मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादले रौतहटका पालिकाको सेवा प्रभावित

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहमा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारी बढ्दा कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास योजना र दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएका छन्। कटहरिया नगरपालिकाका करार कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् भने गौरलगायतका पालिकामा विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्।

कटहरियामा तलब माग्दै करार कर्मचारीले असोज २३ देखि नगरपालिकाको कार्यालयमा लगाएको ताला सोमबार खुलेको छ। तलब छिट्टै भुक्तानी गर्ने सहमतिपछि ताला खोलिएको हो। लामो समय कार्यालय बन्द हुँदा कर्मचारीको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र सरसफाइमा असर परेको थियो। नगरप्रमुख अजयप्रकाशका अनुसार नगरपालिकामा पुराना र नयाँ योजनाको करिब चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।

नगरप्रमुख अजयप्रकाशले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवाली कार्यालयमा हाजिर नभई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गौरबाट खाता सञ्चालन गराएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। ज्ञवालीले भने कार्यालयमा ताला लागेका कारण हाजिर हुन नपाएको नगरप्रमुखको भनाइ छ। ज्ञवालीसँग सम्पर्क गर्दा कार्यालय र व्यक्तिगत दुवै मोबाइल बन्द रहेको पनि उनले बताएका छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानदेव ठाकुरले नगरपालिकाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आएको कागजात र प्रचलित नियमअनुसार खाता सञ्चालन गरिएको दाबी गरेका छन्।

गौर नगरपालिकामा पनि नगरप्रमुख शम्भु साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेलबीच असमझदारी छ। नगरप्रमुख साहले पौडेल नियमित कार्यालय नआउने र विकास योजना अघि नबढेको आरोप लगाएका छन्। पौडेलले भने नयाँ योजनाका सम्झौता र पुराना भुक्तानी भइरहेको दाबी गर्दै आफूले नियमविपरीत काम नगर्ने बताएका छन्। नगरप्रमुखलाई आफूबाट काम गर्न असहज लागे सरुवा गराउन सक्ने उनको भनाइ छ।

कटहरिया, गौर, वृन्दावन, देवाही गोनाही र फतुवा विजयपुरसहित जिल्लाका अधिकांश नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध सहज नरहेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वको स्थिरता, कर्मचारी व्यवस्थापन र समन्वयसम्बन्धी समस्या देखिएको छ। कटहरियामा पछिल्लो छ महिनामै तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्।

देवाही गोनाही नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख पुनरिया देवीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सानुबाबु अधिकारीले नियम–कानुनको कुरा बढी गर्ने गरेको गुनासो गरेकी छन्। अधिकारीले भने मन्त्रालयले कानुनअनुसार काम गर्नकै लागि आफूलाई खटाएको बताएका छन्। उनका अनुसार नगरपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरिएकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार सरुवा र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीचको अविश्वासले स्थानीय तहको संस्थागत निरन्तरता र योजना कार्यान्वयनमा असर परेको वृन्दावन नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख रामस्नेही यादवले बताएका छन्। विगतमा जनप्रतिनिधिको अनुकूलका अधिकारी सरुवा गराएर ल्याउने र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा पालिका चलाउने प्रवृत्तिले पनि प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पारेको थियो। अहिले संघीय सरकारले अधिकारी खटाए पनि उनीहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्दा अर्को समस्या देखिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले रौतहटका पालिकामा देखिएका समस्याबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। मन्त्रालयका सचिवले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।

जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा कुन निर्णय रोकिएको छ, भुक्तानी किन हुन सकेको छैन र विकास योजना किन अघि बढेन भन्ने विषयमा तथ्यगत समीक्षा आवश्यक रहेको मधेश प्रदेशका एक मन्त्रीले बताएका छन्। विवाद समाधान नहुँदा बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र नागरिकले पाउनुपर्ने सेवामाथि प्रश्न उठेको छ।