आरोपको फैसला दलले होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानले गर्छ

सम्पादकीय

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा नागरिकले जवाफदेहिता खोज्नु स्वाभाविक हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले यही प्रश्न फेरि उठेको छ—आरोपको छानबिन पार्टीले मात्र गर्ने कि राज्यका निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने?

रास्वपाले आन्तरिक छानबिन थालेको र छानबिन नसकिँदासम्म सुनारलाई औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ। सुनारले भने अडियोमा सुनिएको व्यक्ति आफू नभएको दाबी गर्दै आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको बताएका छन् र निष्पक्ष छानबिनमा सघाउने बताएका छन्। यी दुवै पक्षका भनाइ हुन्; अडियोको सत्यता र त्यसमा सुनिएको आवाजको पहिचान स्वतन्त्र परीक्षणबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

यस्तो अवस्थामा आरोपलाई नै दोषसिद्धि मान्नु अन्याय हुन्छ। तर आरोपित व्यक्ति सांसद हुन् भन्दै अनुसन्धान नै नगर्नु पनि न्याय र सार्वजनिक जवाफदेहिताको मर्मविपरीत हुन्छ। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म औपचारिक उजुरी परेको छैन। कानुनी प्रक्रिया पालना हुनु आवश्यक छ, तर सार्वजनिक रूपमा उठेको गम्भीर विषयमा उजुरी नपरेकै कारण राज्य सधैँ निष्क्रिय रहन मिल्दैन। उजुरी आवश्यक पर्ने कानुनी सीमा के हो र प्रारम्भिक तथ्य जाँच्न राज्यसँग के अधिकार छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

राजनीतिक दलको आन्तरिक छानबिनले अनुशासन, सदस्यता र सार्वजनिक भूमिकाबारे निर्णय गर्न सक्छ। तर त्यसले सम्भावित फौजदारी कसुरको निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। राज्यको अनुसन्धान राजनीतिक दबाब, दलगत निकटता वा सामाजिक सञ्जालको हल्लाबाट मुक्त हुनुपर्छ। अडियोको प्रामाणिकता, सम्पादन वा कृत्रिम रूपमा तयार गरिएको सम्भावना, आवाजको पहिचान र घटनाको सन्दर्भ प्रमाणका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्छ। आरोप पुष्टि नभएसम्म कसैलाई अपराधी ठहर गर्नु हुँदैन; प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।

नेपालमा अडियो प्रकरण नयाँ होइन। विगतमा विभिन्न दलका नेता र सार्वजनिक पदाधिकारीका नाम जोडिएका यस्ता विवादले पदत्याग, अनुसन्धान र अदालतसम्मका प्रक्रिया निम्त्याएका छन्। तर हरेक पटक जनचासो केही दिनको विवादमा सीमित हुने र संस्थागत निष्कर्ष अस्पष्ट रहने हो भने नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ। एउटै मापदण्ड सबैलाई लागू नहुँदा न्याय पनि दलगत देखिन थाल्छ।

राष्ट्रभक्ति भनेको आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई जोगाउनु वा विरोधीमाथि आरोप लाग्दा खुसी हुनु होइन। देशप्रतिको निष्ठा भनेको संविधान, कानुन र नागरिकको सम्मानलाई दलभन्दा माथि राख्नु हो। महिलामाथि धम्की वा अपमान भएको हो भने पीडितको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्छ। आरोप निराधार वा सामग्री नक्कली हो भने आरोपितको प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकार पनि जोगिनुपर्छ। दुवै काम निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र सम्भव छन्।

सरकार र प्रहरीको दायित्व कुनै दलको छवि जोगाउनु होइन, सत्य पत्ता लगाउनु हो। रास्वपाको जिम्मेवारी आफ्ना सांसदसम्बन्धी छानबिन पारदर्शी बनाउनु हो। संसद र राजनीतिक दलहरूले पनि सार्वजनिक पदको आचरणबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। निष्पक्ष अनुसन्धान र समान कानुनी व्यवहारले मात्र जनविश्वास बलियो हुन्छ। आरोपको फैसला नारा, पक्षधरता वा दलको वक्तव्यले होइन—प्रमाण र कानुनले गर्नुपर्छ।