प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा कानुनी अन्योल

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवादित अडियो प्रकरणपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने आफ्नो विधानको व्यवस्था कार्यान्वयनबारे अध्ययन थालेको छ। तर नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा प्रत्याह्वानको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले सांसदलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कानुनी प्रश्न कायमै छ।

सुनार बाँके–३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। उनीसँग जोडिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले उनलाई औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सुनारलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएको जनाएको छ। सुनारले भने अडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगबाट बनाइएको दाबी गर्दै त्यसमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको बताएका छन्। उनले पार्टी र राज्यका निकायबाट हुने छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।

रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत समेट्ने गरी प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गर्न महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सरोकारवालासँगको परामर्शका लागि छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएको छ।

आचार्यले जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने पार्टीको धारणा रहेको बताएका छन्। तर प्रत्याह्वानको अधिकार दुरुपयोग हुन नदिन स्पष्ट आधार, प्रक्रिया र समयसीमा तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधान वा कानुन संशोधन गर्नुपर्नेबारे पार्टीले अहिलेसम्म निष्कर्ष निकालेको छैन।

रास्वपाको विधानमा प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि त्यसका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पद रद्द गर्न सकिने कानुनी आधार स्पष्ट छैन। निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार संविधान वा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा प्रावधान नराखी कुनै दलले मात्रै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। फिर्ता बोलाउने निर्णय कुन कानुनी आधारमा हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

रास्वपाले यसअघि समानुपातिक सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पार्टी विधानअनुसार कारबाही गरेको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई पनि पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै पार्टीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटाएका थिए। यी घटनाले पार्टीभित्रको अनुशासनात्मक कारबाही र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको पद फिर्ता लिने कानुनी प्रत्याह्वानबीचको भिन्नता पनि देखाउँछन्।

सुनारको हकमा अडियोको प्रामाणिकता र आरोपको सत्यता स्वतन्त्र छानबिनबाट पुष्टि हुन बाँकी छ। प्रत्याह्वानजस्तो संवेदनशील अधिकार लागू गर्नुअघि आरोपको प्रकृति, प्रमाणको परीक्षण, सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर र निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको व्यवस्था स्पष्ट गर्नु आवश्यक देखिन्छ। पार्टीको आन्तरिक विधानले मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पद रिक्त गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर कानुनले दिनुपर्नेछ।