ब्रिटिश गोरखा सैनिकका मागमा दलहरूको ऐक्यबद्धता

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समान पेन्सनलगायत माग राख्दै आन्दोलनरत भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिकको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधनका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेकपाका नेता तथा सांसद वर्षमान पुनको संयोजनमा बुधबार साँझ बत्तीसपुतलीमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। बेलायत भ्रमणका क्रममा भूतपूर्व गोरखा सैनिक र उनीहरूका परिवारलाई भेट्दा मागमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसैअनुसार बैठक बोलाएको पुनले बताए।

पुनले गेसो आबद्ध सैनिकले २०४७ सालमा पहिलोपटक आन्दोलन थाल्दा ४० देखि ४२ हजार रहेको सङ्ख्या अहिले करिब १० हजारमा झरेको सुन्दा आफू दुःखी भएको बताए। पूर्वगोरखा सैनिकको निधनपछि मलामी जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।

रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले गोरखा सैनिकका न्यायोचित माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताए। बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त हुन लागेका पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाको सैनिक पृष्ठभूमि र विषयसम्बन्धी बुझाइले समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने आशा उनले व्यक्त गरे।

कांग्रेस सांसद रेणुका काउचा मगरले संसद् र पार्टीमा गोरखा सैनिकका समस्या उठाउने बताइन्। एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले भूतपूर्व सैनिकलाई संसद्को मानवअधिकार समितिमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै बेलायतले गरेको भनिएको अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गोरखामाथि भएको भनिएको व्यवहारलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भने। एमालेकी निता घतानी र राप्रपाकी शान्ति लामाले सरकार र सदनमार्फत दबाब दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघका सभापति तथा बेलायत सरकारसँग वार्ताका लागि गठित जी–१० समूहका सदस्य कृष्णकुमार राईले बैठकमा मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार दुवै विश्वयुद्धमा बेलायतका तर्फबाट लडेका एक लाख ५१ हजार गोरखा सैनिक र तिनका परिवारमाथि बेलायत सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको छ। २०४७ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएको उनले बताए।

जी–१० का अर्का सदस्य कृष्णबहादुर राईले सन् २०२६ डिसेम्बर ३१ सम्म माग पूरा नभए नेपाल र बेलायत दुवै ठाउँमा सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिए। गोरखाका मागको समर्थन गर्ने बेलायती रक्षामन्त्रीहरू पदबाट हट्ने गरेको दाबी गर्दै उनले यसपटकको आन्दोलनमा अप्रिय घटना हुन सक्ने आशङ्कासमेत व्यक्त गरे। केही गोरखा सैनिकको ज्यान गए पनि अधिकार लिएरै छाड्ने उनको भनाइ थियो।f