अन्तरप्रदेश व्यापारको दोहोरो शुल्क हटाउन निजी क्षेत्रको माग
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले अन्तरप्रदेश व्यापारमा दोहोरो शुल्क असुली रोक्न र एक प्रदेशमा तिरेको शुल्कको रसिद अन्य प्रदेशमा समेत मान्य हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। महासंघले सातै प्रदेशबीच उत्पादन, लगानी र बजारको साझा सञ्जाल विकास गर्दै संघीयतालाई आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विराटनगरमा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका क्रममा निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले संविधानको धारा २३६ ले प्रदेश वा स्थानीय तहबीच वस्तु तथा सेवाको आवागमनमा कर, शुल्क र अवरोध निषेध गरे पनि व्यवहारमा दोहोरो शुल्क असुली नरोकिएको बताउनुभयो। एक तहमा तिरेको शुल्कको रसिद सबै प्रदेशमा मान्य हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
राउतले कृषि तथा स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, गुणस्तर प्रमाणन, प्याकेजिङ र पहिचान प्रवर्द्धनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि तथा निर्यात विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता, सहज र सस्तो कर्जा तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधारका लागि प्रदेशहरूले साझा नीति बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सातै प्रदेशका प्रमुख उत्पादन, प्रशोधन क्षमता, लगानीका अवसर र बजारसम्बन्धी विवरण समेटेर उत्पादक, उद्योगी, खरिदकर्ता तथा निर्यातकर्ताबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिने महासंघको प्रस्ताव छ। पर्यटन, उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा हरेक वर्ष अन्तरप्रदेशीय सम्मेलन आयोजना गर्न र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्न पनि राउतले सुझाव दिनुभयो।
भारतसँगको व्यापार, सीमा सहजीकरण र निर्यात विस्तारका साझा समस्या समाधान गर्न प्रदेशहरूले सङ्घीय सरकारसँग संयुक्त पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। संघीयताको सफलता बजेट र संरचनामा मात्र नभई रोजगारी, उद्यमशीलता, किसानले पाउने मूल्य र नयाँ लगानीबाट मापन हुने उहाँले बताउनुभयो।
