फौजदारी कसुर र हिंसासम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलाप हुँदैन : कानुनमन्त्री गौतम
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी कसुर, घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलापको व्यवस्था लागू नहुने बताएकी छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मंगलबार मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि भएको छलफलमा उनले फौजदारी कानुन आकर्षित हुने अपराधलाई मेलमिलापबाट समाधान गर्न नसकिने बताइन्। समाजमा दीर्घकालीन असर नपार्ने निश्चित प्रकृतिका व्यक्तिगत तथा वाणिज्यसम्बन्धी विवाद भने मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
अदालतमा पुगेका विवादलाई कम खर्चिलो, सहज र छिटो प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले बताइन्। अदालतको लामो प्रक्रिया, समय र खर्चका कारण न्याय पाउन हुने ढिलाइ घटाउँदै विवादका दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान उपलब्ध गराउने विधेयकको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
विधेयकमा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेका अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशमार्फत मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव छ। न्यायाधीश आफैँले मेलमिलाप गराउने व्यवस्थाको उपयुक्तताबारे समितिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा मन्त्री गौतमले विवादका पक्षहरू न्यायाधीशसमक्ष पुग्दा समाधान प्रक्रियाप्रति विश्वास र ढुक्क हुने अवस्था बन्न सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइन्।
मेलमिलापकर्ताको शैक्षिक योग्यतामा पनि लचकता अपनाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ। सामान्य अवस्थामा मेलमिलापकर्ता हुन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। तर दुर्गम क्षेत्रमा त्यस्तो योग्यता भएको व्यक्ति उपलब्ध नभए माध्यमिक तह उत्तीर्ण वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने मन्त्री गौतमले बताइन्।
