौँ प्राविधिक रोजगारी सिर्जना हुने कम्पनीको अनुमान छ। राज्य सरकारले भने परियोजनाबाट एक लाख ८८ हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरेको छ।
स्थानीय अभियानकर्मीले डाटा केन्द्रजस्ता पुँजीप्रधान उद्योगबाट स्थानीयले पर्याप्त रोजगारी नपाउने बताएका छन्। उनीहरूले बढी रोजगारी दिने श्रमप्रधान उद्योगमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसैबीच, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, ब्रुकफिल्ड र डिजिटल रियालिटीको संयुक्त उपक्रमले पनि विशाखापटनममा अर्को डाटा केन्द्र निर्माणका लागि ११ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। सहरको विकास योजना सार्वजनिक भएयता जग्गाको मूल्य ४५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीको भनाइ छ।
भारतमा विश्वको कुल डिजिटल तथ्याङ्कमध्ये करिब २० प्रतिशत उत्पादन हुने भए पनि विश्वको डाटा केन्द्र क्षमतामा भारतको हिस्सा करिब तीन प्रतिशत मात्र छ। ठूला प्रविधि कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सरकारले कर छुटलगायत सुविधा दिँदै आएको छ।
