भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता भाषणमा होइन, कारबाहीमा देखियोस्

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नु सजिलो छ; त्यो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्ने कठिन काम हो—शक्तिशालीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाण सुरक्षित राख्ने तत्परता र कानुनअनुसार कारबाही। सरकारले यो परीक्षा पार गर्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसमा उठिरहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति र सुशासनको प्रतिबद्धता कागजमा देखिनु पर्याप्त हुँदैन; त्यसको मापन सरकारले कसलाई जोगायो वा कसलाई दोषी ठहर्‍यायो भन्नेबाट होइन, सबैमाथि समान नियम लागू भयो कि भएन भन्नेबाट हुन्छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएको थियो। अब जनताले भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।

इनम सापकोटा प्रकरणले यही प्रश्नलाई झनै गम्भीर बनाएको छ। सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विवरणमा सापकोटाको सम्पर्क न्यायाधीश, उच्च प्रहरी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व र सरकारी पदाधिकारीसम्म पुगेको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग विचाराधीन मुद्दाबारे भएको भनिएको संवाद र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नाम जोडिएका आर्थिक कारोबारका विवरणले न्यायालय र राज्यका संस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्। तर समाचारमा आएका विवरण आफैँमा दोष प्रमाणित गर्ने अन्तिम फैसला होइनन्। त्यसैले सरकारको काम आरोपलाई प्रचार गरेर फैसला सुनाउनु पनि होइन, न त मौन बसेर विषय ओझेलमा पार्नु हो। प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र समयबद्ध अनुसन्धान गराउनु हो।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधीशहरूसँग जोडिएका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यो अनुसन्धानको बाटो खोल्ने कदम हुन सक्छ; तर जिम्मेवारी एक निकायबाट अर्को निकायमा सारेर मात्र जनविश्वास फर्किँदैन। अनुसन्धान कसले गर्ने, कुन समयसीमाभित्र गर्ने, प्रमाण कसरी सुरक्षित राख्ने र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने—यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगिनुपर्छ, तर स्वतन्त्रताको अर्थ जवाफदेहिताबाट छुट पाउनु होइन।

सरकारले मिडियामा आएका समाचारको खण्डन किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर अनुसन्धानसँग सम्बन्धित समाचारलाई सरकारले हतारमा खण्डन गर्नु वा पुष्टि गर्नु दुवै उचित हुँदैन। उचित बाटो भनेको सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न दिनु, प्रमाण नष्ट वा प्रभावित नहुने सुनिश्चित गर्नु र अनुसन्धानको प्रगति तथा कानुनी सीमाबारे नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी दिनु हो। सरकारले तथ्यका आधारमा जवाफ नदिँदा मौनता नै ढाकछोप हो भन्ने शंका बढ्छ। त्यो शंका हटाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो।

हालै मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरे ३३ लाख रुपैयाँसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा परेको समाचार सार्वजनिक भयो। अख्तियारले रकम घुससँग सम्बन्धित भएको आरोप लगाएको छ भने घिमिरेले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। यस प्रकरणमा अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले दिनुपर्छ। तर यस्ता घटनामा अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नआए जनताले कारबाही साँच्चै अघि बढेको छ कि छैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

उच्च पदस्थ अधिकारी, न्यायाधीश वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको नाम जोडिँदा अनुसन्धान सुस्त हुने र साधारण कर्मचारीमाथि मात्र कारबाही देखिने हो भने भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता चयनात्मक ठहरिन्छ। नाम सार्वजनिक हुनु दोषी ठहरिनु होइन; तर पद वा प्रभावका कारण अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउनु पनि न्याय होइन। एउटै मापदण्ड सबैलाई लागू हुनुपर्छ—आरोप लागेका व्यक्तिलाई पनि निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार, र सार्वजनिक पदमा बसेकालाई आफ्नो आचरणबारे जवाफ दिने दायित्व।

सरकारले अब स्पष्ट गर्नुपर्छ: अनुसन्धानमा संलग्न निकायलाई कुनै दबाब नदिइनेछ, आरोपमा जोडिएका सबै व्यक्तिको भूमिका प्रमाणका आधारमा जाँचिनेछ र अनुसन्धानको निष्कर्ष कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ। आरोप प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्छ; प्रमाण नपुगे निर्दोष व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगिने गरी निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ। दुवै अवस्थामा पारदर्शिता अनिवार्य छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ भाषण, विज्ञप्ति र रणनीतिक योजनाको सूचीबाट जितिँदैन। शक्तिशालीको नाम जोडिँदा पनि अनुसन्धान अघि बढ्छ भन्ने भरोसा स्थापित गरेर मात्र जितिन्छ। सरकार खुट्टा कमाउँछ कि कानुनलाई आफ्नो बाटोमा हिँड्न दिन्छ—यसको उत्तर अब उसका प्रतिबद्धतामा होइन, आगामी कामकारबाहीमा देखिनुपर्छ।